राजा महेन्द्रको ‘कु’ बारे यस्तो थियो भारतीय ‘रिपोर्टिङ’

आज पुस १ गते। नेपालमा प्रजातन्त्रप्रेमीका लागि कालो दिन। ६३ वर्षअघि २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचनमार्फत बनेको दुईतिहाई बहुमतको सरकार मात्र अपदस्थ गरेनन्, आफ्नै अग्रसरतामा गराएको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि सम्मिलित संसद् (प्रतिनिधिसभा र महासभा) समेत भंग गरेका थिए।

उनले २०१५ सालको संविधानमा रहेका मौलिक हक निलम्बन गरिदिएका थिए। संविधानको धारा ५५ को संकटकालीन अधिकारको प्रयोग गर्दै आफूले यस्तो कदम चालेको उनको भनाइ थियो। उनले चालेको उक्त कदमले मुलुकमा भर्खरै बामे सर्न लागेको संसदीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई अर्को तीन दशकसम्मका लागि अवरुद्ध बनाएको थियो।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि दुई वर्षभित्रै निर्वाचन भएर संविधान र सरकार दुवै बन्नुपर्ने थियो। तर त्यसो हुन सकेन र अर्को ८ वर्षसम्म देश अस्थिरतामै रह्यो। त्यस अवधिमा राजाका प्रत्यक्ष शासनदेखि अनेकन् दल सम्मिलित सरकार गठन विघटनको अभ्यास भए।

निर्वाचनमार्फत गठित सरकारबाट मुलुकमा स्थिरताको आभास हुँदानहुँदै राजाको उक्त कदमले फेरि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको थियो।

राजा महेन्द्र संवैधानिक राजाका रूपमा मात्र बस्न तयार थिएनन्। उनमा आफैँले प्रत्यक्ष शासन गर्ने तीव्र महत्त्वकांक्षा थियो। उनमा यस्तो चाहना युवराजका रूपमा शाही अधिकारको अख्तियारनामा प्राप्त गरेसँगै विकसित भएको देखिन्छ। त्यही शासकीय महत्त्वाकांक्षाले नै उनलाई पुस १ को कदम उठाउन प्रेरित गरेको थियो। साथै उनी अर्को मनोवैज्ञानिक असुरक्षामा पनि थिए कि भन्ने देखिन्छ। त्यो के भने उनलाई आफू राजाभन्दा बढी जनताका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री/मन्त्री लोकप्रिय होलान् र शाहवंश कतै ओझेलमा पर्ला कि भन्ने असुरक्षा पनि हुँदो हो। त्यसैले त उनी आफैँ यो मुलुकको हर्ताकर्ता भएर प्रत्यक्ष शासन गर्न मैदानमा उत्रिए। उनले सुरक्षा बलको आधारमा त्यो कदम उठाएका थिए।

राजा महेन्द्रले निर्वाचन गराए पनि वास्तवमा उनलाई बहुदलीय व्यवस्था मन परेको थिएन। व्यवस्थाअन्तर्गत बनेको सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई एकैपटक उखेलेर फाल्ने उनको कदम त्यतिबेला सबैका लागि आश्चर्यको विषय बनेको थियो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बीपी कोइराला र राजाका बीचमा त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन र केही मतभेद छन् भन्ने चर्चा त थियो। तर उनीहरूको सहकार्य त्यति चाँडै टुंगिएला र राजाले व्यवस्था उन्मूलन गरी प्रधानमन्त्रीसहित सबैलाई जेलमा कोच्लान् भन्नेचाहिँ धेरैको अनुमानबाहिरको विषय रहेछ।

राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्रीसम्म बर्खास्त गर्लान् भन्ने थियो। तर सिंगो संसदीय व्यवस्थालाई नै उखेल्छन् भनेर कमैले सोचेका थिए। महेन्द्रले किन जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरे त? त्यसलाई भारतीय पक्षले कसरी लिएको थियो भन्ने विषयमा यो आलेख तयार पारिएको हो। त्यति बेला नेपालस्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो सरकारलाई पठाएको प्रतिवेदनमा यस्तो थियो :

