महेन्द्रले राजा नहुँदै यसरी पाएका थिए राज्य सञ्चालनको अधिकार

६८ वर्षअघि सन् १९५५ को १३ मार्चमा तत्कालीन राजा त्रिभुवनको स्विट्जरल्यान्डको जुरिचस्थित क्यान्टन अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। नेपालमा राजा त्रिभुवनको निधन भएको घोषणा भोलिपल्ट गरिएको थियो। सोही दिन अपराह्न ४ बजेर १५ मिनेटमा तत्कालीन युवराज महेन्द्र हनुमानढोका दरबारस्थित राजगद्दीमा आसीन भएका थिए।

राजा त्रिभुवन उपचारका लागि सन् १९५३ र १९५४ मा गरी दुईपटक युरोप पुगेका थिए। पहिलोपटक उपचार गरी फर्किए पनि दोस्रोपटक भने उनको पार्थिव शरीरलाई बाकसमा बन्द गरेर ल्याइएको थियो।

राजा पहिलोपटक युरोप जाँदा आफ्नो अनुपस्थितिमा राजकीय जिम्मेवारी सञ्चालन गर्ने गरी उनले तीन सदस्यीय राजकीय परिषद् गठन गरेका थिए। त्यसमा उनका दुवै बडामहारानी कान्तिराज्यलक्ष्मी र ईश्वरीराज्यलक्ष्मी र युवराज महेन्द्र सदस्य थिए। दोस्रो पटक भने बडामहारानीहरू सँगै गएकाले राजकीय परिषद्‌मा राजा त्रिभुवनका तीन छोरा युवराज महेन्द्र तथा अधिराजकुमारद्वय हिमालय र बसुन्धरा थिए।

त्रिभुवनको निधन हुनुअघि नै महेन्द्रले पिता त्रिभुवनबाट उनको अनुपस्थितमा राज्य सञ्चालन गर्ने गरी शासनसत्ताको अख्तियारनामा बुझेका थिए। त्रिभुवनको युरोप उपचार यात्राको प्रसंग र राजा नहुँदै महेन्द्रले राज्य सञ्चालनको अख्तियारनामा प्राप्त गरेको विषयमा यो सामग्री आधारित छ।

राजा त्रिभुवनको पहिलो युरोप उपचार यात्रा

सन् १९५३ को २१ सेप्टेम्बरमा राजा त्रिभुवन युरोपका लागि काठमाडौँबाट कलकत्ता उडेका थिए। कलकत्ताबाट उनी २९ सेप्टेम्बरमा बम्बई पुगेका थिए। बिरामी अवस्थाका कारण राजाले सत्ता त्याग गर्छन् र उनका छोरा युवराज महेन्द्र नयाँ राजा हुन सक्छन् भन्ने चर्चासमेत चलेको रहेछ। नेपालमा राजाको अनुपस्थितिमा कार्य सञ्चालन गर्न राजकीय परिषद् गठन गरिसकेको हुनाले त्रिभुवनले गद्दी त्याग नगर्ने विषयमा सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए। (इन्डियन डेली मेल २ अक्टोबर १९५३)

राजा त्रिभुवन उपचारका लागि मुलुकबाहिर गएसँगै अब उनले गद्दी त्याग गरे, उनी युरोप वा भारततिरै रहन्छन् र नेपाल फर्किँदैनन् भन्ने हल्ला उनी फर्किएर नआउँदासम्म काठमाडौँमा व्यापक थियो भन्ने व्यहोराको सूचना अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सीआईएले समेत राखेको रहेछ। यस्तो हल्ला दुईथरीले चलाएका होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। एकथरी जसले त्रिभुवन रहिरहेसम्म मातृकाप्रसादबाहेक आफूहरूलाई सरकार बनाउन दिँदैनन् भन्ने राजनीतिक दल पक्षधर। अर्को थरी तत्कालीन युवराज महेन्द्र पक्षधर। आफूलाई सहज सत्ता नदिएर भाइहरूलाई दिन्छन् भन्ने शंकाले यस्तो हल्ला तत्कालीन युवराज महेन्द्रले समेत चलाएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। किनकि त्यसको सबैभन्दा बढी तत्कालिक लाभ उनलाई नै थियो।

