हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नारायणकाजी श्रेष्ठले दोस्रो पटक गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका छन्। उपप्रधानसहित गृह पाएका श्रेष्ठ सरकारमा तेस्रो वरीयतामा छन्। राष्ट्रिसभाका सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठ सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।
श्रेष्ठ पहिलोपटक गृहमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री अर्कै दलका थिए। झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा २०६७ साउन १६ गते उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका श्रेष्ठ २८ दिनमै बिदा हुनुपरेको थियो।
खनाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीबाटै डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने। मन्त्रिपरिषद्मा श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री थिए। डा. भट्टराईलाई कूटनीतिमा साथ दिए पनि श्रेष्ठ उनको केही निर्णयमा भने सहमत भएनन्। ती निर्णयमध्ये एउटा थियो, भारतसँग गरिएको बिप्पा सम्झौता। छलफल नगरी निर्णय लिएको र गृहकार्य नपुगेको भन्दै भारत भ्रमणमा रहँदै श्रेष्ठले डा. भट्टराईसँग विमति जनाएका थिए।
उनले परराष्ट्रमा रहँदा केही सुधारको थालनी गरेर सम्झनलायक काम गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। एक पूर्व परराष्ट्र सचिव भन्छन्, ‘नौ महिना परराष्ट्रमन्त्री भएका श्रेष्ठले कूटनीतिक अभ्यास गराए। कूटनीतिक आचारसंहितामा ध्यान दिने काम भयो।’ राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड बनाउने काम पनि श्रेष्ठकै पालामा भएको कर्मचारीहरू स्मरण गर्छन्। यस्तै नियुक्त हुनेमध्ये आधाचाहिँ परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान श्रेष्ठकै पहलमा कार्यान्वयनमा आएको हो।
अहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला श्रेष्ठले आफ्नै जोडबलमा गृह मन्त्रालयको कार्यभार पाएका हुन्। पुस ११ गते गठित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए पनि श्रेष्ठ खासै खुसी थिएनन्।
गृह मन्त्रालय पाएमा उपलब्धिमूलक काम गर्न सकिने चाहना श्रेष्ठको थियो। नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि मन्त्रालयको भित्री काम श्रेष्ठले नै गर्दै आएका थिए।
‘ढोँगी नेता’
कतिपयले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आडम्बरी नेता भनेर आरोप लगाउँछन्। त्यही कारण पनि उनी कहिलेकाहीँ मिडियासँग आक्रोशित हुन्छन्। आफ्नो काम दृढतापूर्वक गर्न रुचाउने श्रेष्ठ भावुक स्वभावका रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। सार्वजनिक कार्यक्रममै भक्कानिनु र आक्रोशित हुनु श्रेष्ठको विशेषता हो।
अविवाहित श्रेष्ठ नातावादमा विश्वास नगर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। यसको एउटा उदाहरण हो, परराष्ट्रमन्त्री हुँदा भतिजालाई मन्त्रालयम ढिम्कनै नदिनु। त्यति बेला श्रेष्ठको भनाइ उधृत गर्दै सचिवालयमा रहेका माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘यहाँ पारिवारिक कामको कुरा हुँदैन। यहाँ त अध्ययनअनुसन्धान, दुईपक्षीय सम्बन्धको व्यावसायिक कुरा हुन्छ। राष्ट्रका विषयमा चिन्तन हुन्छ, घरायसी कुरा घरमै।’ त्यसपछि रिसाएर फर्किएका भतिजसँग अहिलेसम्म सामान्य बोलचालबाहेकको सम्बन्ध नभएको ती नेताले बताए।
श्रेष्ठजीसँग काम गरेका परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वअधिकारीको बुझाइमा श्रेष्ठ व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्नेहरूसँग प्रतिवादमा उत्रिन्छन्। कार्यक्रममा डाकेर समयमा नआउनेलाई भेट नदिनु, आफू पनि समयमै पुग्नु उनका विशेषता हुन्। ती पूर्वअधिकारी भन्छन्, ‘उहाँको केही गरौँ भन्ने हुटहुटी प्रशंसायोग्य हुन्छ।’
नेविसंघबाट राजनीतिमा