‘कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नै राजा र कोइराला दुवैजना दुवैप्रति सशंकितझैँ देखिन्थे। तर पनि उनीहरूले केही समय सँगै काम गर्लान् भन्ने धेरैको आशा थियो। सन् १९५९ को संसदीय निर्वाचनबाट कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपछि राजा आश्चर्यचकित भएका थिए। त्यसपछि उनले नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक कलह गराएर दल फुटाउन कोसिस गरे। कांग्रेस फुटाउने नीति विफल भएपछि उनले कोइराला सरकारलाई कमजोर बनाउने अन्य विभिन्न रणनीति अपनाए। कोइराला सरकारविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रहार गर्न विपक्षी नेताहरू डा. केआई सिंह र टंकप्रसाद आचार्य सम्मिलित प्रजातान्त्रिक मोर्चाको गठन पनि राजाकै प्रोत्साहनका रूपमा भएको थियो।

फेब्रुअरी १९६० मा पश्चिम नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालगन्जमा आयोजित एउटा सभालाई सम्बोधन गर्दै राजाले सार्वजनिक रुपमा कोइराला सरकारको आलोचना गरेका थिए। त्यही समयमा नै विपक्षी नेताहरु सम्मिलित प्रजातान्त्रिक मोर्चाले देशभर भारतविरोधी प्रदर्शन जारी राखेको थियो। राजाको सहमति नपाएका कारण कोइराला सरकार विरोध प्रदर्शन दमन गर्न असफल भयो। सोही अप्रिल-मे महिनामा राजा विदेश भ्रमणका क्रममा अमेरिकामा थिए। नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकारलाई काम गर्न संविधानले अति सीमित अधिकार मात्र दिएको गुनासो गरेका थिए। साथै उनले दलका सुधारवादी कार्यक्रम लागू गर्न संविधान बाधक बन्ने गरेको आरोप लगाएका थिए।

जुलाई १९६० मा सरकारको सुधारवादी योजना बिर्ता उन्मूलनविरुद्ध पश्चिम नेपालको दाङमा हिंसात्मक प्रदर्शन गरिरहेका जमिनदाहरूको भीडमाथि सरकारले गोली चलायो। यो घटनाले राजा र प्रधानमन्त्रीबीच अविश्वास बढ्दै गएको थियो। राजा फर्किएपछि पनि उनीहरूबीच सार्थक छलफल भएन। असमझदारी कायमै रह्यो। त्यसले गर्दा अर्को तेस्रो पक्षलाई प्रशस्त खेल्ने अवसर मिल्यो। त्यही कायम असमझदारीकै बीच ३० अगस्टमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पूर्ण प्रजातन्त्रका लागि वर्तमान संविधान उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरेका थिए।

राजाले पनि मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लागेका कारण विकास आयोजनामा कम प्रगति भएको आरोप लगाए। राजाले भ्रष्टाचार निवारणमा मन्त्रीहरूले के कस्तो कदम चालेका छन् भनेर प्रधानमन्त्रीमार्फत नभई मन्त्रीहरूसँगै सोझै रिपोर्ट माग्न थाले। त्यसले प्रधानमन्त्री र राजाबीच दरार उत्पन्न भयो।

तर ९ अगस्टमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट जारी विज्ञप्तिमा राजा र प्रधानमन्त्रीमा केही मतभिन्नता छ भन्ने गरी आएका समाचारको खण्डन गरिएको थियो। ठिक त्यही समयमा नै मन्त्रिमण्डलबाट तुलसी गिरीले राजीनामा दिए। प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिने गिरी राजासँग नजिक हुन पुगे। गिरीको राजीनामाले पार्टीभित्र चर्को विवाद भयो। किनकि विगतमा पार्टीभित्र कम योगदान भएका गिरीलाई पार्टी र सरकारभित्र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको थियो।

अर्को आरोप थियो, प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो निवासमा थुप्रै इजरायली हतियार जम्मा गरेका छन्। तिनै हतियारको बलमा प्रधानमन्त्रीले राजाको दरबारिया सुरक्षा बललाई चुनौती दिन खोजिरहेका छन्।

सेप्टेम्बर १९६० मा बझाङी राजा रामजंगले सरकारविरुद्ध विद्रोह गरे। अक्टोबरमा राजा बेलायत भ्रमणमा गएका थिए। २५ अक्टोबर १९६० मा गोर्खा जिल्लामा सरकारविरुध्द गतिविधि गरिरहेको आरोपमा कर्मवीर मण्डलका संन्‍यासी योगी नरहरिनाथलाई पक्राउ गरियो। उनको कुटीमा आगो लगाउनेसम्मको कार्य भयो। योगी नरहरिनाथले राजाको निर्देशनमा त्यस्तो काम गरेको आरोप नेपाली कांग्रेसको थियो।

