हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- चिकित्सा शिक्षा सुधार संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) सँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। समितिले एमबीबीएस र बीडीएस दोस्रो वर्षमा अध्यनरत विद्यार्थीसँग आइओएमले गत भदौ ३१ मा दुई बुँदे सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको जनाएको छ।
आइओएम र समितिबीच विद्यार्थी भर्ना हुँदा तिरेको एकमुष्ट रकम फिर्ताको लागि पहल गर्ने, बेरियर सम्बन्धमा पहिलो वर्ष ६ पटक दोस्रो वर्ष चारपटक रहेको व्यवस्थालाई पूनरावलोकन गरी क्रमशः आठ वर्ष र छ वर्ष बनाउने सहमति भएको थियो।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) की डिन डा.दीव्या सिंह शाहले विद्यार्थीको माग सुन्न नचाहेको आरोप लगाए।
‘विद्यार्थीको समस्यालाई समाधान नगरेर विद्यार्थीलाई धम्क्याउने जुन कर्म भएको छ, त्यसको हाम्रो विद्यार्थी संगठन घोर भर्त्सना गर्दछ,’उनले भने। विद्यार्थीको समस्या नसुन्नेहरू विश्वविद्यालयको प्रशासक भएर कुर्चीमा बस्न नसुहाउने उनको भनाइ छ। डाक्टरलाई जनताले भगवान ठानेका र भगवानका उपमा पाएका मान्छेको समस्या समाधानमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा भगवान भनेका मान्छे नै राक्षस बन्ने गरेको उनको टिप्पणी छ।
‘डा. दीव्या सिंहले जुन ढंगले विद्यार्थीलाई पीडित बनाइरहेकी छन्, जुन ढंगले विद्यार्थीको समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहेकी छन्। त्यसविरुद्धमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट हामी गतिलो झापड हान्न तयार छौं,’उनले भने। उनले नवनियुक्त शिक्षामन्त्री शिशिर खनाललाई चिकित्सा शिक्षाको सुधारमा ध्यान दिन आग्रहसमेत गरे।
नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका नेता गणेश भण्डारीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको समस्या समाधान नगरेर डीन शाहले विद्यार्थी राजनीति गर्ने संगठनको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको आरोप लगाएका छन्।
‘आइओएमले विद्यार्थीको रंग छुट्याउने काम गरेको छ। विद्यार्थीको रंग छुट्याउने भनेर आइओएमको कुनै पनि विधानमा लेखिएको छैन। अर्को कुरा के छ भने विद्यार्थीसँग ६० लाख, ७० लाख देखि ८० लाखसम्म लिईएको छ। कि त सम्बन्धित मेडिकल कलेजलाई उहाँले पत्राचार गरेर पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ, नत्र भने विद्यार्थीले पुरै कोर्स पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हो,’उनले भने।
चिकित्सा शिक्षा सुधार संघर्ष अभियानका प्रवक्ता धनबहादुर तमाङले आफूहरुले सरकारसँग ठूलो कुरा नमागेर सहज रुपमा पढ्न देउ भनेर मागेको बताए। उनले भने,‘विभिन्न विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति र त्रिविबाट उत्पादित गुणस्तरमा ख्याल गर्दै सहज रूपमा अध्ययनको वातावरण बनाउनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका सन्दर्भमा डिन कार्यालय र सरकारसँग विभिन्न समयमा भएका सहमति अक्षरश कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ।’
अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष नरेन्द्र विकले त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको अवैज्ञानिक नीतिका कारण दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पढाइबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। शाह आइओएमकी डीनमा नियुक्त हुने सिस्टम नै आफैँमा गलत रहेको उनको आरोप छ। अहिले त्रिवि चिकित्सा शिक्षामा राखिएको व्यारियर सिस्टम अवैज्ञानिक रहेको उनको आरोप छ।
