हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सन् २००९ मा अमेरिकामा सुरु भएको र हाल व्यावसायिकरूपले निकै सफल मानिएको ‘उबर’कै शैलीलाई पछ्याउँदै ६ वर्षअघि नेपालमा पनि राइड सेयरिङ कम्पनी टुटल सुरु भयो। निजी सवारीसाधनलाई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले टुटलले सेवा सुरु गरे पनि नियमनका लागि भने कानुनको अभावमा सुरुआती चरणमा निकै झमेला व्यहोर्नुपर्यो।
सुरुवाती चरण भएकाले आम जनतामाझ राइड सेयरिङ पनि सहज र सुरक्षित यात्राको विकल्प हो भन्ने जानकारी दिनु र सरकारलाई व्यवसाय नियमन र सञ्चालनका लागि सरकारलाई घच्घचाउने दुवै काम यो कम्पनीको काँधमा आइपर्यो।
जुन काम सुरुवातमा टुटल र त्यसलगत्तै आएको पठाओलगायतका कम्पनीले गरे। यी कम्पनीले व्यवसायका लागि बजार बनाए र यो क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ भन्ने प्रमाणित पनि गरे। तिनै कम्पनीले बनाएको बजारमा आजका दिनसम्म आइपुग्दा करिब दुई दर्जन राइड सेयरिङ कम्पनी आइसकेका छन्। जसमा करोडौँ लगानी भइसकेको छ। यो क्रम अझै जारी छ।
आज काठमाडौँ उपत्यकालगायतका सहरमा पठाओसँगै ट्याक्सीमाण्डु, बोल्ट, इनड्राइभ, सजिलो, जाउगुरु, जायर, साहारा, इडी क्याब, कावा राइडर्सलगायतका राइड सेयरिङ कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन्। टुटल केही समय बन्द भएर फेरि सञ्चालन भएको छ।
तर राइड सेयरिङ व्यवसाय सुरु भएको ६ वर्षसम्म यी कम्पनीले भोगेकै एउटै समस्या हो– कानुनी व्यवस्था। तत्कालीन समयमा यो व्यवसाय सुरु हुँदा नेपाली बजारका लागि नौलो थियो। कानुनमा पनि यसप्रकारको कुनै योजना समावेश हुने कुरा भएन। त्यसैले तत्कालीन समयमा कार्यविधिको अभावमा पटकपटक समस्या भोगे यो व्यवसाय भने अगाडि बढिरह्यो। कतिपय अवस्थामा सरकारले आँखा चिम्लियो भने कतिपय अवस्थामा कडाइ गर्ने प्रयास पनि ग¥यो। यद्यपि यसले आम जनतालाई दिएको सेवाका कारण यसको लोकप्रियता बढ्दै यो आवश्यकता बन्दै गयो।
व्यवसायलाई अघि बढाउन यसबीच स्वदेशी र विदेशी गरी कैयन राइड सेयरिङ कम्पनी आए। विस्तारका क्रममा रहेको प्रतिस्पर्धी बजारमा धेरै कम्पनी टिक्न सकेनन्। जसले गर्दा आउने र जाने कम्पनीको संख्या बराबरी नै छभन्दा फरक पर्दैन।
बढ्दो बजार
राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओका प्रबन्ध निर्देशक अशिममान सिंह बस्न्यातकाअनुसार केही समयअघिसम्म काठमाडौँमा मात्रै सीमित राइड सेयरिङको बजार यतिबेला राजधानी बाहिरका जिल्लामा विस्तार हुँदैछ। सार्वजनिक यातायातको सबैभन्दा सहज र भरपर्दो विकल्पका रूपमा विकास भइरहेको यो व्यवसाय हरेक दिन फस्टाउँदो क्रममा छ। ‘हाम्रो अध्ययनले नेपालमा दैनिक दुई लाख राइडभन्दा बढीको सम्भावना देखाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रोत्साहन गर्ने हो र कार्यविधि बनाइदिने हो भने बजार विस्तार गर्न थप सहज हुन्छ।’
तर वार्षिक अर्बौं रकमको बजार हुँदा पनि कम्पनी किन टिक्न सकेनन् त? बस्न्यातको विश्लेषणमा नयाँ कम्पनी बजार अनुसन्धान नै नगरी आएकाले त्यसो भएको हुनसक्छ। ‘बजार छ भन्दैमा कमाइ हुने होइन, गहिरो अध्ययन गरेर आउनुपर्छ, यद्यपि कम्पनीहरू अन्य कारणले पनि बन्द भएका हुनसक्छन् तर मेरो विचारमा गुणस्तरीय सेवा दिने र दीर्घकालीन सोच बनाउने हो भने सम्भावना छ,’ उनले भने।
हाल पठाओमा मात्रै एक लाख ३० हजार दुई पांग्रे र ८ हजार ५०० चार पांग्रे राइडर आवद्ध छन्। उनी भन्छन्, ‘हामी फूड र पार्सल डेलिभरी पनि अनलाइनबाटै गरिरहेका छौँ। फूड डेलिभरीका लागि हाल काठमाडौँमा पाँच सयभन्दा बढी साइकल आबद्ध छन्।’
सहज जीवनशैली
यात्रुका लागि भनेकै समयमा र भनेकै ठाउँबाट गन्तव्यमा पुग्ने सुविधाका साथै राइडरका लागि पनि मनलागेका वा फुसर्दका समयमा काम गर्न पाउने सुविधा यो व्यवसायले दिएको छ। न कुनै विश्वविद्यालयको शैक्षिक डिग्री चाहिने न कुनै विशेष तालिम अनुभव नै चाहिने। सवारीसाधन चलाउन जानेको भए पुग्यो।