गोरखाको जौबारीमा २०१७ सालमा जन्मिएका श्रेष्ठ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘प्रकाश’ उपनामले चिनिन्छन्। १८ वर्षे भूमिगत र अर्धभूमिगत हुँदा उनी विभिन्न नामले चिनिन्थे। गाउँकै परोपकार आदर्श माविबाट विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका श्रेष्ठले २०४० सालमा जनप्रशासन क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरे। उनी कुनै बेला गणितका राम्रा शिक्षक भनेर चिनिन्थे।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट मेडिकल साइन्समा इन्टरमेडियट गरेका श्रेष्ठले हेल्थ असिसटेन्स गरेका छन्। उनीसँग केही समय हेल्थपोस्टमा काम गरेको अनुभव छ।
भूमिगत हुनुअघि नेविसंघको राजनीतिमा रहेका श्रेष्ठले २०३८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका हुन्। उनी विद्यार्थीकालमा जनप्रशासन क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। सेल कमिटीमा मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामाबीच मतभेद भएर २०३९ सालमा पार्टी विभाजित भएपछि श्रेष्ठ लामाको समूहमा लागे। श्रेष्ठ पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला समिति सदस्य हुँदै २०४२/०४३ सालतिर केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए।
२०४७ सालमा तत्कालीन मशाल, चौथो महाधिवेशन र सर्वहारावादी श्रमिक संगठनबीच एकता गर्ने क्रममा श्रेष्ठ पार्टी एकता संयोजन समितिको सदस्य थिए। २०४८ सालमा एकता महाधिवेशनबाट उनी नेकपा (एकता केन्द्र) को पोलिटब्युरो सदस्य बने। २०५१ सालमा प्रचण्ड र निर्मल लामाबीच मतभेद भएपछि श्रेष्ठ एकता केन्द्रको महासचिव बनेका थिए।
२०६३ सालमा नेकपा (एकता केन्द्र मसाल) विभाजितपछि उनी एकता केन्द्रको महासचिवको हैसियतमै रहे। २०६५ पुसमा नेकपा एकता केन्द्र र नेकपा माओवादी एकीकरण भयो। त्यसपछि माओवादीमा सक्रिय श्रेष्ठ २०७६ मा उपाध्यक्ष भएका थिए। श्रेष्ठ तत्कालीन नेकपाको सचिवालय सदस्य एवम् प्रवक्तासमेत भएका थिए।
संसद्मा भने श्रेष्ठले दुईपटक प्रवेश पाएका छन्। उनी पहिलो संविधानसभामा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत भएका थिए। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी मकवानपुरबाट पराजित भएका थिए। यस्तै २०७४ सालको चुनावमा गोरखाबाट पराजित श्रेष्ठ २०७६ माघ ९ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।
सजिलो छैन चुनौती चिर्न
गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिनेबित्तिकै सुराकीमा हुने खर्च कटौती गरेपछि श्रेष्ठको प्रशंसा भएको छ। जानकारहरूका अनुसार यो ठूलै आँटले गरिएको निर्णय हो। श्रेष्ठ त्यसलाई लाइनमा ल्याएर मन्त्रालयका धेरै विकृति अन्त्य गरेमात्र उनको उपलब्धि देखिनेछ। खासगरी सेवाग्राहीलाई खुसी बनाउन र प्रशासन चुस्त बनाउन त्यति सहज छैन।
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभाग, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका र सीमा प्रशासन, विमानस्थल सुरक्षालगायतमातहतका सबै युनिटबाट हुने कार्यसम्पादन छिटोछरितो बनाउनु गृहमन्त्रीको पहिलो चुनौती हो।
निर्वाचनअघिका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गृह प्रशासन सुधारका लागि दुई सय ६ बुँदे योजना ल्याएका थिए। त्यो कार्यान्वयन नहुँदै मन्त्रालयको नेतृत्व रवि लामिछानेले पाए। उनको एक महिना अवधि मन्त्रालय बुझ्दैमा बित्यो। त्यसैले श्रेष्ठले अघिल्ला गृहमन्त्री खाणले अघि सारेका सुधारका योजना अध्ययन गरेर कतिपय विषय आवश्यक रहेको त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्नेमा मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले सुझाएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राहदानी विभागबीच सहकार्य नहुँदा सेवाग्राही राहदानीका लागि दोहोरो राजस्व तिर्न बाध्य छन्। यस्तो अव्यवस्था गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच छलफल गरेर समाधान गर्न सकिने जानकारहरूको सुझाव छ। जिल्लासँग समन्वय गरेमा राहदानी विभागको लाइन घटाउने एउटा उपाय यो पनि हुन सक्छ।
राहदानी वितरणका नाममा विदेश घुम्ने शैली विकास भएको छ। राहदानीको लाइभ इनरोलमेन्ट गर्न पर्यो भन्दै एउटा सरकारी टोली पोर्चुगल पुगेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। सबै ठाउँमा यसरी जान सम्भव नभएकाले यस्ता विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनुपर्ने अर्को चुनौती हो। प्रहरी संयन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने हो भने विकृति कम हुँदै जानेछ।
