चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च फर्काउने सचिवालयको पत्राचारप्रति बारको आपत्ति

काठमाडौँ– नेपाल बार एसोसिएसनले संसद् सचिवालयले चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई सर्वोच्च अदालत फर्काउन गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाएको छ। बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले संसद् सचिवालयको उक्त कदम गैरकानुनी र गलत भएको ठहरसमेत गरेको छ।

चोलन्द्रमाथि संसद्‍ले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको अवस्थाम संसद् सचिवालयले उनलाई सफाइ दिनु गैरकानुनी भएको बारले जनाएको छ।

‘सचिवालयको उक्त कार्यबाट नेपालको संविधान ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्य-मान्यताको उल्लंघन भएको हुँदा सो पत्राचार गरिएको कार्यउपर एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘उक्त सुन्यप्राभी पत्र कार्यान्वयन नगर्न एसोसिएसन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछ। संविधान र कानुनविपरीत चल्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न एसोसिएसन माग गर्दछ।’

यस्तै सत्तागठबन्धनका नेताहरूले पनि चोलेन्द्रमाथि संसद्‍मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले आगामी संसद्ले यसबारे निर्णय गर्नुपर्नेमा सचिवालयलका महासचिवले उनलाई सफाइ दिनु असंवैधानिक र गैरकानुनी भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा १ फागुन ०७८ देखि निलम्बनमा थिए।