हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक ‘कु’ गरेर निरंकुश शासन सुरु गरेको आज १८ वर्ष पूरा भएको छ। २०६१ साल माघ १९ गते आजकै दिन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणामार्फत हिंसात्मक द्वन्द्व देखाएर जनताका मौलिक अधिकार निलम्बन गरे।
उनले राजनीतिक सहमतिको आधार बनेको सरकारलाई अपदस्थ गरी नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेका थिए। दलका कार्यकर्ता शाही कदमको विरोधमा जुर्मराएका थिए। राप्रपाले भने शाही कदमलाई साथ दिएको थियो।
शाही कदमपछि हिंसात्मक राजनीति गरिरहेको माओवादी तत्कालीन सात दलसँग मिल्न आयो। परिणामस्वरूप २०६२/०६३ मा दोस्रो आन्दोलन सम्भव भयो। विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, दुईदुईपल्ट संविधानसभा निर्वाचन हुँदै मुलुकले नयाँ संविधान पायो। स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको दुईदुई पल्ट निर्वाचन भई संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ।
यसै बेला राजसंस्था उन्मूलन गर्न भनेर कुनै बेला हिंसात्मक राजनीतिको अगुवाइ गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री छन्। उनी नेतृत्वको सरकारमा राजसंस्थाको वकालतकर्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उप्रपधानमन्त्री छन्।
संयोग नै मान्नुपर्छ राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएको १८ वर्ष पुगेकै बेला राप्रपाले बुधबार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रतिनिधिसभामा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा दरिलोसँग प्रस्तुत गरेको छ।
राप्रपा ०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि पूर्वपञ्चहरूको सक्रियतामा खुलेको हो। संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रलाई स्वीकार गरे पनि राप्रपाले आफ्ना दस्ताबेजहरूमा राजसंस्थालाई छाडेको छैन। संसद्मा १४ सिट भएको राप्रपा फेरि पनि राजतन्त्रका पक्षमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ।
२०६१ साल माघ १९ गते मुलुकमा गणतन्त्रको माग बलियो बन्दै गएको अवस्थामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले कु गर्दा साथ दिएको राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा छाडेको छैन।
०६४ को चुनाव सानो शक्तिका रूपमा खुम्चिएको राप्रपा २०७० मा केही फैलियो। ०७४ मा फेरि खुम्चियो। ठूला दलहरूको काम गराइप्रतिको निरन्तरको प्रश्न, भ्रष्टाचार सुशासनमाथिको प्रश्नको समाधान दिने बाचा गर्दै राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्देन उदाए। उनले भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह भन्दै जनताको मन जित्ने प्रयत्न गरे। गत चुनावबाट १४ सिट प्राप्त गर्दै संसद्मा राप्रपालाई पाँचौँ दलको हैसियत दिलाउन लिङ्देनको ठूलो भूमिका छ। लिङ्देनको त्यही प्रभाव संसद्मा पनि देखिन थालेको हो।
चुनावपछिको प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार छैटौँ हो। पाँचवटा बैठकसम्म शुभकामना दिने, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने लगायतका कार्य भए। छैटौँ बैठकमा शून्य र विशेष समय चलाइयो। चुनावपछिको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जुन दिनबाट शून्य र विशेष समय चल्छ त्यही दिनबाट संसद्मा बहस सुरु भएको मानिन्छ।
शून्य र विशेष समयमार्फत बहस सुरु गरेको पहिलो दिन दलहरूले आफ्ना एजेन्डा संसद्मा दर्ज गराए। पहिलो प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा भन्दा दोस्रो पटकको चुनावपछि भएको बैठकमा फरक दृश्य देखिएको थियो।
अघिल्लो पटक दलका नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनका विषयमा धारणा राखेका थिए। सबैको धारणा समान थियो। यसपटक राप्रपाले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको विषय उठाएको छ। जसलाई लिएर सवालजवाफ भए।
संयोग नै मान्नुपर्छ, ०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेको १८ वर्ष पूरा भएकै दिन संसद्मा हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसद्मै देखापरेको छ।