नेपाली सेनामा प्रधानसेनापति र मातहतको संयन्त्र जति बलियो हुन्छ प्रहरीमा पनि आईजीपीलाई त्यति नै प्रभावशाली बनाएमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन पाउँदैन। यस्तै निवृत्ति भरण प्रक्रियामा पनि सेनाको मोडल अत्यन्त उपयुक्त रहेको एक पूर्व सुरक्षा अधिकारीले बताए।
सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या बढाउन सकिएको छैन। सीमामा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेना पनि खटिँदै आएका छन्। दसगजामा सेनाकै बराबर तालिम लिएको सुरक्षा बल खटाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। तर कसको अधिकार क्षेत्र कति भन्ने अन्योलपूर्ण देखिन्छ। त्यही कारण सीमामा छिमेकले विश्वास गर्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ।
सीमा सुरक्षा र सहरभित्र हुने ठूला हुलदंगा नियन्त्रणको मात्रै जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा सशस्त्र प्रहरीलाई सीमामा खानतलासी र निगरानीमा खटाउनु गलत रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा नेपाली सेना पनि यस्ता संलग्न हुन्छन्। तसर्थ कसको जिम्मेवारी के भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ।
सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी थप गरेर सीमासुरक्षालाई चुस्त बनाउने विषयमा गृह मन्त्रालय मौन छ। जनपद प्रहरीले सशस्त्रलाई सौता ठान्ने र नेपाली सेनाले आफ्नै विभागजस्तो सम्झँदा सशस्त्रको भूमिका ओझेलमा पर्ने गरेको टिप्पणी हुने गरेको छ।
सीमा क्षेत्रमा अध्यागमन कार्यालयको संख्या थोरै छ। तर कार्यालय थप्न पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन। उत्तर र दक्षिण दुवै सीमामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्ने हो भने नेपाल ननिदाएको सन्देश प्रवाह हुने विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तै देशभरका सीमा स्तम्भको विवरण अद्यावधिक र डिजिटल प्रोफाइल तयार हुन सकेको छैन।
विदेशी नागरिकको नियमनमा कडाइ गर्न अध्यागमन नीतिलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिएको छैन भने भिसा स्टिकरको विवरण र राजस्व रुजुलाई प्रभावकारी बनाइएको छैन।
विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तरतह समन्वय नहुँदा विपद्मा धेरै क्षति हुँदै आएका छन्।
सीमा सुरक्षा र सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा देशभित्रका अन्य रणनीतिक बिन्दुमा डिजिटल निगरानी हुन सकेको छैन।
बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) थप गर्दै सीमा चुस्त बनाउने हो सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणमा आउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका संवेदनशील नाकाहरूमा भेहिकल स्क्यानर, सीमा हुँदै आउने मानिस र सवारीको आवागमन निगरानी गर्न ‘थर्मल कस्टमाइज्ड ट्र्याकिङ सिस्टम’ सहितको सफ्टवेयर विकास गर्न सकिएको छैन।
सशस्त्र प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन गृह मन्त्रालय त्यति सक्रिय हुन सकेको छैन। यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा मापदण्ड बिना हुँदै आएको छ। मापदण्ड नहुँदा सरकार परिवर्तनपिच्छे प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा हुँदै आएका छन्। कारागार सुधारका काम पनि हुन सकेको छैन।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलभित्रको बढुवा र क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिन पनि सरकारले भ्याएको छैन। यस्ता विषयमा सानो भए पनि प्रयास गर्न घोत्लिने भन्दा नेपाल सरकारका अधिकांश मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री अल्झनु दुःखद रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
गृह मन्त्रालयका एक पूर्वसचिव भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा रहेर यस्ता काम गर्न सकेमा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई धेरैले पछिसम्म पनि स्मरण गरिरहनेछन्।’
