काठमाडौँ- भदौ १ गते बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका-४, बिनासोमा एउटा चितुवा पासोमा पर्यो। स्थानीयवासीले बँदेलका लागि मकैबारीमा थापेको पासोमा चितुवा फसेपछि डिभिजन वन कार्यालय बैतडीमा खबर गरियो। वन कार्यालयका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी बिनासो पुगे। तर, उनीहरूसँग न उद्धार सामग्री थियो न त प्राविधिक नै साथमा थिए। उद्धार सामग्रीको नाममा वन कार्यालयसँग एउटा केज (खोर) मात्रै छ।
‘हामीलाई बिहान ५–६ बजेतिर खबर भएको हो, राति ३–४ बजेतिर चितुवा पासोमा परेको हुनसक्छ,’ डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत तथा सूचना अधिकारी श्यामसुन्दर माझीले भने, ‘हामीले बर्दिया र शुक्लाफाँटाको टोलीलाई खबर गर्यौँ, तर गाडी नपाएको भन्दै टोलीले ढिला गर्यो।’
दिउँसो साढे १२ बजे बल्लतल्ल नेपाली सेनालगायतका सुरक्षाकर्मीको टोलीले पासोबाट फुत्काएर केजमा राख्न त सफल भए। तर, केजभित्र पसेको केही क्षणमै चितुवा मर्यो।
पोस्टमार्टम गर्दा पो चितुवा गर्भवती रहेको पत्ता लाग्यो। चितुवासँगै उसका दुई वटा बच्चा पनि मरे।
तस्बिरः डिभिजन वन कार्यालय बैतडी
चितुवा पासोमा परेको ६ घण्टासम्म पनि उद्धार टोली भने बर्दियाबाट हिँडेको थिएन। ‘चितुवा मरिसकेपछि फोन आएको थियो, हिँड्न लाग्यौँ भनेर हामीले अब पर्दैन भन्यौँ,’ माझीले भने।
यो बैतडीको मात्रै समस्या होइन, प्रायः जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयले उद्धार सामग्री र प्राविधिकको अभाव झेलिरहेका छन्।
८ साउनमा पनि दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–७ स्थित मकैबारीमा रहेको कालिज फार्ममा चितुवा पस्यो। तर चारैतिर तारजालीले फार्म बारेकाले चितुवा निस्कन सकेन। दिउँसो पसेको चितुवाले रातभरमा झण्डै फार्मका एक हजार कालिज मार्यो।
भोलिपल्ट बिहान सञ्चालकले दाना दिने बेला चितुवा देखेपछि बल्ल वन कार्यालयलाई खबर गरे। फार्मका मजदुरलाई आक्रमण गर्न खोजेपछि स्थानीयवासीले ढुंगाले हान्दा चितुवा सामान्य घाइतेसमेत भएको थियो।
जिल्लाको टोलीले उद्धार सामग्री अभावमा नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि काठमाडौंबाट टोली बोलाएर चितुवालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
यसरी हरेक घटनामा उद्धार टोली समयमा पुगेको पाइँदैन। कार्यालय प्रक्रिया मिलाउँदा र घटनास्थल टाढा हुने भएकाले पनि टोली समयमा पुग्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदा वन्यजन्तु मर्ने र घाइते हुने सम्भावना थप बढ्छ।
उद्धार टोली नपुग्दासम्म वन कर्मचारी र अन्य सुरक्षाकर्मीको काम भनेको त्यो क्षेत्रमा स्थानीयवासी नजाउन् भनेर हेर्ने मात्रै हुन्छ।
२०७६ माघ ८ मा कञ्चनपुरको एक सामुदायिक वनमा तस्करले थापेको पासोमा एउटा चितुवा पर्यो। चितुवाको उद्धारका लागि वन कार्यालय, सुरक्षाकर्मीहरू वनमा पुगे। तर, उद्धार गर्ने सामग्री र प्राविधिक नहुँदा हेरेर मात्रै बस्न बाध्य भए।
बिहानै पासोमा परेकाले भोकले आक्रामक बन्दै थियो चितुवा। केही गरी फुत्किए मानिसलाई आक्रमण गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो। त्यसैले सो क्षेत्रलाई सुरक्षाकर्मीले सुरक्षित राखेका थिए।
चितुवाको उद्धारका लागि शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा पनि प्राविधिक नभएपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको टोली बोलाइयो। टोली झण्डै सात घण्टापछि घटनास्थल पुग्यो।