त्यसो त केहीले राणाहरूसँग मिली आफ्ना पितालाई हटाएर युवराज महेन्द्र आफैँ राजा हुन लागेका थिए भन्ने आरोप पनि लगाएका थिए। त्यो आरोप प्रजा परिषद्को पर्चाकाण्डको समयको हो। यसलाई युवराज महेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरकी नातिनीसँग बिहे गरेका कारण उनी राणाहरूसँग निकट भएको अर्थमा लिइएको छ। तर पिताको ठाउँमा राजा हुन राणाले महेन्द्रलाई गरेको प्रस्तावमा उनी सहमत भएनन्। त्यसमा उनले आफू राजा नहुने र पिता जता जान्छन् त्यतै जाने भनेर राणालाई जवाफ दिए। नेपालस्थित तत्कालीन ब्रिटिस राजदूत बेथमले आफ्नो सरकारलाई पठाएको गोप्य प्रतिवेदनमा उक्त भनाइ उल्लेख छ। महेन्द्र पितालाई हटाउने योजनामा लागेनन् र २००७ सालमा पनि पितासँगै भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगेका थिए।

नेपालमा राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातान्त्रिक अभ्यासको थालनी हुँदै थियो। २००७ सालमा राजा त्रिभुवनलाई शरण दिएर र नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो भूभागबाट राणा शासनविरुद्ध आक्रमण गर्न दिएर राणालाई गलाउन भारत सफल भएको थियो। त्यतिबेला राणा, राजा र कांग्रेसका बीचमा मध्यस्थता भनिए पनि भारतले राजाको निजी सचिवसम्म आफ्ना अधिकारी पठाएर नेपालमा जबर्जस्त उपस्थिति जमाइसकेको थियो। नेपालले गर्ने धेरै निर्णयमा भारतको भूमिका हुन्थ्यो। मन्त्रिपरिषद् गठन विघटन जस्ता विषयमा पनि भारतले चासो लिन्थ्यो। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले राजालाई सीधै सुझाव दिन्थे।

२००७ सालमा राजा आफैँले घोषणा गरेबमोजिम प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ठिक दिशामा अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन। राजाले निर्वाचन गर्नुको साटो कहिले नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारका रूपमा मातृकाप्रसाद कोइराला त कहिले शाही परामर्शदातृ निकायको अभ्यास गरिरहेका थिए। राजाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा मातृकाप्रसादको विकल्प देखेका थिएनन्। अर्कोतिर राजनीतिक दलहरू मातृकाप्रसाद मात्र किन र कति भन्दै आफूले प्रधानमन्त्री पाउनुपर्नेमा थिए। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता थियो।

राजा त्रिभुवन जुरिचबाट आराम गर्न भनी पेरिस पुगेका थिए। पेरिसमा राजालाई फ्रान्सका तत्कालीन राष्ट्रपति भान्सिन्ट ओरियलले आतिथ्य प्रदान गरेका थिए। फ्रान्सस्थित तत्कालीन भारतीय राजदूत सरदार हरदतसिंह मलिकले राजा त्रिभुवनसँग भेट गरेका थिए। भेटपछि आफ्ना प्रधानमन्त्री नेहरूलाई राजाको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारीसहितको पत्र पठाएका थिए। पत्र प्राप्त गरेपछि नेहरूले फ्रान्समा राजालाई टेलिग्राम पठाएका थिए। उनले राजाको स्वास्थ्य अवस्थामा भइरहेको सुधारप्रति खुसी व्यक्त गर्दै केही समय दक्षिणी फ्रान्समा आराम गर्दा पूर्ण रूपमा ठिक हुने विश्वास दिलाएका थिए। नेहरूले राजालाई नेपालमा सन्तोषजनक अवस्था नरहेकाले डाक्टरहरूले अनुमति दिनासाथ जति सक्यो चाँडो फर्किएर आउन आग्रह गरेका थिए। (सेलेक्टेड वर्क्स अफ जवाहरलाल नेहरू, दोस्रो संस्करणको २४ औँ खण्ड)