योगी नरहरिनाथ काण्डमा प्रधानमन्त्रीको धारणासमेत आफ्नो पार्टीको भन्दा फरक थियो। विदेश भ्रमणमा हुँदा लगाइएका त्यस्ता आरोप त्यहाँका अखबारमा प्रकाशित हुँदा राजा थप तनावमा परे। राजा बेलायत भ्रमणबाट फर्कंदा विमानस्थलबाहिर उनको स्वागतका लागि पनि पहिलेको जस्तै धेरै मानिस जम्मा भएका थिएनन्। मन्त्रीहरु पनि राजाले राम्रो व्यवहार नगरेको र सरकारविरुद्ध राजा लागेका छन् भन्नेमा थिए। सोही बेला ब्रिटिस महारानी एलिजाबेथको नेपाल भ्रमण तय भएको थियो। राजाले उनको भ्रमणसम्म कुनै कदम चाल्दैनन् भन्नेमा थिए। राजाले त्यो समयसम्म नपर्खिएर डिसेम्बर १५ अर्थात् पुस १ को दिन उक्त कदम चाले।’

अक्टोबर २५ मा बेलायतबाट नेपाल फर्किएका राजाले ४५ दिनपछि १५ डिसेम्बरमा पुस १ को कदम चालेका थिए।

राजाले कोइराला नेतृत्वको सरकारमाथि केही आरोप पनि लगाएका थिए। ती आरोपबारे भारतीय दूतावासले उक्त प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख थियो  :

‘राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार र तिनका मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गरेर टन्‍नै पैसा थुपारेको आरोप लगाएका थिए। विदेशस्थित दूतावासमा नियुक्ति दिने प्रलोभनमा पारेर सम्पन्‍न राणाहरूबाट मोटो रकम असुल गरी मन्त्रीहरूले मन्त्री निवासमा नै प्रशस्त धन जम्मा गरेका छन् भन्‍ने समेत आरोप थियो।’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख नभए पनि ती सम्पन्न राणामा शंकरशमशेरको नाम थियो भन्ने बलियो अनुमान हो।

राणाकालमा मोहनशमशेरको पालामा बेलायतमा राजदूत भएका र आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरी बेलायतमा बसेका शंकर फेरि राजदूत हुन चाहन्थे। तर २००७ सालमा राजा त्रिभुवन भारत निर्वासनमा जाँदा राणाले बनाएका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै ब्रिटिस पक्षबाट मान्यता दिलाउन शंकरशमशेर लागिपरेकाले पनि दरबार उनीसँग सन्तुष्ट थिएन। त्यसैले दरबार शंकरशमशेरलाई नयाँ जिम्मेवारी दिन तयार भएन। तर उनलाई राजदूत हुनबाट राजाले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर सोझै रोक्न सक्थे। नेपालका दैनिक अखबारमा छापिएका समाचारले तयार गरेको एउटा धारणामा आधारित भएर राजाले त्यस्तो आरोप लगाएका थिए।

अर्को आरोप थियो, प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो निवासमा थुप्रै इजरायली हतियार जम्मा गरेका छन्। तिनै हतियारको बलमा प्रधानमन्त्रीले राजाको दरबारिया सुरक्षा बललाई चुनौती दिन खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कोइरालालाई इजरायलका प्रधानमन्त्रीले केही थान हतियार उपहार दिएका थिए। तर ती हतियार कतै लुकाइएको थिएन। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति आफैँले त्यो हतियार निरीक्षण गरेका थिए।

ती आरोपमा कुनै दम थिएन भन्ने त राजाले त्यसमा कुनै छानबिन नगरेको घटनाबाट पुष्टि हुन्छ। राजाले प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला लगायतका अन्य मन्त्रीहरुलाई विना कुनै मुद्दा ८ वर्षसम्म लगातार जेलमा थुनेर राखे। उनले त्यतिबेला मासेको प्रजातन्त्रको अर्को बिरुवा जाग्न थप ३० वर्ष अर्थात् २०४६ सम्म पर्खनुपर्‍यो। आर्काइभबाट