उद्धारका लागि लठ्याउने सुइ (डार्ट) हान्दै गर्दा चितुवा पासो तोडेर भाग्यो। सुइ हान्ने प्राविधिकलाई सामान्य घाइते बनायो।
हिंस्रक वन्यजन्तुको उद्धार आफैँमा जोखिमपूर्ण काम हो। धेरै ठाउँमा प्राविधिक र उद्धार सामग्री नहुँदा यस्तो वन्यजन्तुको उद्धारमा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ।
बाघविज्ञ डा. चिरिञ्जीवी पोखरेलका अनुसार पासोमा परेको चितुवा हिंस्रक बन्दै जान्छ। त्यस्तो बेला सुरक्षाका लागि खटिएका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
तस्बिरः डिभिजन वन कार्यालय बैतडी
नाम मात्रका उद्धार सामग्री
२४ माघ २०७७ मा पाल्पाको तानसेन नगरपालिका–५, ढुंगाखानीस्थित तारजालीले घेरिएको कालिज फार्ममा चितुवा पस्यो। रुख चढेर फार्ममा पसेको चितुवा निस्कन नसकेपछि डिभिजन वन कार्यालयबाट टोली पुग्यो। तर, उद्धार गर्न पाँच घण्टाभन्दा बढी लाग्यो।
नियन्त्रणमा लिने सामग्री नहुँदा वन कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीयले होहल्ला गर्दै चितुवालाई जंगलतिर धपाए।
रेञ्जर यामलाल पोखरेलले भरपर्दो उद्धार सामग्री र प्राविधिक नहुँदा त्यसरी धपाउन बाध्य हुनु परेको बताउँछन्। ‘डार्ट गन नहुँदा नियन्त्रणमा लिन कठिनाइ हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
उनका अनुसार उद्धार सामग्रीको नाममा पासो र तार काट्ने औजार, जाल, पोर्टेबल खोर मात्रै छन्। पोखरेलका अनुसार बुटवल क्षेत्रमा एउटा डार्ट टिम भयो भने पाल्पालगायत पहाडी जिल्लालाई धेरै सहज हुन्छ।
डिभिजन वन कार्यालयहरूले घाइते भएका आहारा प्रजातिका वन्यजन्तु मृग, जरायो, रतुवालगायतलाई उपचार गरेर जंगलमै छाड्ने गर्छन्। तर, हिंस्रक प्रजातिका जनावरका लागि भने प्राविधिक र उद्धार सामग्री अभावमा उपचार कक्षसम्मै ल्याउन समस्या हुने गरेको छ।
देशभरलाई दुई टोली
संरचनाको हिसाबले दक्ष प्राविधिकसहितको उद्धार टोली बर्दिया र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका क्षेत्रमा हिंस्रक प्रजातिका वन्यजन्तुको उद्धार गर्नुपरे यी दुई निकुञ्जको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यसले गर्दा एकैपटक दुई ठाउँ उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आए एउटा ठाउँ छोड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अर्को कुरा पहाडी जिल्लाहरूमा उद्धार गर्नुपर्ने जान नै निकै समय लाग्छ।
त्यसो त सरकारले देशभरका पाँच ठाउँमा उद्धार केन्द्र बनाउने योजना स्वीकृत गरेको छ। भक्तपुर, चितवन, कास्की, बर्दिया र कोशीटप्पुमा उद्धार केन्द्र बनाउने सरकारी योजना हो। तर प्राविधिकको भर्नालगायत भौतिक प्रगतिको निर्माण सुरुसमेत भएको छैन।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका सूचना अधिकारी डिलबहादुर पुर्जापुनले उद्धार केन्द्रको काम ढिलाइ भएको स्वीकारे।
एउटा उद्धार केन्द्रमा पशु चिकित्सक, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, रेञ्जर, गेम स्काउट र सवारी चालक एकएक जना हुन्छन्। त्यस्तै सिनियर गेम स्काउट दुईजना गरी सातजनाको टोली रहन्छ।
बाघविज्ञ पोखरेल यस्ता समस्या समाधानका लागि देशका विभिन्न ठाउँमा उद्धार केन्द्रहरू बनाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिएर तत्काल ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ राख्नुपर्छ,’ उनले भने।