सन् १९५४ को जनवरी पहिलो साता राजा युरोपबाट नेपाल फर्किए। उनलाई पूरा ठिक भइसकेको थिएन। स्वास्थ्यलाभकै क्रममा थिए। त्यसै क्रममा सन् १९५४ को जुन पहिलो साता राजालाई फेरि हृदयाघात भयो।

राजा त्रिभुवनको दोस्रो युरोप उपचार यात्रा

हृदयाघातपछि राजा त्रिभुवन उपचारका लागि पुनः जुरिच जाने योजनाका साथ सोही अक्टोबर पहिलो साता कलकत्तातर्फ प्रस्थान गरे। राजाले यसपटक पनि आफ्नो अनुपस्थितिमा दैनिक कामकारबाही नरोकियोस् भनी यसअघिको जस्तै राजकीय परिषद् गठन गरेका थिए। त्यसमा दुवै बडामहारानीलाई नराखी तीन छोरा क्रमशः महेन्द्र, हिमालय र बसुन्धरालाई राखेर तीन सदस्यीय परिषद् गठन गरेका थिए।

राजकीय परिषद्को छाप युवराज महेन्द्रसँगै थियो। कुनै पनि निर्णय लिन दुईजनाको बहुमत हुनुपर्छ भन्ने थियो। परिषद्ले गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा गर्ने, त्यस्तै मन्त्रीहरू थप्ने र हटाउने अधिकार दिइएको भए पनि वैदेशिक मामिलाबारे कुनै अधिकार थिएन। (नेपाल गजेट १- अक्टोबर-१९५४)

राजाका साथमा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला भारत गएका थिए। राजा बम्बईबाट विमानमा कायरो, इटालीको रोम हुँदै ६ नोभेम्बरमा जुरिच पुगेका थिए। उनी २८ डिसेम्बरमा जुरिचको अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर आराम गर्नका लागि फ्रान्सको निस पुगेका थिए। ३१ जनवरी १९५५ मा राजालाई पुनः हृदयाघात भयो। क्यान्टन अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डा. विल्हेम लोफ्लर निस पुगेर २ र ३ फेब्रुअरीमा राजाको स्वास्थ्य जाँच गरेका थिए। उनले दुई अन्य विशेषज्ञहरू लन्डनका प्रा. पार्किनसन र भियनाका प्रा. लउडेरको सहयोग लिएका थिए। राजाले अब आफू पूर्ण निको हुने र फेरि नेपाल फर्किएर सक्रिय हुने आस मारिसकेका थिए। त्यसपछि राजाले युवराजलाई शासनसत्ताको अख्तियारनामा सुम्पने विषयमा परामर्श थाले।

नेपालमा समेत मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार सल्लाहकारसभा, राजकीय परिषद् अनि सरकारमा समेत आन्तरिक मतभेदका कारण चल्न सकिरहेको थिएन। सबै दल सम्मिलित १०० सदस्यीय सल्लाहकार सभाको गठन गरिएको थियो। मनोनीत सदस्यहरू भएकाले सभामा नेपाली कांग्रेस सहभागी थिएन। बजेट पेस भएर छलफल हुने र त्यो पारित हुने व्यवस्था गरिएको थियो। कोइराला सरकारले पेस गरेको बजेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफलका क्रममा १ मतले पारित हुन सकेन। त्यसलाई आफ्नो नैतिक हार मानेर प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजकीय परिषद्समक्ष राजीनामा चढाएका थिए। त्यसलाई राजीनामा दिनुको बाहिरी कारण देखाइए पनि भित्री अन्य कारण हुन सक्छ। तर प्रधानमन्त्रीले राजकीय परिषद्समक्ष गरेको राजीनामा स्वीकार गर्ने अधिकार राजा त्रिभुवनबाहेक अरूमा थिएन। त्यसैले त्यहाँ एक किसिमको अनिश्चयको स्थिति थियो।

