हिमाल प्रेस 
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ।
काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा कुनै प्रकारको दबाब वा अवाञ्छित प्रभाव नपरेको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले बिहीबार एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उक्त कुरा स्पष्ट पारेका हुन्।
उनले भने, ‘कुनै आर्थिक चलखेल भएको छैन। दबाब वा प्रभाव परेको छैन।’ मन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रकरणमा छानबिन अघि बढाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पूर्ण साथ र समर्थन गरेकाले अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको दबाब नपरेको दाबी गरेका हुन्। यस्तै उनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगमा छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन दिएको कार्यादेश सफलतापूर्वक पूरा गरेको भनेर नेपाल प्रहरीको प्रशंसा गरे।
श्रेष्ठले भने, ‘कोही निर्दोषलाई फसाएर र प्रतिष्ठानमा आँच आउने काम हुँदैन। दोषीलाई छाड्न दबाब आयो भने झेल्न म तयार छु भनेर प्रहरीलाई भनेको छु। छानबिनमा कुनै षड्यन्त्र भएको छैन, ढुक्क हुनुहोस्।’
प्रहरीले बयान र बयानसँग मेल खाने तथ्यप्रमाणलाई समेत आधार लिएर अनुसन्धान गरेकाले नाम आएका केही व्यक्ति तत्काल छानबिनको दायरामा नपरेको उनको स्पष्टोक्ति छ। उनले त्यस्ता व्यक्तिबारे सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको छ। श्रेष्ठले भने, ‘एउटाले बयान लिइएकै आधारमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने भएकाले प्रहरी संयन्त्र अन्य प्रमाण जुटाउन सक्रिय छ। अनुसन्धानले पुष्टि भएको आधारमा छानबिन अघि बढाउन हामी सक्रिय छौँ।’
श्रेष्ठले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुनै पार्टीका नेता वा नाता लागेका व्यक्ति भनेर जोगाउन नखोजिएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘अपराधकर्म जोसुकैले होस् निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरेर टुंगोमा लगिन्छ। अरु प्रकरणमा पनि अनुसन्धान अघि बढ्नेछ।’ उनले उक्त प्रकरण अघि बढाउन ऊर्जा प्रदान गरेकोमा संघलाई धन्यवाद दिए। मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीले प्रतिवेदन तयार पारेर मुद्दा दर्ता गरिसकेकाले अब अदालतको फैसला पर्खनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालको टोलीले गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग भेट गरी उक्त प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई पक्राउ गर्न र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
भ्रष्टाचार शरणार्थी प्रकरणविरुद्ध सक्रिय भए पनि पछिल्ला दिनमा केही सुस्त भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी संघले उक्त प्रकरणमा मुछिएका सबैमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
संघले अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक दलका उच्च नेता निकट व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएकोमा आपत्ति जनाएको छ। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक उद्देश्यले अभियोगपत्र तोडमरोड भएको देखिएको छ। अनुसन्धान प्रभाव पारिएको छ। उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ।’
यसैगरी एमालेका केही नता र अख्तियार प्रमुखलाई समेत मुछिएकोमा अनुसन्धानमा सन्देह उत्पन्न भएको संघको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
अनुसन्धानमा राजनीतिक स्वार्थ देखिएको भन्दै ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘दबाब, प्रभाव र प्रलोभनमा नपरी अनुसन्धान हुनुपर्छ। हचुवाकै भरमा मुद्दा अगाडि न्याय पर्न सक्छ।’
यस्तै बयान फेर्न लगाउने, अनुसन्धान हुनुअघि नै गोपनीयता भंग गर्ने काम बन्द गर्न पनि संघले माग गरेको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयले ३० जना प्रतिवादीविरुद्ध अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो। उनीहरूविरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात कीर्ते, राष्ट्रहितविरुद्धको कसुर र संगठित अपराध मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरिएको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो।