यस विषयमाथि कुरा उठाउने पहिलो माननीय हुन्- एमाले सांसद रघुजी पन्त। उनले सरकारमै बसेर संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यताविपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राप्रपाका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
‘मन्त्रिपरिषद्मा बसेर संविधानको बर्खिलापमा बोल्नु हुँदैन। राप्रपाका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यसलाई रोक्नुहोस्,’ उनले भने, ‘सरकार ३० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार चलोस्। अनावश्यक विवादमा नपरोस्। संविधानका आभारभूत मूल्यमान्यता विपरीत नजान मन्त्रीज्यूहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयताविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई प्रस्टीकरण सोध्छु भनेकै भोलिपल्ट सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले चितवन पुगेर आफ्नो पार्टीले संघीयता स्वीकार नगरेको हुनाले त्यसलाई नमान्ने बताए।
‘सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले आफ्नो पार्टीले संघीयता स्वीकार नगरेको र आफ्नो पार्टीले त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिनुभयो। मन्त्रीले पार्टीको अडानअनुसार नै अभिव्यक्ति राख्छौँ, संघीयता धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध बोल्छौँ भन्नुभएको छ। संविधान र कानुनको अधीनमा रही मन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुपर्छ,’ उनले भने।
पन्तलगत्तै माओवादीका सांसद शक्ति बस्नेतले पनि सरकारमा सहभागी भएर संविधानविपरीत कुरा गर्दै हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्नत शासन व्यवस्था हो। व्यवस्था समस्याको कारण होइन, समस्या यसअनुसार हाम्रो व्यवहार विधि र पद्धति हो,’ उनले भने।
उनले सरकारमा बसेर संविधानविपरीत बोल्ने कुरा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए। बस्नेतले भने, ‘संविधानका मूल्यहरूलाई इमानदारीपूर्वक पालना गरौँ। त्यसले मात्रै व्यवस्थासँगै अवस्था पनि फेरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्का सदस्य संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिने टिप्पणी स्वीकार्य हुन्न।’
त्यसपछि राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले नामै किटेर पन्त र बस्नेतको भनाइप्रति आपत्ति जनाए। ‘संविधान बनाउने बेला संघीयता र धर्म निरपेक्षताका बारेमा लिइएको सुझाव किन सार्वजनिक गरिएन? धारा २७४ ले भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ताबाहेकका विषय संशोधन गर्ने अधिकार दिएको छ,’ शाहीले भने।
गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषयमा संसद्मा बहस गर्न पाइने उनको भनाइ थियो।
राप्रपाका धवलशमशेर जबराले आफ्नो पार्टीमाथि प्रहार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘राप्रपामाथि प्रहार गर्नुभयो। हामी सानो होउँला तर राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न आएका छौँ। व्यवस्थालाई नमान्ने भए हामी बन्दुक उठाउथ्यौँ। जंगल जान्थ्यौँ। व्यवस्था मान्छौँ तर, आफ्ना कुरा उठाइरहन्छौँ,’ राणाले भने।
राप्रपाले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, स्थायित्व र समृद्धिका लागि मुलुकमा सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र, अभिभावकीय राजसंस्था, प्रदेशरहित केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको शासन प्रणाली, बृहत् राष्ट्रिय एकता, आर्थिक उदारीकरण र कल्याणकारी राज्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आधारस्तम्भसहितको चुनावी घोषणापत्र लिएर चुनावी मैदानमा गएको थियो।
संसद् बैठकपछि कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको दृश्यलाई तमासाको संज्ञा दिए। ‘राजतन्त्र ल्याउने कुरा भइरहेको छ। अर्कोथरी संघीयता कुनै हालतमा हुँदैन भनिरहेका छन्। यो त तमासाको सरकार भयो,’ उनले भने।
यो पनि पढ्नुहोस्