फेब्रुअरी दोस्रो साता भारतका प्रधानमन्त्री नेहरू लन्डन भ्रमणमा थिए। त्यतिबेला नेहरूले सहयोगी पीएन हस्करलाई राजासमक्ष कुरा गर्न भनी निस पठाएका थिए। नेहरूले राजालाई अझै थप समय युरोपमा बस्नुपर्ने भएकाले शासनसत्ताको भारबाट अलग भएर स्वतन्त्रपूर्वक आराम गर्न सुझाएका थिए। साथै उनले गर्ने काम जस्तै – प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने र हटाउने अधिकारसमेत उत्तराधिकारी युवराज महेन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाएका थिए । (सेलेक्टेड वर्क्स अफ जवाहरलाल नेहरू दोस्रो संस्करणको २८ औँ खण्ड)

राजा त्रिभुवनबाट युवराज महेन्द्रलाई शासनसत्ताको पूर्णअधिकार हस्तान्तरण

राजा त्रिभुवनले शासनसत्ताको अख्तियारनामा युवराजलाई सुम्पिने भित्री योजनाका साथ उनलाई फ्रान्स बोलाएका थिए। त्यो उद्देश्य भने गोप्य राखिएको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिएपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटबारे छलफल गर्न युवराज युरोप जान लागेको विषय प्रेससमक्ष सार्वजनिक गरिएको थियो।

युवराज महेन्द्र आफ्ना एकजना अंगरक्षकलाई साथमा लिएर फ्रान्स उडेका थिए। ९ फेब्रुअरीका दिन उनी काठमाडौँबाट कलकत्ता प्रस्थान गरे। ११ फेब्रुअरी फ्रान्सको निस पुगी पिता श्री ५ महाराजाधिराज त्रिभुवनसँग भेट गरे। त्यहीँबाट राजा त्रिभुवनले आफूले प्रयोग गर्दै आएको शाही शासनको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो अनुपस्थितिमा राजगद्दीका उत्तराधिकारी आफ्ना जेष्ठ सुपुत्र युवराज महेन्द्रलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। त्रिभुवनले महेन्द्रलाई शासनसत्ताको अख्तियारनामा हस्तान्तरण गरेको भन्ने उल्लेख भएको त्रिभुवनका तर्फबाट देशवासीका नाममा दिइने सन्देश साथमा लिएर महेन्द्र फर्किए। उनी फ्रान्सबाट कलकत्ता ओर्लिएर सोही दिन अपराह्न १६ फेब्रुअरीमा विमानबाट काठमाडौँ ओर्लिए । (दी इन्डियन एक्स्प्रेस, १६ फेब्रुअरी १९५५)

युवराज महेन्द्रले शासनसत्ताको अधिकार पाएपछि नेपालमा उनको गतिविधि

राजा त्रिभुवनले युवराज महेन्द्रलाई सुम्पेको शाही अख्तियारनामाबारे महेन्द्र फर्किएको दुई दिनपछि सोही १८ फेब्रुअरी १९५५ को राष्ट्रिय दिवसमा एउटा शाही घोषणाद्वारा सार्वजनिक गरियो। शाही सम्बोधन रेडियो नेपालबाट प्रसारण गरिएको थियो। राजाका सचिव हंसमानसिंहद्वारा जारी राजा त्रिभुवनको शाही घोषणाको यस्तो थियो-

प्यारा दिदीबहिनी, दाजु भाइहरू!

