नेपाललाई राष्ट्रसंघको सदस्यताबाट वञ्‍चित गर्न जब दलहरू नै लागे

आज डिसेम्बर १४ तारिख। यो दिन नेपालका लागि विशेष छ। किनकि आजैको दिन नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गरेको थियो।  ६७ वर्ष अगाडि सन् १९५५ डिसेम्बर १४ आजैका दिन नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको हो। सन् १९५५ मा मात्र नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यता पाएको भए पनि त्यसको औपचारिक प्रक्रिया भने सन् १९४९ मा नै अगाडि बढाएको थियो।

सन् १९४५ मा स्थापना भएको राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्य हुनबाट चुकेको नेपालले त्यसको ४ वर्षपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि सदस्यताका लागि अर्को थप ६ वर्ष पर्खन परेको थियो। त्यतिबेला सदस्यता नपाउने नेपाल लगायतका अन्य मुलुकहरु शक्ति राष्ट्रहरुको शक्ति संघर्षको मारमा परेका हुन्।

द्वितीय विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै आमनेसामने भएर लड्ने प्रत्यक्ष युद्ध थामिएको भए पनि त्यस लगत्तै तत्कालै संसार वैचारिक रुपमा दुई धारमा विभाजित हुन पुग्यो।

अनि भनिन थालियो संसार दुई ध्रुवमा विभाजित छ। एउटा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा खेमा र अर्को सोभियत रुस नेतृत्वको कम्युनिस्ट खेमामा संसार विभाजित हुँदा ती कतै पट्टि पनि नलागी तटस्थ बसेका नेपाल जस्ता मुलुकहरु राष्ट्रसंघ सदस्य बन्नेमासमेत मार खेपे।

तिनीहरुको शक्ति संघर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघमा कसको पक्षमा बहुमत पुग्ने वा को अल्पमतमा पर्ने भन्नेमा पुग्यो। अमेरिकाले समर्थन गरेका मुलुकहरुलाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराउन अमेरिका लाग्यो भने शोभियत पक्ष तयार नभए पनि अमेरिकाले उक्त मुलुकलाई अघि बढायो।

त्यस्तै सोभियत रुस पक्षले समर्थन गरेका मुलुकहरुलाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराउन रुस स्वयंम लागि पर्‍यो तर अमेरिका तयार भएन। दुवैतिर नभएकाको पक्षमा दुवै मुलुक लागेन।

नेपाललाई अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र चीनले समर्थन गरेका थिए। भारतले पनि हामीलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन सहयोग नै गरेको थियो तर त्यतिबेला पनि राष्ट्रसंघमा भारतको त्यति ठूलो कुनै भूमिका नै थिएन। नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यताको आवेदन दिएको सन् १९४९ देखि १९५५ सम्म जम्मा दुईवटा मुलुकहरुले मात्र राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाए।

यही कारणले नै नेपाल जस्ता मुलुकहरुले सदस्यता पाउन सकेनन्। नेपाललाई अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र चीनले समर्थन गरेका थिए। भारतले पनि हामीलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन सहयोग नै गरेको थियो तर त्यतिबेला पनि राष्ट्रसंघमा भारतको त्यति ठूलो कुनै भूमिका नै थिएन।

नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यताको आवेदन दिएको सन् १९४९ देखि १९५५ सम्म जम्मा दुईवटा मुलुकहरुले मात्र राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाए। ती मुलुकहरुमा इजरायल र इन्डोनेशिया थिए।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता नपाउनमा मुख्य तगारो शक्ति राष्ट्रहरुको शक्ति संघर्ष नै थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका ५ स्थायी सदस्य राष्ट्रहरु मध्ये शोभियत रुस बाहेकका ४ वटा मुलुकहरुको समर्थन नेपाललाई थियो। तर रुसको भिटोको कारण नेपालले सदस्यता पाउन सकेन।

राणाकालीन नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदन दिँदा त्यसको विरोधमा नेपालका राजनीतिक दलहरु नै लागेका थिए।

भलै उनीहरुको विरोधका कारण नेपालको सदस्यता रोकिएको थिएन तर पनि उनीहरुको त्यस कदमका विरुद्ध लागेका थिए। नेपालको एकतन्त्रीय जहाँनिया राणाशासनका विरुद्ध नेपालीहरु संगठित भएर राजनीतिक दल नै गठन गरेर लागेका थिए।

