हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० का १६ बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। संगठनले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा हुन लागेको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सशक्त बनाउन सम्बद्ध शिक्षकहरूसँग अपिल गरेको हो।
विधेयक संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई धराशयी पार्ने अभिप्रायका साथ ल्याइएको र यसबाट आमनागरिकले शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अवसर र पहुँचलाई वञ्चित गर्ने ठहर संगठनको छ।
सरकारका सम्बन्धित निकायले विधेयक संसद्मा दर्ता गराउँदा सार्वजनिक शिक्षा र सरोकारवालाहरूको अधिकार र पेसागत सुरक्षाविरोधी प्रावधान परिमार्जन गरेर ल्याउने आश्वासन दिए पनि त्यसको विपरीत विधेयक प्रतिगामी भएको आरोप संगठनको छ।
विधेयकले सबै किसिमका शिक्षक र कर्मचारीको मनोबल गिराउने र मानमर्दन गर्ने कार्य गरेको संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘सोही कारण शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०८० का विरुद्धमा शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आबद्ध सम्बद्ध घटक संस्थाका हामी सबै सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ। त्यसबाट पर्न जाने सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवार नेपाल सरकार हुने कुरा ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ’, संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी र महासचिव हंसबहादुर शाहीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संगठनले सार्वजनिक शिक्षा र पेसागत मर्यादा कायम गर्नका लागि घोषित आन्दोलन सशक्त बनाई निष्कर्षमा पुर्याउन शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षाप्रेमी, शिक्षा सरोकार समूह, पत्रकारलगायत आमजनसमुदायमा अपिल गरेको छ।
संगठनले प्रस्ताव गरेका परिमार्जनका मुख्य बुँदाहरू
१. प्रस्तावित ऐनको नामकरण ‘संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ हुनुपर्ने।
२. विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुनुपर्ने।
३. प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय शिक्षा हुनु पर्ने।
४. शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने।
५. विद्यालय शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरिनुपर्ने।
६. विभिन्न समयमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच भएका सम्झौता अक्षरसः ऐनमा समेटिनुपर्ने।
७. संविधान प्रदत्त ट्रेडयुनियन अधिकारको पूर्ण रुपमा सुनिश्चितता गरिनुपर्ने।
८. बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, राहत, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, अनुदान शिक्षक र अस्थायी करार, सट्टालगायत सबै प्रकारका शिक्षकहरूको दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी स्थायी गरिनुपर्ने।
९. यो ऐन लागू हुनुपूर्व स्थायी कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण, उपदान र औषधि उपचारको दायित्व संघीय सरकारले व्यहोर्नुपर्ने। सबै प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधि गणना गरिनु पर्ने।
१०. स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा प्रत्येक १० वर्षमा निरन्तर हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने। साथै तहगत र श्रेणीगत बढुवा हुनुपर्ने। सबै अस्थायी सेवा जोडी निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
११. विद्यालय शिक्षक कर्मचारीहरूको तलब र सेवासुविधा अन्य राष्ट्र सेवकहरूको भन्दा बढी हुनुपर्ने।
१२. शिक्षक कर्मचारीहरूका आचारसंहिता पेसागत मर्यादामा आँच नआउने गरी मर्यादित भाषा र शैलीमा हुनुपर्ने।
१३. शिक्षक सेवा आयोगद्वारा मान्यता प्रदान गरेका शिक्षण पेसामा प्रवेशका लागि विगतमा स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त र हाल अध्यापन अनुमतिपत्रको परिक्षाको तयारीमा रहेका सम्पूर्ण प्रतियोगीले अनुमतिपत्र प्राप्त पछि सोही तह र विषयमा स्थायी वा करार शिक्षकमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने।
१४. निजी विद्यालका शिक्षकका लागि पनि शिक्षण अनुमतिपत्र, नियुक्ति, सेवा, सर्त, सुविधा र सामाजिक कोष आदिको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने।
१५. दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारीको दुर्गम भत्ता तथा विशेष भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने।
१६. शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारका विषयमा गरिने संवादका लागि विगतको संवाद समिति तीनै तहको सरकारमा हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने।
