सल्यानको वागचौर नगरपालिकाको केन्द्र थारमारे बजार। तस्बिर सौजन्य : वागचौर नगरपालिका
संघीय सरकारको सेवा प्रवाह र प्रदेशको औचित्यमाथि नागरिकको जति धेरै गुनासो छ, स्थानीय सरकारप्रति त्यति नै कम छ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गत फागुनमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको थियो। १७ वटा सूचकलाई आधार बनाएर गरेको मूल्यांकनमा स्थानीय तहले औसतमा ६० अंक पाएका छन्। जबकि प्रदेश सरकारले औसत ३२.२५ अंकमात्रै पाए। अधिकांश स्थानीय तहको अंक ५० भन्दा माथि छ। १५ वटा स्थानीय तहले त ७५ माथि अंक ल्याएका छन्।
आयोगका अनुसार भरतपुर महानगरपालिकाले ७२.२२, विराटनगरले ५९.२४, ललितपुरले ५८.४३, काठमाडौँले ५६.५२, वीरगन्जले ५३.२३ र पोखरा महानगरपालिकाले ४८.६६ अंक पाएका छन्।
स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए/नभएको, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे/नगरेको विषयलाई सूचक मानेको छ। त्यस्तै चालु आव २०८०/८१ को आयव्ययको प्रक्षेपण गत पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए/नपठाएको पनि मूल्यांकनको आधार हो।
विनियोजित बजेट, कार्यान्वयन, राजस्व संकलनको लक्ष्य र प्रगति, लेखा परीक्षण, आवधिक योजना, सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या, गर्भ जाँँच र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या, पूर्ण खोप लगाएका बालबालिकाको संख्या पनि मूल्यांकनका सूचक छन्। यसरी विभिन्न क्षेत्र र आधारलाई मानेर गरिएको मूल्यांकनमा औसतभन्दा माथिको अंक पाउनु स्थानीय सरकारको काम सन्तोषजनक रहेको प्रमाण हो।
तीन वर्षअघि दि एसिया फाउन्डेसन र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट्सले गरेको सर्वेक्षणले पनि स्थानीय सरकारप्रति आमजनताको भरोसा बढी देखाएको थियो। सन् २०२० को उक्त सर्वेक्षणले ६८ प्रतिशत जनताले स्थानीय सरकारको कामप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। योभन्दा पनि अझ रोचक विषय स्थानीय तहका प्रमुखलाई ८० प्रतिशत र वडाध्यक्षलाई ८५ प्रतिशतले विश्वास गरेको नतिजा आएको थियो।
२०७७ मा सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालले गरेको सर्वेक्षणले पनि स्थानीय सरकारप्रति जनताको भरोसा बलियो देखाएको थियो। आमनागरिकको जीवनस्तर सुधार्न कुन सरकारले धेरै भूमिका खेल्न सक्छ? भन्ने प्रश्नमा ४८ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय सरकार भन्ने जवाफ दिए। जबकि संघीय सरकारप्रति १६ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले जीवनस्तर सुधार्नेमा जम्मा ४ प्रतिशत विश्वस्त देखिए।
यी दुई सर्वेक्षण हुँदा नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल थियो। धेरै ऐन, कानुन बन्न बाँकी थियो। बलियो अधिकार पाएको घरदैलोको सरकारले धेरै सिक्नै बाँकी थियो। अहिले स्थानीय सरकारले गरेको काम थप प्रभावकारी भइरहेको छ र जनताले विश्वास गरेका छन् भन्ने प्रमाण प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्यांकन हो।
जानकारहरू पनि संघीय र प्रादेशिक सरकारका तुलनामा स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गरेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा वित्तीय संघीयताका जानकार खिमलाल देवकोटा अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा जनतालाई सरकारको अनुभूति दिलाउने काम स्थानीय सरकारले मात्रै गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आमनागरिकको दैलोमै रहेको, जनप्रतिनिधिसँग दोहोरो चिनजान भएको र बलियो अधिकार दिइएकाले पनि यो सरकारप्रति सन्तुष्ट हुने आधार छन्।’
प्राथमिकता छुट्ट्याउन सकेनन्
२०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिले तत्कालीन माओवादी हिंसाका कारण काम गर्न पाएनन्। राजधानी काठमाडौँ, केही ठूला सहर र सदरमुकामभन्दा बाहिर रहेका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बस्न पाएनन्। बसेकाले पनि तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले भनेअनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो।
ठीक २० वर्षपछि मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिले स्थानीय सरकार चलाए। त्यसपछि दुई दशकको नेतृत्वविहीन तोड्दै स्थानीय तहले नागरिक सेवा प्रवाह र विकासको जग हाले तर यस बीचमा धेरै स्थानीय तहले प्राथमिकता छुट्ट्याउन भने सकेनन्।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, रोजगारी, पुलपुलेसा कम प्राथमिकतामा पर्यो। बाटोघाटो, पार्क, मन्दिर, मूर्ति, भ्युटावरलगायत पूर्वाधारमा अत्यधिक खर्च गर्न थाले। यसले स्थानीय सरकारप्रति जनता थोरै निराशा पनि भए। तर समयसँगै स्थानीय तह परिपक्व बन्दै गएका छन्। अहिले धेरैले आफ्ना प्राथमिकता चिनेका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख धवलशमशेर राणा नयाँ संविधान, त्यसमाथि सुरु भएको पहिलो कार्यकाल, ऐनकानुन अभावले सोचेजति काम गर्न नपाएको अनुभव साट्छन्। ‘पहिलोपटक बलियो अधिकारसहितको स्थानीय सरकार भनियो, तर संघले थुप्रै काममा अवरोध गर्यो। समयमा ऐन, कानुन बनाइदिएन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा सिक्दै, काम गर्दै अगाडि बढियो। त्यो बेला जति सकियो त्यति चाहिँ गरियो भन्ने लाग्छ।’ अहिले यसमा सुधार आएको र स्थानीय तहले अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च पनि कम गर्दै गएको राणाको बुझाइ छ।
स्वाभाविक रूपमा बीसौँ वर्षसम्म कर्मचारी र दलीय प्रतिनिधिले भागबन्डामा चलाएको स्थानीय तहमा पूर्वाधारको जुन दयनीय स्थिति थियो, त्यसमा अहिले सुधार भएको छ। कच्ची नै भए पनि वडावडासम्म बाटो पुगेको छ। एकाध किन नहोऊन् एम्बुलेन्स खरिद गरिएका छन्। सेवा प्रवाहमा चुस्तता आएको छ। तर अझै पनि आफूले पाएको अधिकार र स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्न स्थानीय तह चुकिरहेको भने सत्य हो।