उनीहरु नेपालमा राणा शासन अन्त्य गर्न भारतीय भूभागबाट सकृय थिए। ठीक त्यसै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि भने दलहरु त्यसका विरुद्ध नै लागेका थिए।

राणा शासनले राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गरेपछि त्यसले अन्तराष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्नेछ र नेपालमा प्रजातन्त्र सहितको राजनीतिक सुधार नहोला भन्ने आशंकामा दलहरु थिए, सायद त्यतिबेला।

त्यसैले नेपालमा नेपालीहरुले नागरिक (प्रजातान्त्रिक र राजनीतिक) अधिकार प्राप्त नगरे सम्म नेपाललाई सदस्यता दिनुहुँदैन भन्ने दलहरुको माग थियो। त्यसका लागि दलहरुले राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा महासचिवलाई ज्ञापनपत्र पठाएका थिए।

त्यस्तै किसिमको ज्ञापनपत्र सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरुका विदेशमन्त्रीदेखि राष्ट्रसंघमा रहेका तिनका प्रतिनिधि समेतलाई पठाएका थिए। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि गरेको प्रयास सहित सदस्यताबाट बञ्‍चित गर्ने दलहरुको असफल प्रयासमा यो लेख आधारित छ।

सन् १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्य हुनबाट नेपाल चुक्यो। त्यतिबेला लन्डन स्थित नेपाली दूतावासमा प्रथम सचिव रहेका भीमबहादुर पाँडेले नेपालले त्यतिबेला सदस्यता नलिनुको मुख्य कारणलाई यसरी विश्लेषण गरेका छन्– सयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु हुबहु स्वीकार गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा नेपालमा कायम व्यवस्थामा आघात पुग्ने महसुस त्यतिबेलाका राणा शासकहरुको थियो। त्यसैले उनीहरुले राष्ट्रसंघको सदस्यता लिने कुनै पहल नै गरेनन्। (त्यस बखतको नेपाल सरदार भीम बहादुर पाँडे)

त्यतिबेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राजपाट त्याग्ने तर्खरमा थिए त्यसैले पनि होला उनले राष्ट्रसंघको सदस्य बन्ने विषयलाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। जुद्धशमशेर पछि प्रधानमन्त्री भएका पद्मशमशेरले समेत अमेरिका र स्वतन्त्र भारतसँग सम्बन्ध विस्तार त गरे।

त्यस्तै उनले बेलायत र चीनसंगको सम्बन्धलाई समेत अर्को उचाइँ दिएका भए पनि राष्ट्रसंघको सदस्यताको लागि भने कुनै पहल गरेको देखिँदैन। पद्मशमशेरले प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गरि भारत निर्वासनमा जान बाध्य भएपछि मुलुकको बागडोर मोहनशमशेरले सम्हाले।

नयाँ प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले सन् १९४८ को मे.२७ मा आफ्नो सिन्दूरयात्राका क्रममा एक वक्तब्य जारी गरे। सोही वक्तब्यमा नेपालले आगामी दिनमा अख्तियार गर्ने परराष्ट्र नीतिको समेत उल्लेख थियो।

त्यस सम्बन्धमा यस्तो उल्लेख थियो- आजको युगमा कुनै पनि मुलुक वैश्विकरणबाट पृथक रहनु राम्रो पनि होइन र रहन पनि सक्दैन। त्यसैले मित्रता खोज्ने अन्य मुलुकहरूसँग हामीले दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने नीति लिएका छौं। यही अनुसार नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्य भएमा त्यसबाट हामीलाई लाभ हानी के कस्तो हुने भन्ने विषयमा विचार विमर्श गर्न लागेका छौं। (त्यस बखतको नेपाल सरदार भीम बहादुर पाँडे)

मोहनशमशेरको उक्त वक्तव्यबाट आगामी दिनमा नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दायरालाई वृद्धि गर्नेछ भन्ने स्पष्ट सन्देश थियो साथै राष्ट्रसंघको विषय समेत त्यसमा थियो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि आवेदन दिने भनी कलकत्ता स्थित नेपाली वाणिज्यदूतावासले विश्वसमुदायलाई पहिलोपटक सन् १९४८ को १८ सेप्टेम्बरमा सूचना दियो।

