काठमाडौँ- सिंहदरबारमा बिहीबार भएको सरकार र मिटरब्याजपीडितहरूबीचको छलफल सकारात्मक देखिएको छ। सरकारसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मिटरब्याजपीडित समूहका सहयोगी संघर्ष दाहालले सरकारको छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको बताएका हुन्।
उनले मिटरब्याज साहुहरूलाई अधिकांश रकम तिरिसके पनि उनीहरूले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर जेल पठाएको भन्दै जेलमा परेकालाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने माग गरे। उनले स्थानीय सरकारको समन्वयमा मिटरब्याजसम्बन्धी परेका उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता स्वीकार्य नरहेको बताएका हुन्।
‘हामीले अधिकार सम्पन्न आयोगको माग गरेका छौँ। मिटरब्याजमा पैसा लिनेमध्ये अधिकांश विदेश जानका लागि पैसा लिने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले कि जीटूजीबाट पठाउनुपर्छ, नत्र सरकारले विदेश जान पैसा दिनुपर्छ, बरु उसले विदेशमा कमाएपछि तिर्छ।’
मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरब्याजपीडितहरूको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिको स्रोत खोजी गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेलगायतमा माग गरेका छन्।
उनीहरूले साहुकारहरूको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पत्ति ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्।