देशले नेता हैन राजनेता खोजिरहेको छ

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पुरानो गठबन्धन भत्किएको छ। त्यसको ठाउँमा नयाँ गठबन्धन बनेर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पनि पाउनुभएको छ। अचम्मको कुरा त के भने प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ भन्ने नेपाली कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको छ। सम्भवतः नेपालको इतिहासमा उनान्सय प्रतिशत मतसहित विश्वास पाउने पहिलो प्रधानमन्त्री दाहाल नै हुनुहुन्छ होला।

नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिनु र प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत दाबी गर्नुका सम्बन्धमा पक्षविपक्ष देखिएको छ। कांग्रेस सम्बद्ध पार्टी र व्यक्तिहरू यो संवैधानिक छ भन्छन् भने अर्काथरीले विश्वासको मत दिएपछि त्यो सत्तापक्ष हो र विपक्षी दलको नेतृत्व कांग्रेसले दाबी गर्न मिल्दैन भनिरहेका छन्। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को ३ (ङ) मा ‘विपक्षी दलको नेता’ सम्बन्धी यस्तो व्यवस्था छ – (१) मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल हो।

कानुनमा विपक्षी दलको नेता को हुने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि विवाद भएमा संसद् सचिवालय वा सर्वोच्च अदालतले पक्कै समाधान गर्ला नै। तर चिची पनि पापा पनि भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ नै। कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्ने र विपक्षमा पनि बस्छु भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट बहुमत छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै विश्वासको मत दिनु र आफूसँग बहुमत भएको अवस्थामा पनि विपक्षी गठबन्धनसँग भोटको अपिल गर्नुमा कुनै भित्री रहस्य त छैन?

सभामुख र उपसभामुखको समेत निर्वाचन भएर पदभार ग्रहण पनि भइसकेको छ। दुवै पदम सर्वसम्मत नभएर पक्षविपक्षमा मतदान भएको छ। खारिएका सभामुख र जनजाति तथा महिला नेत्री उपसभामुखमा निर्वाचित भएका छन्। अब दुवैको निष्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा गरिएको छ।

संसद्‌मा छिरेका पार्टीहरूमध्ये केही राजनीतिक सिद्धान्तको पिँध नभएका छन्। तर संविधानवाद मान्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ। कुनै दल पुराना भए पनि आफूलाई सुधारिएको भन्न रुचाउँछन्। तर उनीहरूले राजासहितको धर्मसापेक्ष राजनीतिक व्यवस्था पुनर्स्थापित  गर्ने विचार बोकेका छन्।

प्रश्न उठ्छ, नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी परेकै हो? धैर्यको पराकाष्ठा नाघेकै हो? गठबन्धन केका लागि हो? सिद्धान्तमा आधारित हो कि फगत सत्ताका लागि? भागबण्डा केका लागि? राजनीतिक सिद्धान्त, दूरदर्शिता, अडान हाराएकै हुन्? यस्ता प्रश्नको उत्तर खासगरी पुराना स्थापित भनेर दाबी गर्ने दलहरूले दिनुपर्छ। उनीहरूको सिद्धान्त, व्यवहार, प्रवृत्तिले कतै आवेशमा जनतालाई दिग्भ्रमित त बनाउँदैन? जनताका छोराछोरीले बलिदान गरेर ल्याएको संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुदृढ नहुँदै गुम्ने त होइन?

जनअनुमोदित भएर संसद्‌मा छिरेका पार्टीहरूमध्ये केही राजनीतिक सिद्धान्तको पिँध नभएका छन्। तर संविधानवाद मान्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ। कुनै दल पुराना भए पनि आफूलाई सुधारिएको भन्न रुचाउँछन्। तर उनीहरूले राजासहितको धर्मसापेक्ष राजनीतिक व्यवस्था पुनर्स्थापित  गर्ने विचार बोकेका छन्। यद्यपि उनीहरूका विचार र व्यवहार आशालाग्दा देखिन्छन्। तर आफ्नो राजनीतिक धरातल बनाउने र संगठन सुदृढ गर्नुको साटो ‘तातै खाऊँ जल्दै मरौँ’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै निर्वाचनका बेला भएका गठबन्धनलाई अपवित्र भन्ने अनि त्यस्तै प्रकारका गठबन्धनमा पसेर हतारहतारमा सत्तासुखभोगको धृष्टता राख्नुले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान लागू हुने त होइन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ रहन जान्छ।

राजनीतिमा कोही पनि शत्रु र मित्र हुँदैन। तर अचम्मलाग्दो कुरा त के भने पुराना दलका खारिएका भन्न रुचाउने नेताहरू गठबन्धन गरेर चुनावमा जान्छन्, गठबन्धनकै बहुमत आउँछ तर त्यो गठबन्धन सहजै तोडेर फगत सत्ताका लागि नयाँ पार्टी र उनीहरूका विचारप्रति लम्पसार पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

जनता पनि पुराना दलबाट निराश भएर विकल्पको खोजीमा तयार भएका हुन् वा भावावेशमा आएर ‘गोडा मुते न्यानो’ खोजेका हन्? यस्ता अनेकौँ प्रश्नमा बहस सुरु भएका छन्। यस्ता प्रश्नहरूको समयमै निराकरण हुन आवश्यक छ।

