हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- बागलुङमा चालु आर्थिक वर्षमा एक सय आठ विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र ल्याव स्थापना हुँदैछन्। चार कोठे र दुईकोठे भवन बनाउन स्थानीयतहमा कार्यक्रम सम्झौतालाई आह्वान गरिएको छ।
शिक्षाको भौतिक तथा प्रविधिको सुधारका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने बागलुङका एक सय आठ विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार र ३५ विद्यालयमा आइसिटी ल्याब स्थापनासँगै एक सय ४३ विद्यालयलाई स्थानीय पालिकामार्फत सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भदौमा बजेट विनियोजनका लागि विद्यालयको सूची सार्वजनिक गरेकोमा मंसिर २८ गतेदेखि कार्यान्वयलाई स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। गत भदौ अन्तिममा बजेट विनियोजन गरिएको छ।
विद्यालयमध्ये ४६ मा चार कोठे, ६२ मा दुई कोठे र ३५ मा आईसीटी ल्याबलाई बजेट विनियोजन गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रका अनुसार बागलुङमा ४६ चार कोठे भवन बनाउन ५० लाखका दरले २३ करोड, ६२ विद्यालयको दुई कोठे भवन बनाउन २५ लाखले १५ करोड ५० लाख र ३५ विद्यालयमा आईसीटी ल्याबलाई छ लाख ५० हजारले दुई करोड २७ लाख ५० हजार गरी ४० करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
गत वर्ष चार कोठे भवनलाई ३६ लाख र दुई कोठे भवनलाई १८ लाख बजेट प्राप्त भएकोमा भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउन बजेट अपूग भएको विद्यालयको गुनासोपछि अहिले बजेट थप भएर चार कोठेलाई ५० लाख, दुई कोठेलाई २५ लाख बजेट आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बागलुङका प्रमुख कुश्मराज उपाध्ययाले जानकारी दिए।
धेरै निसीखोला गाउँपालिकाभित्रका २० र थोरै बरेङ गाउँपालिकाभित्रका सात विद्यालय छनोटमा परेका छन्। जिल्लाका १० पालिकाअन्तर्गत एक सय ४३ मध्ये गलकोटका १६, बागलुङ नगरपालिकाका १६, काठेखोला गाउँपालिकाका १२, जैमिनी नगरपालिकाका १२, बरेङ गाउँपालिकाका सात, ढोरपाटन नगरपालिकाका १९, निसीखोला गाउँपालिकाका २०, ताराखोला गाउँपालिकाका १२, तमानखोला गाउँपालिकाका ११ र बडिगाड गाउँपालिकाका १८ विद्यालय रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका प्रेस संयोजक विमल खड्काले जानकारी दिए।
भदौमै कार्यक्रम स्वीकृत हुँदा कार्यान्वयन सहज हुने एकाइ प्रमुख उपाध्याले बताए। ‘गत वर्ष ढिला गरी बजेट तथा कार्यक्रम आउँदा बढी रकम फ्रिज भएको विद्यालयको गुनासो तथा अनुगमन गर्नसमेत समस्या भएको पाइयो’, उपाध्यायले भने, ‘एकाइले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने छ।’
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिँदै आइएको छ। भवन डिजाइन तथा नक्सा र बजेट संघीइ सरकारले दिने भए पनि बजेट कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने एकाइ प्रमुख उपाध्यायले जानकारी दिए। स्थानीय तहमा कार्यक्रम सम्झौताका लागि बजेटसमेत पठाइएको छ।