वाणिज्यदूतावासका अधिकारीले नेपाल सरकारमा पछिल्लो केही समययता विचाराधीन रहेको राष्ट्रसंघको सदस्यका लागि आवेदन सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ मिलिसकेको उल्लेख गर्दै, उनले यो बर्षका लागि आवेदन दिन सम्भव नभएको र आगामी बर्ष आवेदन दिने जानकारी गराएका थिए। (दी इण्डियन एक्स्प्रेस २०(सेप्टेम्बर(१९४८)

नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मामिला डाइरेक्टर जनरल विजयशमशेरले सन् १९४९ फेब्रुअरी १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई सम्बोधन गरि राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि एक आवेदन पत्र पठाएका थिए। न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघसंग समन्वय गर्नका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा मेजर पद्मबहादुर खत्री खटिएका थिए।

नेपाललाई अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र चीनले समर्थन गरेका थिए। भारतले पनि हामीलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउन सहयोग नै गरेको थियो तर त्यतिबेला पनि राष्ट्रसंघमा भारतको त्यति ठूलो कुनै भूमिका नै थिएन। नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्यताको आवेदन दिएको सन् १९४९ देखि १९५५ सम्म जम्मा दुईवटा मुलुकहरुले मात्र राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाए।

नेपालको आवेदनलाई महासचिवले सुरक्षा परिषदमा पठाए। त्यस्तै सुरक्षा परिषद्ले आफूले प्राप्त गरेको नेपालको आवेदनलाई ग्रहण गरि ०८ अप्रिलका दिन नयाँ सदस्यको भर्ना आवेदन (जाँचबुझ) उपसमितिमा पठायो। १९ र २४ मे मा भर्ना आवेदन उपसमितिमा नेपाल बारे छलफल हुँदा शोभियत रुस र युक्रेन शोभियतले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाउँदै थप प्रमाण बिना नेपालको स्वतन्त्रतालाई प्रमाणित गर्न नसक्ने बताए।

ती दुई बाहेक अन्य सदस्य राष्ट्रले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरे पनि ती दुईको असहमतिलाई समेट्दै उक्त उपसमितिले नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता प्रमाणित हुने थप दस्तावेज माग गर्ने निर्णय गर्यो। उपसमितिका अध्यक्षले २६ मे मा दुई दिन अघिको उक्त बैठकको निर्णय सहित नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ताको थप प्रमाण पेश गर्न औपचारिक पत्र नै पठाए।

नेपालले २६ मे को पत्रको २२ जुलाईमा आफ्नो स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्तलाई प्रमाणित गर्ने सबै विषयलाई समेटेर करिव २५ पृष्ठ लामो जवाफ पठायो। नेपालले कैयंन शताब्दी यता नेपाल एशियामा सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न मुलुकबीचमा भएका सन्धि सम्झौताहरु समावेश गरेको थियो।

त्यतिबेला नेपालमा राजनितिक स्वतन्त्रता थिएन। राजनीतिक दलहरु खोल्न प्रतिबन्ध थियो। त्यसैले नेपालको राणाशासन विरुद्ध नेपालीहरुको प्रजातान्त्रिक अधिकारका लागि नेपालीहरुले भारतमा नै बसेर राजनितिक दल खोलेका थिए। त्यतिबेला बीपी कोइरालाहरु रहेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र महेन्द्रविक्रम शाहले नेतृत्व गरेको नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेस जस्ता पार्टीहरु थिए।

राणा सरकारले फेब्रुअरीमा आवेदन दिँदा बीपी कोईराला भने नेपालको जेलमा नै थिए। उनी सन् १९४८ डिसेम्बर मध्यदेखि सन् १९४९ को मे को अन्तिमसम्म जेलमा थिए।

बीपी कोइराला रिहा भएपछि उनको अनुपस्थितिमा राष्ट्रिय कांग्रेसको नेतृत्व डिल्लीरमण रेग्मीले गरिरहेका थिए। बीपीसँग रेग्मीको नेतृत्वका विषयमा मतभेद बढेपछि राष्ट्रिय कांग्रेसबाट निष्कासनमा परेका रेग्मीले पनि समानन्तर रुपमा राष्ट्रिय कांग्रेस अगाडि बढाएका थिए।

