ललितपुरको ग्वार्को क्षेत्रमा देखिएको सवारीचाप। तस्बिर : दिपेश श्रेष्ठ
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य भएपछि नयाँनयाँ समिति थपिएका छन् भने यात्रुलाई पनि गन्तव्यमा पुग्न सजिलो हुन थालेको छ।
काठमाडौँ- दाङमा राप्ती यातायात बस व्यवसायी समितिको एकाधिकार थियो। २०६७ सालमा गंगा यातायात समितिले सेवा सुरु गर्यो। दुई समितिका मजदुरबीच दिनहुँजसो झडप हुन्थ्यो। एकले अर्को समितिका गाडी तोडफोड गर्नेदेखि आपसमा गाडी जलाउनेसम्मका गतिविधि भएका समाचार आउँथे। समितिका पदाधिकारीबीच पनि विवाद भइरहन्थ्यो।
एकाधिकार जमाउन पाउने बहानामा करिब ६ महिनासम्म विवाद भएपछि दुई समितिबीच एकीकरण भयो। एकीकरणपछि ‘राप्ती सार्वजनिक बस व्यवसायी समिति’ नामबाट चल्न थाल्यो। राप्ती बस व्यवसायी समितिले फेरि सेन्डिकेट सुरु गर्यो। २०७५ सालको सुरुसम्म दाङमा उक्त समितिको एह्यो। एकाधिकार सिन्डिकेटको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो।
२०७५ वैशाखमा सरकारले सिन्डिकेट खारेज गर्नुअघि अधिकांश यातायात व्यवसायीले समितिका नाममा यस्तै सिन्डिकेट गरेका थिए। यातायात क्षेत्रमा नयाँ व्यक्तिको प्रवेश सहज थिएन भने यात्री पनि विकल्पहीन थिए। व्यवसायीले यातायात व्यवसाय र सवारीसाधन दर्ता गर्दा समितिको सिफारिस अनिवार्य चाहिन्थ्यो। समितिको सिफारिसमा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता गर्न प्रचलन थियो।
सरकारले व्यक्तिगत रूपमा पनि यातायात दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि दाङमा अहिले २७ वटा बस व्यवसायीका प्रालि दर्ता भएका छन्। सार्वजनिक यातायात व्यवसायमा आबद्ध भई बस, माइक्रोबस तथा जिप राख्न चाहेमा यातायात समितिको सिफारिस हुनैपर्ने सिन्डिकेट अन्त्य भएको छ।
सरकारले २०७५ वैशाखमा समितिको निर्देशनमा मात्रै दर्ता गर्न पाउने प्रावधान हटाएपछि व्यक्तिगत रूपमा कम्पनी खोलेर पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने क्रम बढेको छ। सिन्डिकेट अन्त्यको प्रयासचाहिँ २०७३ सालबाटै भएको थियो। २०७३ मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सरकार सिन्डिकेट हटाउन बाध्य भएको थियो।
यातायात व्यवसाय प्रालिमा दर्ता भएपछि सजिलो भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले सिन्डिकेट हटाएपछि यातायात क्षेत्रमा परिवर्तन आएको बताए।
समितिको सिफारिसमा मात्रै यातायातसम्बन्धी काम हुने व्यवस्था हटाएसँगै सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन दर्ता हुने क्रम पनि बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ फागुनसम्म २ हजार ३ सय ५४ नयाँ बस थपिएको तथ्यांक विभागसँग छ। त्यस अवधिमा १७ हजार ९ सय ५३ कार, जिप तथा भ्यान थप भएका छन्। त्यस्तै १ हजार ४ सय ३१ माइक्रो बस थप भएका विभागको तथ्यांक छ।
विभागका प्रवक्ता पनेरू पछिल्लो तथ्यांक विभागमा उपलब्ध नरहेको बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयहरूबाट मात्रै सवारीसाधनको संख्या थाहा हुन्छ,’ उनले भने।
