हिमाल प्रेस 
पोखरा- आगामी असोज १५ र १६ मा हुने एमाले गण्डकीको तयारीस्वरूप मंगलबार अधिवेशनको लोगो सार्वजनिक गरिएको छ। प्रदेश राजधानी पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी लोगो सार्वजनिक भएको हो।
अधिवेशनमा करिब ९ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने जनाइएको छ। त्यसका लागि असोज ९ गते प्रतिनिधि चयनका लागि निर्वाचन हुनेछ। प्रतिनिधि छनोटका लागि विभिन्न मापदण्ड तय गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी सचिव एवं गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज गोकर्ण बिष्टले अधिवेशनलाई ऐतिहासिक बनाउन भएका तयारी भइरहेको बताए। उनले अधिवेशनमा कुनै पनि प्यानलको अभ्यास नहुने स्पष्ट पारे। यदि प्यानल भए उम्मेदवार खारेज हुने चेतावनी दिइएको छ।
‘चुनावमा कुनै पनि प्यानलको अभ्यास हुने छैन। कोही प्यानलको अभ्यास गर्दै नाम लिस्ट बाँडियो भने उम्मेदवारी खारेज हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकमा राष्ट्रपति तथा सांसद्को उम्मेदवार पनि खारेज भएको पनि अभ्यास छ। हामीले पार्टी विधान बनाएका छौं। यो सबैलाई लागू हुन्छ।’
उनले एमाले सरकारका लागि आतुरमा नरहेको पनि स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘देशमा शान्ति, सुशासन र समृद्धि चाहन्छौँ। तर फरक-फरक विचार, मान्यता, कार्यशैली र सोचमा आधारित गठबन्धनले देशमा परिवर्तन पाउने सम्भावना देखिँदैन।’
प्रदेश कमिटी अध्यक्ष नवराज शर्माको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनको सञ्चालन अधिवेशन प्रचारप्रसार समिति संयोजक तथा प्रदेश कमिटी उपसचिव रश्मी आचार्यले गरेका थिए। अधिवेशनको पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमरसिंहचौरमा आयोजना हुने समारोहमा उद्घाटन गर्नेछन्।
प्रतिनिधि छनोटको मूल इकाइ (क्षेत्र) पालिका हुनेछ। मजदुर क्षेत्रको लागि इकाइ जिल्ला तह हुनेछ। प्रतिनिधि छनोटको आवश्यक योजनासहितको व्यवस्थापन जिल्ला कमिटीले गर्नेछन्। त्यसका लागि असोज ४ मा जिल्ला कमिटीको बैठक बस्नेछ।
यसै गरी पालिका अर्थात् हरेक निर्वाचन इकाइ (क्षेत्र) बाट न्यूनतम ३ जना प्रतिनिधि छनोट हुने व्यवस्था गरिएको छ। एक सय पार्टी सदस्य बराबर १ जना प्रतिनिधि छनोट हुने छन्।
हरेक सयपछि १ जना थपिनेछन्। यसरी छनोट गर्दा हरेक सातौं नम्बरमा ४० वर्षमुनिका युवाले अवसर पाउनेछन्। उत्पीडित क्षेत्रबाट ६० पार्टी सदस्य बराबर १ जना प्रतिनिधि चुनिनेछ।
हरेक ६० पछि थप १ जना थपिनेछन्। २ जनामात्र प्रतिनिधि छानिने अवस्था भए १ जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। मजदुर क्षेत्रमा ५० सदस्य बराबर १ प्रतिनिधि हुनेछन्। यसरी निर्वाचन क्षेत्र कायम हुन र प्रतिनिधित्व हुन जिल्लामा मजदुर कमिटी अनिवार्य निर्माण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। हरेक क्षेत्रबाट ३३ प्रतिशत महिला समावेशी अनिवार्य छ।
