हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा दलको संलग्नता र संरक्षण भएकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले यस्तो जनएको हो।
‘देशमा विगत केही समय यता घटेका घटना र राजनीतिक परिदृश्यहरूले देशको मानव अधिकारको अवस्थामा कतै न कतै अवरोधहरू सिर्जना गर्ने स्थिति देखा पर्दैछ। हालै मात्र नेपाल सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आममाफी दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसबाट नेपालमा विगत १७ वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूसमेत प्रभावित हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ,’ आयोगले जनाएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सवाल राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्न पुगेको आयोगले बताएको छ।
‘यस्ता गतिविधिले नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रियताविहीन बनाउने अमानवीय कार्यसमेत हुन पुगेको छ। नेपालस्थित विदेशी कुटनीतिक निकाय, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ०८० जेठ १ गते आयोजित कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटो टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ। आयोगले यस विषयलाई महत्त्वका साथ जानकारीमा राखेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
भ्रष्टाचारका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ।
राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरी यस्ता निकृष्ट अपराधको अनुसन्धमानमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानुन बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निर्धक्क पालना गर्न पनि आयोगले आह्वान गरेको छ।