प्रदेशले पनि यातायात कार्यालयबाट तथ्यांक नआएको भन्दै उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनबहादुर कुँवरले यातायात कार्यालयबाट तथ्यांक नआएकाले सुदूरपश्चिम सरकारसँग सवारीसाधनको तथ्यांक उपलब्ध नरहेको बताए। ‘यातायात कार्यालयले दिए भने मात्रै उपलब्ध गराउन सकिन्छ,’ उनले भने।
पछिल्लो समय काठमाडौँबाट बाहिरिने वा भित्रिने सवारीसाधनको संख्या बढ्नुको कारण सिन्डिकेट हट्नु पनि हो। सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन र समिति थपिएका छन्। यसले सर्वसाधारणलाई थप सजिलो भएको विभागका प्रवक्ता पनेरूको भनाइ छ। ‘नयाँ व्यवसायीले यातायात क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्ने स्थिति थिएन। पुरानैको एकाधिकार थियो’, पनेरूले भने, ‘सरकारले सिन्डिकेट हटाएपछि नयाँ व्यवसायी थपिए। आमसेवाग्राहीलाई सजिलो भएको छ।’
पहिले एउटा ठाउँमा सीमित सवारीसाधन मात्रै सञ्चालन रहेकामा पछिल्लो समय धेरै सवारीसाधन पुगेका र भाडामा समेत एकरूपता आएको उनको दाबी छ। ‘प्रतिस्पर्धा हुनेबित्तिकै भाडा अटोमेटिक ठिक ठाउँमा आइहाल्छ’, प्रवक्ता पनेरूले भने।
विभिन्न बस व्यवसायीले अनलाइन टिकटको व्यवस्था गरेका छन्। ‘बससेवा डटकम’ अनलाइनमार्फत काठमाडौँबाट ७० भन्दा बढी गन्तव्यका लागि टिकेट काट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
यसले पनि यात्रुलाई सहज बनाइदिएको छ। दसैँ–तिहारका लागि लागि काठमाडौँबाट गाउँ फर्किनले विभिन्न रूटका लागि टिकेट काट्दा रातिदेखि नै लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। अनलाइन टिकटको व्यवस्था गरिएपछि लाइन बस्न नपर्ने भएको छ।
काठमाडौँबाट पोखरालगायतका केही रूटमा शौचालयसहितका बस सञ्चालनमा आएका छन्। सिन्डिकेट हटेपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा बढी लगानीका बस भित्रिएको व्यवसायी बताउँछन्।
सिन्डिकेट हट्नुपूर्व एउटा निश्चित रुटमा एकै किसिमका समिति तथा कम्पनीहरूको दबदबा थियो। चालक तथा सहचालकले आफ्नो हैकम देखाउन यात्रुमाथि दुर्व्यवहार गर्ने गरेका थिए। पछिल्लो समय एकै रूटमा धेरै कम्पनी दर्ता भएका कारण उनीहरूको बानीव्यहोरामा पनि सुधार आएको यात्रीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य सिन्डिकेट अन्त्यका बेला सहमति जनाउँदा थोरै सहज देखिएको बताउँछन्। तर पनि अझै व्यवस्थित भइनसकेको उनको भनाइ छ। उनले यातायात सञ्चालन कार्यविधि बन्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जबसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालन कार्यविधि बन्दैन, तबसम्म यातायात व्यवस्थित हुँदैन।’ कर्माचार्यले सार्वजनिक यातायात कम्पनी ऐनको प्रावधानअनुसार सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। कर्माचार्यले भने,
‘कम्पनी ऐनलाई यातायात सञ्चालन निर्देशिक वा ऐन बनाउनुपर्यो। सरकारले ऐन बनाएन। कम्पनी ऐनमार्फत अघि बढेमा सहज हुँदैन। कम्पनी ऐनमा यातायात सञ्चालन कार्यविधि बनाउनसकेमा झन् सजिलो र व्यवस्थित हुने उनले बताए। कम्पनी दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था अस्थायी रहेको उनले बताएका छन्।