आज आफ्नो मातृभूमिको महान् राष्ट्रिय दिवसका उपलक्ष्यमा तपाईंहरूको साथ देशमा रहनुको बदला देशबाट हज्जारौँ कोस टाढा बसी यो हार्दिक सन्देश मात्र पठाउनुपर्दा मलाई ज्यादै अफसोच लागेको छ। तर आजको यो शुभ दिनले फेरि देशमा नयाँ एकताको भावना उठी आपसी मेलमिलापको साथै काँधमा काँध मिलाई देशलाई माथि पुर्‍याउने शक्ति मिल्नेछ भन्ने यही मेरो हार्दिक शुभकामना छ। अहिलेको परिस्थितिमा म नेपालमा हुनु बहुतै आवश्यकता थियो र म आउन पनि तयार भएको बेलामा अकस्मात् फेरि उही पुरानो रोग उल्टी बिल्कुल अशक्त अवस्था भएको र डाक्टरहरूले पनि चल्नेसम्म नहुने सल्लाह दिएकोले तुरुन्तै नेपालमा तपाईँहरूको सुखदुःखमा सरिक भई काँधमा काँध मिलाई वर्तमान परिस्थितिको सामना गर्ने काममा तपाईँहरूलाई मद्दत दिन नसक्ने अवस्था भएकोले बहुतै अफसोच लागेको छ। तसर्थ हाललाई छोरानानी श्री ५ युवराजधिराजलाई यहाँ बोलाई देशको वर्तमान परिस्थितिको हेरी कसो गरे देश र देशवासीहरूको भलाइ हुन्छ। यथाशक्य जन-आवाज सुनी आवश्यक सबै कामकाज गर्ने गर्नु भनी अहर्याइ ममा रहेको सबै शाही अधिकार पूर्ण तवरले दिई पठाएको छु। तपाईँहरूले पनि मुलुक उँभो लाग्ने काममा हरतरहबाट छोरानानी श्री ५ युवराजाधिराज महेन्द्रवीरविक्रम शाहदेवलाई मद्दत दिनुहोला भन्ने पूरा विश्वास राखेको छु। म पनि तपाईँहरूको र देशसेवा गर्न समर्थ हुनासाथ चाँडै नै आउनेछु।’ (नेपाल गजेट १९५५-०२-१९)

जुन दिन राजा त्रिभुवनको शाही सन्देश प्रसारण भएको थियो। त्यसै दिन फागुन ७ गते राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा युवराज महेन्द्रको शाही सन्देश पनि जारी भएको थियो। जसमा उनले राजा त्रिभुवनको अनुपस्थितमा आफू अध्यक्ष रहेको राजकीय परिषद्ले चार महिनासम्म गरेका केही कामको विवरण उल्लेख गरेका थिए।

जसमा राजा त्रिभुवनबाट राजकीय परिषद् भंग गरी देशको परिस्थिति सम्हाल्न पूर्ण रूपले आफूलाई दिएको शाही अधिकार देश, राजा र जनताप्रति पूर्ण राष्ट्रहितिषी भई इमानदारीसाथ शाही इच्छाअनुसार हरतरहले देशको कल्याणतर्फ तत्परताका साथ लाग्नु आफ्नो कर्तव्य भएको उल्लेख गरेका थिए। महेन्द्रमा अत्यधिक शासकीय महत्वाकांक्षा थियो। उनले पूर्ण शाही अधिकार प्राप्त गरेसँगै त्यो देखाएका थिए। त्यसैले उनले देशमा सुव्यवस्था ल्याउन भन्दै त्यसै दिनदेखि भ्रष्टाचार निवारण अफिस, पब्लिक सर्भिस कमिसन, सेन्ट्रल इन्टिलिजेन्स ब्युरो र कमान्डरी किताबखानालाई आफैँ मातहत राखेको घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै उनले मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको चार वर्षमा चार वटा मात्र पनि सुहाउँदो काम नभएको भनी असन्तोष प्रकट गरेका थिए। (नेपाल गजेट १९५५-०२-१९)

