सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीले दिए ३० बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको बैठकमा उनले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिएका हुन्।

यसअघि सोमबार सबै मन्त्रालय र आज (मंगलबार) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरूले प्रगति विवरण, समस्या तथा चुनौती प्रस्तुत गरेका थिए।

सचिवहरूबाट कार्यप्रगति प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बेधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट विगतको कार्यकाल झैँ यसपटक पनि पूर्ण सहयोग पाइने बताए। ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरूभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू, विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयहरूमा उनको सम्बोधन केन्द्रित थियो।

प्रधानमन्त्रीले मुख्य रूपमा आमजनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिए। ‘राहदानी लिन बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ। त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौँ लाग्छ। सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्‍यो।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नु निर्देशन दिएका छन्। ‘सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ,’ उनले भने।

राजस्व संकलनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको कुरा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेवा प्रवाहमा प्रश्न उठेको बताए। ‘विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण के हुन्? को जिम्मेवार हो? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन,’ उनले भने।

ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न उनले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न पर्याप्त प्रयास नभएको र शिक्षा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावको विषयसमेत सम्बोधनका क्रममा राखे।

यसैगरी जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभाकारी र चुस्त हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुने र केही निकायमा अनावश्यक कर्मचारी रहने अवस्था रहेकोतर्फ समेत प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराए। ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस्,’ उनले भने, ‘संघीय निजामती एन आगामी संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस्।’

सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुने कुरा उल्लेख गर्दै उनले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउन निर्देशन दिए। ‘समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनैपर्छ अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्याउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रक्रियामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुपर्‍यो।’

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित हुन नसक्दा नागरिकले मृत्यु र दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको विषय समेत प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा उल्लेख गरे। धेरै सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने गरेका सार्वजनिक यातायातबाट प्राप्त हुने सेवा स्तरीय नभएको, निम्न वर्ग नै बढी मारमा परेकोले तत्काल नियमन गर्न उनले निर्देशन दिए।

यसैगरी गृहप्रशासनलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले अपराधसँग सम्बन्धित उजुरीहरू तत्काल फछ्र्यौट गर्न समेत निर्देशन दिए। मिटरब्याजीका हजारौं उजुरी थन्किएको समाचारतर्फ इंगित गर्दै उनले मिटर ब्याजका नाममा अपराधिक लाभ लिने क्रम नरोकिएकोले अबको तीन महिनाभित्र सवारी दुर्घटना घटेको, अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा फर्छ्योटको र मिटर ब्याजीको मुद्दा नतिजा देखिने गरी सम्बोधन भए नभएको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने बताए।

यसैगरी उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण, कोभिडको खतरा रोक्न आवश्यक कार्य गर्न, शीतलहर र हिमपातका कारण पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन, विकास आयोजनाहरूको काम तीव्रताका साथ अघि बढाउनसमेत निर्देशन दिए।