त्रिभुवन विमानस्थलको प्रस्थान कक्ष नजिकै देखिएको भीड। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगारीमा ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट’ भए पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले कामदारसँग चर्को पैसा असुल्ने गरेको पाइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको थियो। खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनी भिसा लागेपछि तीन देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको पाइएको हो। यसबारेमा कामदारहरूले उजुरी दिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएको आठ वर्ष भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा रोजगारीमा जाने कामदार लागत खर्चका नाममा ठगिने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनीले २०७२ सालयता राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा फ्री भिसा र फ्री टिकटको विज्ञापन अनिवार्य गर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था छ।
फ्री भिसा र फ्री टिकटको विज्ञापन गरी कामदार माग गर्दै आएका म्यानपावरले श्रमिकसँग भने चर्को रकम लिइरहेको उजुरी पर्ने गरेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले बताए। उनका अनुसार फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा ठगिएका उजुरी लिएर दैनिक ३० जनासम्म पीडित आउने गरेका छन्।
म्यानपावरले फ्री भिसा र फ्री टिकटको विज्ञापन गरी कामदारसँग धेरै पैसा लिएको उजुरी बोकेर पीडित आउने गरेको उप्रेतीले बताए। सोही आधारमा त्यस्ता म्यानपावरमाथि कानुनी कारबाही भइरहेको उनको भनाइ छ।
‘फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएका देशमा रोजगारीमा जाने कामदारहरू ८० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म ठगिएको उजुरी परेको छ। तर कामदारलाई म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँको मात्र दिन्छन्। जसका कारण कानुनी कारबाही गर्न समस्या भइरहेको छ’, उप्रेतीले भने, ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट त म्यानपावर कम्पनीलाई कर छल्ने र ठगी खाने माध्यम भएको छ।’
फ्री भिसा र फ्री टिकट कार्यान्वयन नहुँदा यसको मारमा कामदार र फाइदा म्यानपावर कम्पनीलाई भइरहेको छ। आठ वर्षमा ३० लाख नेपाली फ्री भिसा र फ्री टिकटकै वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी तथ्यांक छ। तर बिदेसिने कामदार भने म्यानपावरलाई चर्को रकम तिरेर गएको विभागकै अध्ययनमा उल्लेख छ। यस अवधिमा ३० लाख कामदार बिदेसिए पनि फ्री भिसा र फ्री टिकटको सुविधा भने उपभोग गर्न नपाएको रोजगारविज्ञको आरोप छ।
फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा कामदार ठगिने क्रम नरोकिएपछि यसको समाधान खोज्न श्रम मन्त्रालयलले अध्ययन सुरु गरेको छ। म्यानपावर कम्पनीले मनपरी गर्न थालेपछि विकल्प पनि खोज्न थालिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। फ्री भिसा र फ्री टिकट व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा रहेका आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुने उनीहरूको दाबी छ।
आठ वर्षमा ९ अर्ब ठगी
श्रम स्वीकृति लिएर वार्षिक साढे पाँच लाख युवा विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि जाने गरेको विभागको तथ्यांक छ। यसरी बिदेसिएका श्रमिकबाट म्यानपावरले वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँ अप्रत्यक्ष रूपमा असुल्दै आएका छन्। फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएयता आठ वर्षमा १४ हजार २ सय २७ जना श्रमिकसँग म्यानपावर र तिनका प्रतिनिधि एजेन्टले ८ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको उजुरी आएको विभागको मुद्दा शाखाले जनाएको छ। यस अवधिमा विभागले पीडितलाई साढे दुई अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देशविदेशमा धेरै कामदार म्यानपावर कम्पनी र तिनैका प्रतिनिधि एजेन्टमार्फत ठगिँदै आएका छन्। २०७२ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरेका थिए। तर मन्त्री गुरुङले कार्यान्वयन र नीतिगत पाटोलाई ध्यान नै नदिई फरक स्वार्थमा आकर्षित गरी निर्णय गरेको भन्दै म्यानपावर व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए। उता फ्री भिसा र फ्री टिकट नीतिगत कागजमा मात्र सीमित हुँदा म्यानपावर कम्पनीलाई कर छल्ने माध्यम भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले एक महिनाको तलब बराबरमात्र रकम बुझाउने निश्चित गर्दा राज्यलाई करोडौँको कर असुल हुने रोजगारविज्ञ जीवन बानियाँ बताउँछन्। सरकारले फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेकै देश जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई चर्को रकम तिरिरहेको उनले बताए। ‘फ्री भिसा र फ्री टिकट कार्यान्वयन गराउन सकेमा चर्को लागतको अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। तर म्यानपावर–म्यानपावर बीच डिमान्ड किन्न हुने होडबाजीको अन्त्य हुने र निश्चित शुल्क लिन पाउने नीतिका कारण आर्थिक अडिटको समस्या पनि अन्त्य हुन्छ’, उनले भने, ‘फ्री भिसा र फ्री टिकटका नाममा ठगिएका छन्। फ्री भिसा र फ्री टिकट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था हो।’ उनले रोजगारीमा जाने कामदारमाथि अपराध भइरहेको बताए।
फ्री भिसा र फ्री टिकटमा भइरहेको बेथिति अन्त्य भए राज्य, व्यवसायी र कामदार तीनै पक्षलाई फाइदा उनको भनाइ छ। सरकारले कतार, यूएई, साउदी, ओमान, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र मलेसिया वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू गरेको छ।