ब उदीयमान युवाहरूले देशको जिम्मेवारी काँधमा लिएर अगाडि नबढ्ने हो भने भावी पुस्ताले सराप्नेछ। एक्काइसौँ शताब्दीको अवसरैअवसरको दुनियाँमा नेपाली युवा मातृभूमिप्रति समर्पित भएर, सहिदहरूको बलिदानबाट ओतप्रोत भएर, राजनेताहरूको त्यागबाट शिक्षा लिएर साहसका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अभिभावकहरूले केवल छत्रछाया दिएर खबरदारी गरे पुग्छ।

उदीयमान पार्टीका नेताहरूको विचार र व्यवहार प्रारम्भिक अवस्थामा आशालाग्दा देखिन्छन् तर उर्लँदो खहरे हुन् वा मुहान पक्डेर उदाउँदैछन् अनि कति समय टिक्न सक्छन् त्यो त हेर्न बाँकी छ। एकथरी उनीहरू साँच्चिकै संस्कारी भएर आएका छन् भनेर आशाका किरण उदाएको देख्छन् भने अर्कोथरी उर्लँदो बाढीको के भर? नेपालको दूषित राजनीतिको लपेटामा रुमल्लिन बेर छैन भन्ने पनि छन्।

वास्तवमा पुराना दलहरूप्रति वितृष्णा बढ्नुमा सिद्धान्तको दोष नभएर नेताहरूको प्रवृत्ति हो। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्ने परिकल्पना थियो तर त्यो कुरा व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा तीसवर्षे जवानीमै धराशयी बन्न पुग्यो। संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि पन्ध्र वर्षमै ढल्न पुग्यो। यस्तै अवस्था रहिरहेमा बामे सर्न खोजिरहेको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ नआउला भन्न सकिन्न।

दलका नेताहरू नीति, सिद्धान्तबाट चल्दैनन्, विदेशी शक्तिबाट परिचालित हुन्छन् भन्ने आरोप विदेशी नियोग तथा त्यहाँ काम गर्ने अधिकारीहरूसँगको हिमचिम, प्रोटोकलविपरीतका हर्कतहरूले प्रस्ट पार्दछन्। नेताहरू उत्तर, दक्षिण तथा पाश्चात्य देशको आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन्। नेपालका नेताहरू कहाँबाट सञ्चालित हुन्छन् अनुमान गर्ने सकिन्न। कतिपयको व्यवहार हेर्दा सिक्किमका क्रान्तिकारी लेन्डुप त बन्ने होइनन्?

यस्ता विभिन्न कारणले नेपाल राजनीतिक व्यवस्थाहरूको प्रयोगस्थल मात्र भएको छैन, विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको क्रीडास्थलसमेत बनाइएको छ। राष्ट्रियता नारामा सीमित भएको छ। समृद्धि, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पारदर्शिता देखाउने दाँत मात्र भएका छन्। प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएको दशकौँ भइसक्दा पनि जनता गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्। कैयौँ नेपाली गरिबीको रेखामुनि पिल्सिन बाध्य छन्।

राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको अविश्वास र अवसरको अभावमा युवन जनशक्ति काम र मामको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्। मन नेपालमा भए पनि उनीहरू विदेशी भूमिमा श्रम खर्च गर्न विवश छन्। चाहे युरोप होस् चाहे अमेरिका, पलायन भएका नेपालीहरूको मिनिनेपाल बन्न थालिसके। त्यहाँसम्म पहुँच पुर्‍याउन नसक्ने कि त मलेसिया नभए भारतीय भूमिमा नगई मुखमा माड नचल्ने अवस्था भइसक्यो। नेपालका नेता भने ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ जस्ता गैरजिम्मेवार नारा लगाउन प्रतिस्पर्धा गर्नमै समय खर्च गरिरहेका छन्।

अझै पनि केही बिग्रिसकेको छैन। अब उदीयमान युवाहरूले देशको जिम्मेवारी काँधमा लिएर अगाडि नबढ्ने हो भने भावी पुस्ताले सराप्नेछ। एक्काइसौँ शताब्दीको अवसरैअवसरको दुनियाँमा नेपाली युवा मातृभूमिप्रति समर्पित भएर, सहिदहरूको बलिदानबाट ओतप्रोत भएर, राजनेताहरूको त्यागबाट शिक्षा लिएर साहसका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अभिभावकहरूले केवल छत्रछाया दिएर खबरदारी गरे पुग्छ।

नेताहरूले नेपाल र नेपालीका लागि राजनीति गर्ने हो भने आफू, परिवार, आफन्त, नातागोताको परिवेशको घेराबाट माथि उठ्नुपर्छ। देशीविदेशी शक्तिकेन्द्रको आशा मार्नुपर्छ, सजग हुनुपर्छ। विकसित दुई छिमेकीमा भएको विकासबाट फाइदा लिनुपर्छ। असंलग्न र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरी देशको स्वाभिमानमा खोट लाग्न दिनु हुँदैन। जनमुखी सिद्धान्तमा अडिग भएर त्यसलाई हुबहु व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, अलिकता टेक्ने ठाउँ र प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जना भयो भने नेपालीहरू आफैँ गरेर खान सक्षम छन्। त्यसैले राजनीति गर्नेहरू नेता होइन, राजनेता बन्नुपर्‍यो।