त्यसैले सन् १९४९ को सेप्टेम्बर सम्म त्यहाँ ती तीनवटा समूह थिए। डिल्लीरमण रेग्मी र महेन्द्रविक्रम शाह आफैले पत्राचार गर्दथे। बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको विदेश विभाग हेर्ने जिम्मेवारी भने अर्कैलाई तोकिएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको विदेश विभागका महामन्त्री एस।एन। बहादुर (सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ) थिए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यतका लागि नेपालले आवेदन दिएपछि नेपालको आवेदनलाई पहिले सुरक्षापरिषद्ले सर्वसम्मतिसहित अनुमोदन गर्नुपर्थ्यो। त्यसपछि मात्र महासभाको बैठकले औपचारिकता प्रदान गर्दथ्यो। सुरक्षा परिषदमा अनुमोदन भएपछि महासभामा जान्थ्यो र त्यहाँ पनि मतदान द्वारा अनुमोदन हुन्थ्यो। तर सुरक्षापरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि सदस्यता प्राप्त गरिहाल्थ्यो महासभा त केवल औपचारिकता मात्र थियो। नेपालको आवेदनमा सुरक्षा परिषदमा छलफल हुँदा पहिलो त शक्ति राष्ट्रहरुको शक्ति संघर्षका कारण सोभियत खेमाले नेपालको पक्षमा थिएन।

पहिले अलग स्वतन्त्रता प्रती नै प्रश्न खडा गरि रोकेको थियो। पछि नेपालले आफ्नो अलग स्वतन्त्र सार्वभौमिकता प्रमाणित गर्ने प्रतिवेदन पेस गरेपछि उसले नेपालको स्वतन्त्रतालाई मञ्जुर गर्यो। तर सोभियत खेमाले प्रस्ताव गरेका राष्ट्रहरुको प्रवेश अमेरिका सहितका पश्चिमा खेमाले मञ्जुर नगरेपछि भने नेपालको पक्षमा मतदान गर्न नसकिने असमर्थता जाहेर गर्‍यो।

सुरक्षा परिषद्‌मा छलफल हुँदा नै नेपालका ती दलहरुले नेपालमा निरंकुश राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातान्त्रिक अधिकारसहितको राजनितिक सुधार नभए सम्म नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिनु हुँदैन भन्ने ब्यहोराको ज्ञापनपत्र पठाएका थिए।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका तर्फबाट पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा…

नेपालमा पछिल्लो एक शताब्दी यता निरंकुश शासन ब्यवस्था छ। त्यहाँका नागरिकले कुनै पनि नागरिक अधिकारको उपयोग गर्न पाईरहेका छैनन्। नेपाल पूर्ण स्वतन्त्र र सार्वभौमिक मुलुक होइन।

नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठित भई सभा सम्मेलन गर्ने स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता केही पनि छैन। नेपाल पूर्ण स्वतन्त्र र सार्वभौमिक मुलुक होइन। तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपालमा यी अभिब्यक्ति,संगठन र प्रेस ल स्वतन्त्रता नभएको विषयको सख्त अनुगमन गर्न र यही आधारमा यथावस्थामा नेपाललाई राष्ट्रसंघको सदस्यता प्रदान गर्नबाट बञ्‍चित गरिनुपर्छ।

त्यतिबेला भारत सरकारलाई समेत प्रदान गरिएको र भारतको विदेश मन्त्रालयको नेपालको संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता सम्बन्धी फाइलमा ती ज्ञापनपत्रहरु अझैसम्म पनि सुरक्षित छन्। त्यस्तै नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका तर्फबाट पनि नेपालमा राणा शासन रही रहे सम्म नेपाललाई सदस्यता प्रदान नगर्ने भन्ने ब्यहोराको ज्ञापनपत्र पठाईएको थियो।

त्यस्तै समानान्तर नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष डिल्लीरमण रेग्मीले समेत महासचिवलाई सम्बोधन गर्दै उनलाई एउटा अर्को छुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। जसमा उनले सुरक्षापरिषद्‌मा नेपालमा प्रजातन्त्रको विषय उठाउन र त्यहाँ वर्तमान निरकंश सरकारका ठाउँमा एउटा जिम्मेवार सरकार गठनका लागि दबाब दिन आग्रह गरेका थिए।

रेग्मीले आफूले नेपालको सबै पक्षलाई समेटेर तयार गरेको नेपाल सम्बन्धी जानकारीको विवरण उनीहरुको जानकारीका लागि सुरक्षा परिषदका सबै सदस्यहरुलाई वितरण गर्न पनि महासचिव समक्ष आग्रह गरेका थिए।

