हिमाल प्रेस 
लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले प्रदेश बलियो बनाउनेतर्फ संघीय सरकारले कन्जुस्याई गरेको बताएका छन्। उनले प्रदेश सरकार विकास गर्न तयार रहे पनि अधिकार नपाउँदा जनताले अनुभूति हुने गरी काम गर्न नपाएको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले रुपन्देहीको लुम्बिनीमा बिहीबार आयोजना गरेको सोह्रौँ योजना तुर्जुमासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेयले प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी संघ सरकार र मातहतका निकायहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
उनले संघ र स्थानीय सरकारलाई जनताले पहिल्यै देखेकाले प्रदेशले नयाँ ढंगले विकासको अनुभूति गराउनुपर्नेमा अधिकार नभएकै कारण परिणाम देखाउन नसकिएको बताए। ‘प्रदेश सरकारको ४२/४३ अर्बको बजेट हुन्छ, हामीले भन्छौँ, प्रदेशले गर्न सकेन, एउटा माननीय विनोद चौधरीको एउटै उद्योगकै बजेट यही हाराहारी हुन्छ,’ गृहमन्त्री पाण्डेयले भने, ‘विकास गर्न प्रदेश सरकार तयार छ, नीति पनि बनाएको छ, तर अधिकार नदिएका कारण हामीले गर्न नसकेका हौँ।’
उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशका योजनाका सन्दर्भमा छलफल गर्नु सकरात्मक भए पनि संघ सरकार मातहतका कार्यालयहरूले संघलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ भनेर भन्ने गरेको टिप्पणी गरे।
गृहमन्त्री पाण्डेयले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेशको मनोभावनालाई सम्बोधन हुने गरी सोह्रौ योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रदेश सरकारले सरकारले लिएको दीगो विकासको लक्ष्यअनुसार नै आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट बनाएको बताउँदै २ वर्षमा २ लाख युवालाई रोजगारी दिने नीति लिइएको बताए। उनले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीमा राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना तर्जुमासम्बन्धी कार्यक्रम राखेकाले सकरात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेश पौडेलले नेपालमा योजनाबद्ध विकासको अभ्यास भएको ७० वर्ष बितेको बताउँदै आगामी १६औँ योजनाका बारेमा सबै पक्षबाट सुझाव दिन आग्रह गरे। उनले लुम्बिनी प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरू छुटेको भए प्रस्ताव गर्न समेत आग्रह गरे। ‘विगतमा के भयो, त्यसको चिन्ताभन्दा अब के गर्ने भन्नेबारे सबैले सुझाव दिएर १६औँ योजनाबाट विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्न लागौँ,’ उनले भने।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले १५औँ योजनासम्म आइपुग्दा राजनीतिक, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण भएको बताइन्। राष्ट्रिय योजना आयोगक लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले प्रदेशका एकल र साझा अधिकारलाई ख्याल गर्दै नागरिकका आवश्यकताका योजनालाई प्राथमिकता राखेको बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक विकास, रोजगारी र सुशासनलाई विशेष प्रथामिकतामा राखेर काम गरिरहेको उनले बताए। उनले २ वर्षमा २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि, पर्यटन र वनलाई प्राथिमकता दिएर एकै साथ अगाडि बढाउने नीति लिइएको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव महेश भट्टराईले सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट नेपाललाई विकाशशील मुलुकमा स्तरोन्नति गरी सन् २०३० सम्म नेपालले दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सोह्रौँ योजना लागू गर्नु परेको बताए।
