हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पोखरा महानगरपालिकाले कक्षा ११ को विद्यार्थी भर्नासँग सम्बन्धित भएर कुनै पनि प्रकारको ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाले १२ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यावहारिक, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको हो।
महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगर शिक्षा परिषद् तथा नगर शिक्षा समितिको संयुक्त बैठकले विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावलीमा उल्लेखित शीर्षकहरूमा बाहेक शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको छ।
महानगरले अध्ययन अवधि भर भनी अधिकतम २ महिनाको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। कक्षा १० सम्म अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले कक्षा ११ मा सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेमा अनिवार्य रूपमा पठन पाठनमा सहभागी गराउनु पर्ने निर्देशन जारी गरेको छ।
महानगर स्थित सम्पूर्ण संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने र नयाँ शैक्षिक सत्रको नियमित पठन पाठन २०८० वैसाख १० गते बाट सञ्चालन गर्नुपर्ने, संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले आफ्नो नजिकका विद्यालय बिच शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि सम्बन्धमा आपसी सहकार्यसहित कम्तिमा १-१ विद्यालय बिच भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले आफ्नो विद्यालय हाता भित्र पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पोसाक तथा अन्य शैक्षिक सामाग्रीहरू बिक्री वितरण नगर्न र अभिभावकले माग गरे आवश्यक सामाग्रीको नमुना उपलब्ध गराउन मातहतका विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
स्कुल बसहरू विद्यालय सुरु हुन भन्दा १ः३० घण्टा अगाडि मात्र विद्यार्थी ल्याउनको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने, २० वर्ष भन्दा पुराना सवारी साधनहरू प्रयोग नगर्ने, नियमित सर्भिसिङ र मापदण्ड सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
विद्यालय क्षेत्रको एकसय मिटर वरपरको दुरीमा सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य बस्तुहरु बिक्री वितरण गर्न नपाउने, नयाँ विद्यालय तथा मन्टेश्वरीहरू दर्ता र अनुमतिबिना सञ्चालन गर्न नपाउने, अनुमति बिना कक्षा थप गर्न नपाउने निर्देशनमा उल्लेख छ।
सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति र सेवा सुविधा तथा विद्यालय विकास कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्रस्ताव पेस गर्न उच्चस्तरिय समिति गठन गरिएको र सो समितिको प्रतिवेदन आगामी शैक्षिकशत्रबाट लागु गरिने महानगरले निर्णय गरेको छ।
विद्यालयहरुको वर्गिकरण तथा शुल्क निर्धारणका लागि विज्ञ समुह गठन भइ अध्ययन भैरहेको र सो समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नयाँ शैक्षिकशत्रबाट मापदण्ड बनाएर लागू गरिने महानगरले जनाएको छ।
महानगरले शिक्षकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुनुपर्ने, आउने शैक्षिक सत्र वाट विद्यार्थीहरूको खाजा तथा प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा आवश्यकता अनुसार वृद्धि गर्न कार्यपालिकामा सिफारिस गरेको जनाएको छ।