करिब २० महिना लामो मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट प्रधानमन्त्री कोइरालाले ३१ जनवरीमा राजकीय परिषद्समक्ष राजीनामा पेस गरिसकेका थिए। उक्त राजीनामा स्वीकार गर्ने अख्तियारनामा त्यतिबेला कसैसँग थिएन। शाही शासनको पूर्ण अधिकार प्राप्त युवराजले २ मार्चमा मात्र मातृकाप्रसादको राजीनामा स्वीकार गरी उनको मन्त्रिमण्डल विघटन गर्दै सम्पूर्ण शासनव्यवस्था आफ्नो हातमा लिए। (नेपाल गजेट २ मार्च, १९५५)

१३ मार्च १९५५ मा जुरिचमा राजा त्रिभुवनको उपचारका क्रममा निधन भयो र युवराज महेन्द्र राजा भए। उनी राजा हुनुअघि नै मातृकाप्रसादको मन्त्रिमण्डल विघटन भएर शासनसत्ता उनको हातमा आइसकेको थियो। तर नयाँ राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलबाट प्रधानमन्त्री छान्‍न चाहेनन्। उनले त्यसअघि आफ्ना बाबुले बनाएझैँ पाँच सदस्यीय शाही परामर्शदातृको सरकार गठन गरे वैशाख १ अर्थात् १४ अप्रिलमा। जसमा गुञ्जमान सिंह, आनन्दशमशेर, भोगेन्द्र राज, पुरेन्द्रविक्रम शाह र अनिरुद्धप्रसाद सिंह थिए।

आफू राजा भएको एक महिनापछि राजाले आफ्नो शाही सचिवालयसमेत गठन गरे। जसमा प्रधान सचिवमा हंसमान सिंह, सचिवमा ईश्वरीमान श्रेष्ठ, सहसचिवमा दयारामभक्त माथेमा र राजाको प्रधान निजी सचिवमा लोकदर्शन वज्राचार्यलाई नियुक्त गरेका थिए।

साथै उनले आफ्ना सुरक्षाका लागि एडीसीहरूमा ज. साम्राज्य शमशेर, ज. नरशमशेर, ज. अर्जुनशमशेर र ज. अरुण शमशेरलाई चयन गरे। एकातिर शाही परामर्शदातृ सरकार गठन गर्नु र अर्कोतिर आफ्नो सुरक्षामा राणाहरूलाई यसरी समेटेबाट उनले राणाहरूलाई पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्ने संकेत दिएका थिए। २०१७ साल पुस १ गतेको घटनामा पनि त्यस्तै देखिन्छ। त्यसपछि राजा महेन्द्रले अनेक दलको नयाँनयाँ सरकारको प्रयोग गर्दै अन्ततः २०१५ सालमा मुलुकमा पहिलोपटक आमनिर्वाचन गराए। निर्वाचनपछि बीपी कोइराला नेतृत्वमा गठित सरकारलाई २०१७ साल पुस १ गते अपदस्थ गरे। २०१७ सालको कदम पनि शासकीय महत्त्वाकांक्षा र जननिर्वाचित सरकार लोकप्रिय हुँदै जाँदा आफ्नो वंशीय शासनको भविष्यमाथि नै खतरा देखेर उनले त्यो कदम चालेका हुन् भन्ने नेपालस्थित तत्कालीन अमेरिकी राजदूतको टिप्पणी थियो। उनले आफ्नो सरकारलाई पठाएको पत्रमा यस्तो उल्लेख गरेका थिए।

‘राजालाई आफ्नो भविष्यको डरले सताएकोले यत्ति छिटो यस्तो कदम उठाएका हुन्। यसको पछाडि राजसंस्था जोगाउनु र शासनसत्तामा शाह वंशको पूर्ण पकड कायम गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको छ। राजाले आफ्नो वरिपरिका मानिसको गलत सल्लाहमा आफूले प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षाले यस्तो कदम चालेका हुन्। यो घटना हुनमा पुराना क वर्गका राणाहरुको हात छ जसलाई उनले आफ्नो समूहमा समेटेका छन्।’ (नेपालस्थित तत्कालीन अमेरिकी राजदूत हेनरी स्टिबन्सले २१ डिसेम्बर १९६० मा वासिङ्टन स्थित अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टलाई पठाएको पत्र)