प्रविधिको प्रयोगमार्फत फुर्सदको समयमा आम्दानी र आफ्नो मालिक आफैँ बन्ने यस प्रकृतिको कामले नेपालको ‘गिग अर्थतन्त्र’लाई बढावा दिएको छ। जसमा लाखौँ युवा कुनै न कुनैरूपमा जोडिएका छन्। पढ्दै गरेका विद्यार्थीदेखि निवृत्त जीवन बिताइरहेका ६० वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिसम्म यसमा जोडिएका छन्। त्यसैले त यो जागिर खोजिरहेकाका लागि आम्दानीको गतिलो माध्यम बनेको छ। कैयन क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीका लागि पकेट खर्च जुटाउने स्रोत पनि भएको छ।
कुर्दै कानुन
राइड सेयरिङ कम्पनीले सेवा दिँदै गर्दा सुरुवाती दिनमा कानुन बनेको थिएन। तर सरकारले राइड सेयरिङलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने सकारात्मक नै थियो। यसलाई त्यतिबेला नै सञ्चालनका लागि कार्यविधि आवश्यक छ भन्ने महसुस भने भएको थियो। सरकारले पनि राइड सेयरिङबारे केही नीतिगत व्यवस्था नगरेको होइन तर त्यो पर्याप्त भएन।
पठाओका प्रबन्ध निर्देशक बस्न्यातका अनुसार करिब चार वर्ष अगाडि नै उच्च अदालत पाटनले राइड सेयरिङ कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि आदेश दिइसकेको भए पनि हालसम्म कानुन बन्न नसक्नु दुःखद् भएको बताए। ‘हामी सुरुदेखि नै कानुन बनोस् भन्ने माग गरिरहेका छौँ, सरकारले पनि यसलाई अस्वीकार गरेको छैन,’ उनले भने।
बागमती प्रदेश सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मस्यौदा समिति गठन भएको बताए। ‘कार्यविधि निर्माणका लागि मस्यौदा समिति गठन भई काम गरिरहेको अवस्था छ, अबको एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यविधि बनाउने काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ।’
राइड सेयरिङ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कानुन बनाउन लागेको बागमती प्रदेश मन्त्रालय मात्रै हो। यस प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष र चालु आवको आर्थिक ऐनमै दर्ताका लागि दस्तुरसमेत निर्धारण गरिसकेको छ। तर कार्यविधि बन्न ढिलाइ हुँदा दर्ता भने हालसम्म नभएको सूचना अधिकारी पौडेलको भनाइ छ।
बस्न्यात बागमतीले मात्रै नभई सबै प्रदेशले यस व्यवसायलाई कानुनमार्फत नियमन गर्नसक्ने हो भने धेरैका लागि रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै यात्रा पनि सहज हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्छन्। ‘सरकारले हामीलाई कार्यविधि बनाएर बिमालगायतका सुरक्षासम्बन्धी के–कस्ता मापदण्ड बनाउनुपर्ने हो त्यसमा स्पष्टरूपमा निर्धारण गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यो मानिसको दैनिक जीवनको आवश्यकता बनिसकेको अवस्थामा छिटो कानुन निर्माण गरी नियमन गर्नुको विकल्प छैन।’
कार्यविधिको अभावमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको भनिएको तर तीन वर्षदेखि बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको इनड्राइभरले कार्यालय र कलसेन्टरसमेत स्थापना गरेको छैन। यात्राका क्रममा दुर्घटना वा कुनै समस्या परे न त बिमाको सुविधा छ न त गुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र नै छ। तर आफूहरूको नीतिमा बिमा पोलिसी नै नभएको इनड्राइभको दक्षिण एशिया जनसम्पर्क प्रबन्धक पविता नन्दा आनन्दको भनाइ छ।
यद्यपि बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २०७५ माघ १८ गते प्रकाशित गरेको राजपत्रको दफा १३ (४) मा गैरव्यावसायिक सवारीअन्तर्गत निजी सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। जसमा भनिएको छ, ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बीमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्नेछन्।’
अफलाइनले चुनौती
राइड सेयरिङको कानुन स्पष्ट नहुँदा केकस्तो अवस्थामा के कारबाही गर्ने भन्ने कुरामा ट्राफिक प्रहरीलाई अन्योल नै छ। केही धेरै कमाउने प्रलोभनमा कतिपय राइडर अफलाइनमै सेवा दिन्छन्। बिमाको सुविधा नहुने हुँदा दुर्घटना अप्ठ्यारो पर्छ। आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिले अफलाइनको बहानामा विभिन्न आपराधिक गतिविधि गर्ने गरेकोसमेत भेटिएको छ। एपमार्फत बुकिङ गर्दा यात्रु र राइडरको सबै विवरण मोबाइल एपमा रहने हुनाले दुवैपक्ष सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्। अफलाइन राइडलाई नियन्त्रण गर्न पनि कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
-कमलकुमार बस्नेत/रासस