त्यतिबेलाको राणा सरकारलाई निरकंश सरकारको उपमा दिँदै नेपालमा सरकार नामको कुनै संरचना नभएको रेग्मीको टिप्पणी थियो। ९दी इण्डियन एक्स्प्रेस ०७ सेप्टेम्बर १९४९० रेग्मीको ज्ञापनपत्र सम्बन्धी समाचार त्यतिबेला भारतका स्थानीय अखबारहरुमा छापिएको थियो।

नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको विदेश विभागका महामन्त्री एस।एन। बहादुरको तर्फबाट जुलाई महिनामा राष्ट्रसंघका महासचिवलाई पठाइएको ज्ञापनपत्र उनले प्राप्त गरेको सम्बन्धी जानकारी अगस्ट अन्त्यमा आफूलाई प्राप्त भएको भन्ने उनको भनाइ थियो। (दी इण्डियन एक्स्प्रेस ३० अगस्ट १९४९)

संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता हासिल गर्दा ती नेपालीहरुको विरोधको कुनै असर परेन। त्यसमा शक्ति राष्ट्र्हरुको शक्तिसंघर्ष नै मुख्य करक थियो। तर पनि मुलुकको आफ्नो अलग स्वतन्त्र अस्तित्व र अलग सार्वभौमिकता सहित विश्वमञ्चमा प्रतिनिधित्व हुने जस्तो गम्भीर मामिलामा पनि नेपालीहरु एकजुट हुन नसक्नु बिडम्बना पूर्ण अवस्था नै हो।

नेपालीहरु आन्तरिक रुपमा नै एकजुट छैनन् भन्ने सन्देश विदेशीहरुले पाउँदा उनीहरुले नेपालमा प्रशस्त खेल्ने अवसर पाए। त्यतिबेला नेपाललाई राणा शासनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिलाएमा उनीहरु बलियो हुने र शासन सत्तामा आफ्नो भागिदारी नहुने अवस्था देखि तत्कालीन लाभका लागि उनीहरुले नेपाल पूर्ण स्वतन्त्र होइन यो त बेलायतको अर्ध औपनिवेशिक मुलुक हो भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्‍याए।

जुन नेपाल र नेपालीका लागि दिर्घकालीन अहितको विषय थियो। नेपालीहरुको आन्तरिक एकताको कमजोरी बारे विदेशीहरुले त्यतिबेला देखि नै थाहा पाई सन् १९५० को सन्धिमा समेत त्यसै गरि खेले। आज पनि नेपालका राजनितिक दलहरु वैदेशिक सम्बन्ध जस्ता धेरै मामिलाहरुमा एकजुट हुँदैनन्। केही दलका नेताहरु उत्तर, दक्षिण त्यस्तै पश्‍चिमी मुलुकका प्रवक्ताका रुपमा मुखरित हुन्छन्।

सन् १९४९ मा भारतमा बेलायतको शासन हुँदासम्म नेपाल बेलायतको अर्धऔपनिवेशिक मुलुक जस्तो थियो पूर्ण स्वतन्त्र थिएन भनी नेपाललाई राष्ट्रसंघको सदस्यता नदिइयोस् भनी ज्ञापनपत्र पठाउने डिल्लीरमण रेग्मी थिए। तिनै रेग्मी त्यसको ४ बर्ष पछि परराष्ट्र मन्त्री हुँदा सन् १९५४ मा नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता दिइयोस् भनी परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतले राष्ट्रसंघका महासचिव ड्याग ह्यामर्शोल्डलाई पत्र लेखेका थिए।

शक्ति राष्ट्रहरुको शक्ति संघर्ष क्षणिक मत्थर भएपछि प्याकेज डिल अन्तर्गत बाहिर सहमति जुटेपछि दुबै पक्षले दुबै पक्षका मुलुकहरुलाई अनुमोदन गर्ने भए। त्यसपछि नेपाल सहितका लामो समय देखि पर्खिरहेका अन्य १४ राष्ट्रहरु पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य भए। संयुक्त राष्ट्रसंघको दसौँ महासभा अन्तर्गतको १४ डिसेम्बर १९५५ को ५५५ औं सत्रबाट नेपालले महासभामा कूल ५७ मध्ये ५७ नै मत प्राप्त गरि नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएको हो।