हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी जेलमुक्त नहुने भएका छन्। मंगलबार सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो। उच्च अदालत दिपायलले टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ सालमा भएको हत्याकाण्डमा चौधरीसहित केही व्यक्तिको संलग्नता रहेको ठहर उच्च अदालतले गरेको थियो। ०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा चौधरीकै निर्देशनमा भएको आक्रमणमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको अदालतकाे ठहर छ।
कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गरेपछि चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। जेलबाटै चौधरीले उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई बदर गरी पाउँ भनी दिएको पुनरावेदनको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस भएको थियो।
यसअघि प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीलगायत १४ जना प्रतिवादीको तर्फबाट सफाइ पाउनुपर्ने भन्दै बहस भएको थियो। प्रतिवादीतर्फका अधिवक्ताहरूले घटना राजनीतिक भएको कारण राजनीतिक तबरबाटै हल गर्नुपर्ने र घटनामा संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई मुछिएको भन्दै उनीहरूलाई सफाइ दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
जवाफी बहसमा सरकारी वकिलका तर्फबाट घटनाको योजनाकार रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण थारू नै रहेको र अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नतामा घटना गराइएको भनिएको थियो। सोही कारण उनीहरूलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने र कैलाली जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालत दिपायलको फैसला सही भएको बहस गरिएको थियो।
२०७७ फागुन १२ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा पटकपटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। गत वैशाख २५ गते पेसीमा चढ्दा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जेठ १ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखेका थिए।
