हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपालमा तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि मतदान सम्पन्न भएको छ। मुलुकको राष्ट्राध्यक्षका लागि कांग्रेस वरिष्ठ नता रामचन्द्र पौडेल र एमाले नेता सुवास नेम्बाङ मैदानमा छन्। नयाँ राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने केही घण्टामै टुंगो लाग्नेछ।
यसअघि रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेका छन्। भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल फागुन २९ गते सकिँदैछ। यादव भने २०६५ सालदेखि २०७२ सालसम्म राष्ट्रपति भएका थिए।
अघिल्ला राष्ट्रपति यादवभन्दा भण्डारीको कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेन। शीतल निवासमा बसेर शक्तिको अभ्यास गर्न खोजेको, आफ्नो पूर्वदल एमालेप्रति चलक बनेको, राजसी शैली अनुकरण गरेको, सुविधाभोगी बन्न खोजेको लगायतका आरोप भण्डारीले सहनुपरेको छ।
केही विषयमा राष्ट्रप्रमुखसँग सम्बन्धित कानुनी संयन्त्र फितलो हुँदा उनको आलोचना भयो। यद्यपि त्यस्ता कानुन संशोधनमा उनको भूमिका देखिएन। सेरेमोनियल राष्ट्रपति भण्डारी आफैँले पदीय मर्यादा भुल्दा पनि आलोचित हुनुपरेको छ।
यहाँ संविधानअनुसार राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार के के छन् भन्ने विवरण दिइएको छ।
धारा ६१ (१) : नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ।
धारा ६१ (२) : राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ। निजले यस संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ।
धारा ६१ (३) : राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ।
धारा ६१ (४) : संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।
धारा ६६ (१) : राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ।
धारा ६६ (२) : उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेस हुनेछ।
धारा ६६ (३) : उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ।
नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिको भूमिका
भाग ४ धारा ५३ बमोजिम राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेको काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको नेपाल सरकारले पेस गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गरी उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद् समक्ष पेस गर्ने।
भाग ६ धारा ६८ (क) बमोजिम उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा पेस गर्ने।
भाग ६ धारा ७१ बमोजिम उपराष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने।
भाग ७ धारा ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने।
भाग ७ धारा ७६ (७) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने।
भाग ७ धारा ७७ (१) (क) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा पेस गर्ने।
भाग ७ धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने।
भाग ७ धारा ८१ बमोजिम प्रधानमन्त्री मार्फत मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू, संघीय संसदमा पेस गरिने विधेयकहरू र ती विषयसँग सम्बन्धित राष्ट्रपतिले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयका जानकारी लिने।
भाग ८ धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने।
भाग ८ धारा ९३ (१) बमोजिम संघीय संसदको अधिवेशनको आव्हान गर्ने र उपधारा (२) बमोजिम संघीय संसदको दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशनको अन्त्य गर्ने। सोही धाराको उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक आव्हान गर्ने।
भाग ८ धारा ९५ (१) र (२) बमोजिम संघीय संसदको कुनै सदनको वैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न र त्यसका लागि सदस्यको उपस्थिति आव्हान गर्न सक्ने।
धारा १०६ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसद्को महासचिव, सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको सचिव र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रियसभाको सचिवको नियुक्ति गर्ने।
भाग ९ धारा ११३ बमोजिम विधेयकहरू प्रमाणीकरण गर्ने।
भाग ९ धारा ११४ (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्ने।
भाग ११ धारा १२९ (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने।
भाग ११ धारा १३१ (क) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको राजिनामा ग्रहण गर्ने।
भाग ११ धारा १३८ (१) बमोजिम सर्वाेच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरू ग्रहण गरी प्रधानमन्त्री मार्फत उक्त प्रतिवेदनहरू संघीय संसदमा पेस गर्ने।
भाग ११ धारा १५३ को उपधारा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा र खण्ड (ङ) बमोजिम नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा न्याय परिषद्को सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने।
भाग १२ धारा १५७ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति गर्ने।
भाग १२ धारा १५७ (४) (ख) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्तालाई पदमुक्त गर्ने।
भाग १३ धारा १६३ (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने।
भाग १३ धारा १६५ (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले लिखित राजीनामा पेस गर्ने तथा खण्ड (ख) बमोजिम प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने।
भाग १३ धारा १६५ (२) बमोजिम कुनै प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि अर्को कुनै प्रदेशको प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्ने।
भाग १३ धारा १६७ बमोजिम प्रदेश प्रमुखहरूले राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु पर्ने।
भाग २० धारा २३२ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई सचेत गराउने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्ने वा विघटन गर्ने।
भाग २१ धारा २३८ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने।
भाग २२ धारा २४० को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्ने।
भाग २३ धारा २४२ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।
भाग २४, धारा २४५ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने।
भाग २५ धारा २४८ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।
भाग २६ धारा २५० को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।
भाग २७ धारा २५२ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।
भाग २७ धारा २५५ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।
भाग २७ धारा २५८ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।
भाग २७ धारा २६१ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।
भाग २७ धारा २६२ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।
भाग २७ धारा २६३ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा थारु आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।
भाग २७ धारा २६४ को उपधारा (२) बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने।
भाग २८ धारा २६६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेस गर्न लगाउने।
भाग २८ धारा २६७ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने।
भाग २८ धारा २६७ को उपधारा (५) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने र उपधारा (६) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम नेपाली सेना परिचालनको घोषणा गर्ने।
भाग ३० धारा २७३ को उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्ने। उपधारा (१) बमोजिम संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश भएपछि त्यस्तो अवस्थाको निवारण गर्न राष्ट्रपतिले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ। त्यसरी जारी भएको आदेश संकटकालीन अवस्था बहाल रहेसम्म कानुन सरह लागू हुनेछ उपधारा (९)। यस धारा बमोजिम जारी भएको घोषणा वा आदेश जुनसुकै बखत राष्ट्रपतिले फिर्ता लिन सक्नेछ उपधारा (१३)।
भाग ३१ धारा २७४ को उपधारा (१०) बमोजिम संविधान संशोधनको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने।
भाग ३२ धारा २७६ बमोजिम कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मूल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्ने।
भाग ३२ धारा २७७ बमोजिम राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विूषण प्रदान गर्ने।
भाग ३२ धारा २८२ (१) बमोजिम नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि बिशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने।
भाग ३२ धारा २८२ को उपधारा (२) बमोजिम विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने।
भाग ३२ धारा २९४ बमोजिम संवैधानिक निकायहरूले पेस गरेका वार्षिक प्रतिवेदनहरू ग्रहण गरी त्यस्ता प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेस गर्न लगाउने।
भाग ३३ धारा ३०५ बमोजिम संघीय संसद्को निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्ने। नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम विभिन्न पदाधिकारीबाट पेस हुने राजीनामा ग्रहण गर्ने।
