Himal Press
Dot NewsyNepal Media and Research Pvt Ltd.
२३ असोज २०८२, बिहीबार | Thu, 9 Oct 2025
युनिकोड
राजनीति
दल
सरकार
संसद्
कूटनीति
रक्षा मामिला
अन्य
सुशासन
अदालत
अर्थतन्त्र
बैंक
पूर्वाधार
सेयर
कृषि
ऊर्जा
कर्पोरेट
अटो
उद्यम
बजार
अर्थवार्ता
वैदेशिक रोजगार
विचार-वार्ता
विचार
वार्ता
सम्पादकीय
इतिहासको पानाबाट
खेलकुद
फुटबल
क्रिकेट
एनपीएल
अन्य
शिक्षा
सिकाइ
विद्यालय शिक्षा विशेष
कला
फिल्म
साहित्य
पुस्तक
रंगमञ्च
रचना
संगीत
प्रदेश-पालिका
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
अन्य
समाचार
विश्व
समाज
स्वास्थ्य
विकेन्ड
विशेष
पर्यटन
इतिहासको पानाबाट
प्रतिनिधि /प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९
मल्टिमिडिया तस्बिर
मल्टिमिडिया भिडियो
भर्खरै
English
भर्खरै
अजरबैजान विमान दुर्घटनामा कमजोरी भएको पुटिनद्वारा स्वीकार
कांग्रेस बैठक : मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्न जोड
जाँचबुझ आयोगले पनि लिन मानेन ओली–लेखकविरूद्धको जाहेरी
न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको हक मर्न दिदैनौँ : प्रधानन्यायाधीश
बंगलादेशमा आतंकवादविरोधी कानूनलाई हतियार बनाएर राजनीतिक दमन
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता
राजनीति
दल
सरकार
संसद्
कूटनीति
रक्षा मामिला
अन्य
सुशासन
अदालत
अर्थतन्त्र
बैंक
पूर्वाधार
सेयर
कृषि
ऊर्जा
कर्पोरेट
अटो
उद्यम
बजार
अर्थवार्ता
वैदेशिक रोजगार
विचार-वार्ता
विचार
वार्ता
सम्पादकीय
इतिहासको पानाबाट
खेलकुद
फुटबल
क्रिकेट
एनपीएल
अन्य
शिक्षा
सिकाइ
विद्यालय शिक्षा विशेष
कला
फिल्म
साहित्य
पुस्तक
रंगमञ्च
रचना
संगीत
प्रदेश-पालिका
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
अन्य
समाचार
विश्व
समाज
स्वास्थ्य
विकेन्ड
विशेष
पर्यटन
इतिहासको पानाबाट
प्रतिनिधि /प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९
मल्टिमिडिया तस्बिर
मल्टिमिडिया भिडियो
अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागु, अर्थमन्त्रीबाट शुभारम्भ
सरकारले गर्यो सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज, अरू के निर्णय भयो?
निर्वाचन र पुनःनिर्माणका लागि बजेट स्रोत खोज्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन
सरकारी कार्यालयले अब चेक काट्न नपाउने
तीन करोडभन्दा कमको योजना समावेश नगर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
६ महिनामा छ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड खर्च
न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय
भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक फेरिए, पुडासैनी र आचार्यलाई जिम्मेवारी
बढेको बढ्यै सार्वजनिक ऋण, अघिल्लो आर्थिक वर्ष मात्रै १३४ अर्ब थपियो
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ : आम्दानीभन्दा खर्च ६ प्रतिशतले बढी
५ महिनामा ५ अर्ब रकमान्तर
अर्थ समितिको कार्यविधि स्वीकृत
केही समूहलाई यो बजेट मन परेको छैन : अर्थमन्त्री महत
सबैभन्दा बढी कर्जा थोक तथा खुद्रा व्यापारमा
बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय
सरकारले कुन आयोजनाका लागि कति वैदेशिक सहायता लिँदैछ?
सरकारले ६ महिनामा उठायो ५६ अर्ब ४६ करोड ऋण
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका लागि समिति गठन
खर्च घटाउन अर्थ मन्त्रालयको १७ बुँदे निर्देशन
मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो पाँच सचिवको सरुवा
नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब, पछिल्लो ५ वर्षमै दोब्बर
सरकारको आम्दानी ३ खर्ब ५७ अर्ब, खर्च ४ खर्ब ३५ अर्ब
सञ्चय कोषका प्रशासकद्वारा पदभार ग्रहण
©
Nepali horoscope
©
Gold Price Nepal
©
Nepal Exchange Rates
©
Nepal weather forecast
खोज्नुहोस
खोज्नुहोस