जनकपुरधाम– राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आयोग आफैं राज्यको विभेदमा परेको बताएका छन्। आयोगले बुधबार महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजना गरेको दलित थर सूचीकरणसम्बन्धी सुझाव तथा संकलन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
आयोगले तराई, मधेस र पहाडका दलितहरूलाई समस्याअनुसार समान ढंगले व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ। पहाडमा भन्दा मधेसका दलितलाई प्राकृतिक प्रकोपको बढी जोखिम भएकाले आयोगले मधेसका दलितका लागि सुरक्षित आवासगायत योजनाहरू अघि बढाई कार्यान्वयनमा गएको उनले बताए।
आयोगले मधेसका दलित समस्यालाई केन्द्रिकृत गरी काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरे। केही साताअघि धरान उपमहानगपालिकाका नगरप्रमुख हर्क सापाङले दलित समुदायलाई होच्याउने गरी दिएको अभिव्यक्ति अक्षम्य रहेको बताउँदै दलितहरूको भावनामा ठेस पुर्याउने जोसुकैलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष विश्वकर्माले जोड दिए।
आयोग स्वयं राज्यबाट विभेद झेलिरहेको गुनासो गर्दै उनले सरकारले आयोगलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन कुनै चासो नदेखाएको बताए। कार्यक्रममा नेपाल दलित संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामवरण पासवानले दलितको थर राखेर गैरदलितले उनीहरूको हक अधिकार खोस्ने गरेकाको बताउँदै यस्तो कार्य नगर्न आग्रह गरे।
उपाध्यक्ष पासवानले आयोगले वास्तविक दलितलाई पहिचान गरी उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।