हिमाल प्रेस 
लुुम्बिनी- मुख्यमन्त्री लिला गिरीले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि यहाँको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता ऋषिराम पन्थीले सोमबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मुख्यमन्त्री गिरीले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वासकाे मत छ भनी प्रदेशसभामा गरेको प्रस्ताव बहुुमतले अस्वीकृत भएको बताएका छन्।
विश्वास मत छ भनी प्रदेशसभामा गरेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको पत्र प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अर्को व्यवस्था नहुुँदासम्मका लागि कामचलाउ सरकार भइसकेको छ।
संसदमा गिरीको पक्षमा एमालेको २९ र राप्रपाको ४ गरी ३३ जना सांसदले विश्वासको मत दिँदा विपक्षमा ५३ सांसदको मत खसेको थियो। प्रदेश प्रमुखले कामचलाउ सरकार तोकेर सरकार गठन आह्वानबारे छलफल सुरु गरेका छन्।
कामचलाउ सरकारका मुुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेश प्रमुखसँग सोमबार साँझ भेटघाट गरेका छन्। बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख शेरचनसँग भेट गर्दै संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार ठूूलो दलको हैसियतमा आफुुलाई पुनः मुुख्यमन्त्रीमा नियुुक्त गर्न अनुरोध गरेका छन्।
गिरीले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठनको माग गर्दै लिखित पत्र नै बुुझाएका छन्। ‘विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर जानकारी गराउनुुभयो’ कामचलाउ मुुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार दधिराम शर्माले भने। एमालेले संविधानअनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको बताउँदै निर्णय प्रदेश प्रमुखले गर्ने बताए।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता गिरी संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
तर, चैत १२ गते गिरीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सामेल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक उन्मुुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता गरेपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो।
संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेकाले अब संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतको सरकार बन्ने गठबन्धन दलहरूको माग छ।
चैत १२ गते नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष काँग्रेस, माओवादीसहित ८ दलले ५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गरिसकेका छन्। ‘बहुमत सिद्ध नभएको पुष्टि भइसक्यो। अब फेरि आफैलाई नियुुक्ति गर भनेर भन्न कुन नैतिकताले मिल्छ’ नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले भने।
उनले लिला गिरीलाई संसदले अस्वीकृत गरिसकेकाले अब गठबन्धनको सरकार बन्ने बताए । ‘३३ बहुमत हो की ५३’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘संविधानले नै प्रष्ट गरेको विषयमा विवाद गर्न जरुरी छैन।’
यसअघि शंकर पोखरेल र कुलप्रसाद केसी मुुख्यमन्त्री नियुुक्त हुँदा यही संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै सरकार गठन भएको नजिर रहेको र संविधानले पनि २ को विकल्प हुँदासम्म अन्य धारामा जानुुनपर्ने उल्लेख नगरेकाले गठबन्धनकै सरकार बन्ने माओवादी केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालको भनाइ छ।
गठबन्धन दलहरूले समेत सोमबार साँझ प्रदेश प्रमुखलाई भेटी सरकार गठनको आह्वान गर्न आग्रह गरेका छन्। लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३ स्वतन्त्र २ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ जना सांसद छन्।
