हिमाल प्रेस 
कञ्चनपुर- शुक्लाफाँटा नगरपालिका-८ बेलडाँडीस्थित वनहरा नदीको बगर हराभरा भएको छ। उजाड बगरलाई हराभरा बनाइ स्थानीयले सामुदायिक वनका रुपमा परिणत गरेका छन्। डेढ दशकअघिसम्म बगरलाई एक छेउबाट हेर्दा परसम्म नियाल्न सकिन्थ्यो। हाल बगरमा बोटबिरुवा बाक्लिदै र हुर्कँदै गएका छन्। एकै पटकको प्रयासले उजाड बगर हराभरा भने भएको होइन। स्थानीयको संरक्षणको प्रयासस्वरुप बगर अहिले सामुदायिक वन बनेको छ।
‘नदीको बगरमा पहिले गाईगोरु चराइन्थ्यो,’ स्थानीय टेकबहादुर साउदले भने, ‘बगरमा बोटबिरुवा छँदै थिएनन्, बालुवा र केही ठाउँमा भुइँ घाँस मात्रै हुन्थ्यो, घाँस गाईगोरुले चर्दा हुर्कन पाउँदैन्थ्यो।’
गाईगोरु चराएर मात्रै हुँदैथ्यो, घाँस दाउरा ल्याउन टाढाको वन क्षेत्रमा महिलालाई पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यसै कुरालाई मध्यनजर गरी गाउँमा बगर संरक्षण गर्नेबारे गहन रुपमा छलफल भएको थियो।
‘वन कार्यालयका कर्मचारीसँग छलफल गरेपछि बगरलाई संरक्षण गर्ने निधो गर्यौँ,’ राधा चौधरी भनिन्, ‘बगर संरक्षण गर्नु निकै ठूलो चुनौती थियो, गौचरका रूपमा रहेको क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने कुराको विरोध भए पनि बेवास्ता गर्दै हामी संरक्षणमा जुट्यौँ, अहिले उजाड बगरलाई सामुदायिक वनका रुपमा परिणत भएको छ।’
उनका अनुसार महिलाहरू दिनरात बगर संरक्षणमा जुटेका थिए। त्यसमा पुरुषले पनि साथ दिए। बगरमा बिरुवा हुर्कँदै गएर रुखका रूपमा परिणत हुन थालेपछि २०६६ सालमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयमा प्रगति महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका रूपमा दर्ता गरी संरक्षण गरिएको थियो। हाल नदीको बगरमा सिसौ, खयर, साल, विजयसलका विरुवा छन्।
सामुदायिक वनबाट दाउरा र घाँस सहज रूपमा पाइन थालेको छ। सुकेका पानीका मुहानमा फेरि पानी आउन थालेको छ। नदीले कटान गर्दै आएको जग्गा जोगिएको छ। वनमा चराचुरुङगीसँगै जंगली जनावर चित्तल, चितुवा, बँदेल, दुम्सी खरायो, मयुरलगायतको चहलपहल बढेको छ।
पशुपालन गरेका महिलाका लागि हप्तामा एक दिन प्रतिव्यक्ति ५० लिएर घाँसका लागि सामुदायिक वन खुल्ला गरिँदै आएको छ। भुइँ घाँस भने सामुदायिक वन निःशुल्क रूपमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
संरक्षण गरेको सामुदायिक वनबाटै उपभोक्ताले, काठ, दाउरा पाउन थालेका छन्। ‘काठ खरिद गर्नका लागि टाढाको सामुदायिक वनमा भरपर्नु पर्दथ्यो,’ सामुदायिक वनका उपभोक्ता टेकबहादुर साउदले भने, ‘हाल सिसौ, खयर र सालको काठ सामुदायिक वनबाटै सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुन थालेको छ।’ सामुदायिक वन क्षेत्रमै पाइने पटेरो नामक घाँसबाट स्थानीय बासिन्दाले चटाई, ढकियालगायत बुनेर प्रयोगमा ल्याउने गरेका छन्।
वन क्षेत्रमा प्रशस्त रूपमा पाइने असारेको पात संकलन गरी तेल उत्पादन गरी उपभोक्ताले आम्दानी लिँदै आएका छन्। ‘दुई वर्ष सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको असारेको पात प्रशोधन गरी तेल निकालेर बिक्री गर्यौँ,’ स्थानीय उपभोक्ता संगीता जागरी विकले भनिन्, ‘अहिले बजार नपाउँदा उत्पादन गरिएको तेल बेच्न पाएका छैनौँ।’ असारेसँगै स्थानीय बासिन्दाले सामुदायिक वनकै सहयोगमा मेन्था, क्यामामाईल लगायतको जडीबुटी खेती गर्दै आएका थिए।
मेन्था र क्यामामाइलको तेलले बजार नपाउँदा लगाउन छाडिएको छ। जडीबुटी प्रशोधनका लागि दातृ निकाय र सामुदायिक वनको १० लाख बढीको लगानीमा जडान गरिएका दुई वटा प्लान्ट हाल प्रयोगविहीन अवस्थमा छन्। वनमाथि दाउराको निर्भरता कम गर्नका लागि उपभोक्तालाई गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माणका लागि अनुदान दिने कार्य हुँदै आएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष अमरबहादुर साउदले बताए।
‘शौचालयसहितको गोबर ग्यास प्लान्ट निर्माणका लागि ८० बढी उपभोक्तलाई पाँच हजारका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराई सकिएको छ,’ उनले भने, ‘गोबर ग्यासको अनुदान नपाएका ५४ उपभोक्तालाई एलपिजी ग्यास सहितको चुलो वितरण गरिएको छ।’
सामुदायिक वनका उपभोक्तालाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले घुम्ती कोष खडा गरी परिचालन गरिएको छ। कोषमा हाल तीन लाख बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। कोषबाट एक प्रतिशत ब्याजमा उपभोक्तालाई ऋण उपलब्ध गराउने गरिन्छ। कोषको रकम परिचालन गरी ५० बढी परिवारले बाख्रा, बङ्गुर र कुखुरापालन गरी आम्दानी लिँदै आएका छन्।
‘जडीबुटी खेतीले उभोक्ताको जीवनस्तर उकास्न निकै मद्दत पुर्याएको थियो, रोजगारीका लागि भारत जाने युवाले गाउँघरमै काम पाएका थिए,’ अध्यक्ष साउदले भने, ‘जडीबुटीबाट उत्पादित तेलले बजार नपाउँदा युवा बेरोजगार भएपछि पुनः भारत जान थालेका छन्।’
सामुदायिक वनले काठ, दाउरा, घाँस बिक्रीसँगै दण्डजरिवानाबाट संकलन हुने रकम उपभोक्ताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यसँगै, वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण, विद्यालय सञ्चालन र गाउँ क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिका लागि खर्च गर्दै आएको छ।
‘गौचरका रूपमै पहिला जस्तै बगर रहेको भए स्थानीय उपभोक्ताले वनपैदावारका लागि अरूकै भर पर्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो,’ स्थानीय उपभोक्ता प्रिति आउजीले भनिन्, ‘सामुदायिक वन भएर पो घाँस दाउराका लागि अरूको मुख ताक्नु परेको छैन।’
वन क्षेत्रमा हाल पनि सुकुम्वासी र आरक्ष पीडितका नाममा अतिक्रमण गर्ने प्रयास नभएका होइनन्। उपभोक्ताको एकजुटताले वनलाई जोगाउन मद्दत पुर्याएको छ।
