काठमाडौँ- राजधानीका केही निजी विद्यालयले सरकारी मापदण्ड उल्लंघन गर्दै आएका छन्। तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुल गर्नु, विद्यालय परिसरमै पाठ्यपुस्तक र पोसाक बिक्री गर्नु, आफ्नो स्वार्थअनुकूलका पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु यस्ता विद्यालयका विशेषता हुन्। निजी विद्यालयका यस्ता गतिविधि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा मात्रै चर्चामा आउँछन्। सरकारी निकायका अधिकारीहरू पनि नियमन गर्ने दाबी गर्छन्। तर समस्या भने ‘दीर्घरोग’ जस्तै बनेको छ।
अभिभावकको बढी चासो भने चर्को शुल्कमा हुने गरेको छ। निजी विद्यालयले अभिभावकसँग चर्को शुल्क लिँदा पनि राज्य भने बेखबरजस्तै बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। चर्को शुल्कले विद्यालय शिक्षामा लुटतन्त्र मौलाएको गुनासो अभिभावकहरू गर्छन्।
केही संस्थागत विद्यालयले लामो समयदेखि अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुल्दै आए पनि कारबाही हुन सकेको छैन। त्यस्ता विद्यालयले ‘फाइभ स्टार’ सुविधासहित अध्यापन गराउने भन्दै अभिभावकसँग मोटो रकम असुलिरहेका छन्। हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै सरकारले शुल्कको मापदण्ड तोक्दै आएको छ। तर निजी स्कुल भने आफूखुसी शुल्क तोक्छन् र अभिभावकसँग असुल्छन्।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले अनेक प्रलोभन देखाएर विज्ञापन गर्ने गरेको आरोप अभिभावकहरूको छ। यति बेला सामाजिक सञ्जाल यस्तै विद्यालयको दुष्प्रचारले भरिभराउ छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा पनि धेरैको रोजाइ निजी विद्यालय हुने गरेको छ। सोही कारण निजी विद्यालयमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य हुनुपरेको अभिभावकहरू बताउँछन्।
राजनीतिक पहुँचका आधारमा यस्ता विद्यालयले मनपरी शुल्क लिने गरेको अभिभावकहरू बताउँछन्। यस्तै बढी शुल्क असुल्ने स्कुल हो सातदोबाटोस्थित युलेन्स स्कुल। उक्त स्कुलले एकजना विद्यार्थीसँग मासिक ५० हजारभन्दा बढी शुल्क लिँदै आएको छ।
रातो बंगला स्कुल पनि बढी शुल्क लिने निजी स्कुल हो। स्कुलले सबैले थाहा पाउने गरी शुल्क विवरण सार्वजनिक नगरेको ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा शाखाका कर्मचारी बताउँछन्। उनका अनुसार विद्यालयको शुल्क विवरण ललितपुर महानगरपालिकासँग छैन। स्कुलले मासिक शुल्कबापत कम्तीमा ३४ हजार लिने गरेको छ भने भर्ना शुल्क पनि महँगो छ। आवासीय सुविधाका लागि अलग्गै शुल्क तिर्नुपर्छ।
यसबाहेक काठमाडौँका रुपिज इन्टरनेसनल, प्रिमियर इन्टरनेसन स्कुल, काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुल, इम्पेरियल वर्ल्ड स्कुलले पनि तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएर अभिभावकको ढाड सेक्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, सरकारी मापदण्ड उल्लंघन गरी चर्को शुल्क लिने स्कुलको सूची लामै छ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी निजी विद्यालयले नियमन निकायको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर शुल्क उठाइरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘महँगा स्कुल सीमित पहुँचवालाको हातमा छ। जसले सरकारको नियम त मान्दैनन्, अभिभावकको ढाड सेक्ने काम गर्छन्।’
निजी विद्यालयले ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड’ निर्देशिका उल्लंघन गरिरहेको आरोप भण्डारीको छ। विद्यालयले न्यूनतम मापदण्डविपरीत मनलाग्दी शुल्क लिने गरेको उनी बताउँछन्।
काठमाडौँ महानगरका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी एकपटक शुल्क विवरण बुझाइसकेपछि अर्को शुल्क विवरण कायम नभएसम्म पुरानै शुल्क कायम हुने बताउँछन्। महानगरले यसपटक अघिल्लो वर्ष निर्धारण गरेकै शुल्क विवरण लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
२०७४ पछि गत वर्ष नयाँ शुल्क विवरण कायम गरिएको थियो। ‘विद्यालयलाई शुल्कको दर तोक्ने कुरा त्यति सहज भने हुँदैन। शुल्क कायम गर्दा विवाद हुन्छ,’ उनले भने।
गत वर्षको शुल्कमा परिमार्जन गर्ने कुनै योजना नरहेका सुवेदी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नयाँ शुल्क दर नतोकेसम्म पुरानै शुल्क लागू हुन्छ। विद्यालयले कति मासिक शुल्क लिने भन्ने महानगरले तोक्ने हो।’
निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार अभिभावकको सहमतिमा विद्यालयले अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने उनले बताए। यस्तै पौडी, गीतसंगीतजस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापमा कति शुल्क लिने भन्ने तोकिएको हुँदैन। त्यसैले यो शीर्षकमा विद्यालयले आफू अनुकूल शुल्क लिँदै आएका छन्।
ठूला विद्यालयले अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था भएकाले महानगरपालिकाले कति लिने भनेर तोक्न नमिल्ने सुवेदी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘शुल्क बढी भयो भन्ने गुनासो त आउँछ। तर हामीले भन्दा पनि अभिभावक र विद्यालयकै विषय हो। नियमावलीले छुट दिएको विषयमा हामीले केही भन्न मिल्दैन।’
के छ मापदण्ड?
निर्देशिकामा विद्यालयलाई अभिभावकबाट शुल्कस्वरूप प्राप्त हुने रकम र सञ्चालनका लगानीबाट उपलब्ध बजेटको खर्च व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने र त्यसैको आधारमा मासिक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर कुनै विद्यालयले पनि यस्तो मापदण्ड पालना गरेका छैनन्।
निर्देशिकामा शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ताबापत ६० प्रतिशत, विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि ९.५ प्रतिशत, घरभाडा बैंक कर्जाको ब्याजबापत १४ प्रतिशत, शैक्षिक विकास कार्यक्रमबापत ७ प्रतिशत, संस्थागत विकासका लागि ९.५ प्रतिशत खर्च जोडेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
विद्यालयले मासिक पढाइ शुल्क, वार्षिक शुल्क, भर्ना, धरौटी, परीक्षा, कम्प्युटर, स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ। यसका साथै विशेष प्रशिक्षण शुल्क, आवास शुल्क, भोजन शुल्क, परिवहन शुल्क, शैक्षिक भ्रमण, अन्तरविद्यालय प्रतियोगिता सञ्चालन र शैक्षिक सामग्रीका लागि शुल्क लिन पाउने निर्देशिकामा व्यवस्था छ।
विद्यालयले वार्षिक कार्यक्रम तयार पार्दा नै शुल्कको आकलन गरी पुसभित्र शिक्षक अभिभावक भेलामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त भेलाले स्वीकृत गरेको शुल्क पालिकाको शिक्षा शाखामा पेस गरेर स्वीकृति लिएर मात्र लागू गर्नुपर्ने हुन्छ।
