हिमाल प्रेस 
स्केच साभार : फाइनान्सियल टाइम्स
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा दिएको ‘महत्त्वपूर्ण’ भाषण औपचारिक मात्र थिएन। त्यसबेला सीले केही यस्ता पदावली प्रयोग गरेका थिए, जसलाई बाँकी विश्वले खासै ध्यानमा राखेन। जस्तै- मानिस र प्रकृतिबीच सम्बन्ध सौहार्द हुनुपर्ने, विश्वमा भइरहेको आर्थिक विकासको फाइदा सबैले लिन पाउनुपर्ने आदि।
सीको भाषण लामो थिएन। उनले प्रयोग गरेका पदावलीको व्याख्या त्यसपछिका दिनमा मात्र हुँदै गए। अहिले आएर तिनको महत्त्व बढ्दै गएको छ। यसको कारण हो, चीनले अगाडि सारेको नयाँ योजना। जसलाई ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) भनिएको छ। चीन वैकल्पिक विश्व व्यवस्था खडा गर्न चाहन्छ। यसका लागि जीडीआई चीनको ब्लुप्रिन्ट हो। जसले अमेरिका नेतृत्वको विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिन सकोस्।
जीडीआई के हो त? यो चिनियाँ सरकारको अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना हो, जसका लागि करोडौँ अमेरिकी डलरको कोष बनाइएको छ। उद्देश्य नयाँ छैन। विकासशील देशमा पूर्वाधार विकास, गरिबी निवारण र स्वास्थ्य व्यवस्थामा सुधारजस्ता परिचित लक्ष्य राखिएका छन्। सीले जीडीआईको मात्र उद्घोष गरेका छैनन्, अन्य दुई योजना पनि ल्याएका छन्। ती हुन्- ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ।
चीन विकासशील देशहरूको सर्वस्वीकार्य नेता बन्ने प्रयत्नमा छ। यसमा सफल हुन चीनले यी तीन योजना ल्याएको बताइँदैछ। फेरि यस्ता योजनाले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो स्थान थप बलियो बन्ने चीनको बुझाइ छ।
‘विश्व कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर नियम पश्चिमाले बनाए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनाइएको नियम अब परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने माग चीनको छ,’ बेलायती थिंकट्यांक चाथम हाउसका शोधकर्ता यू जाई भन्छन्, ‘वर्तमान विश्व व्यवस्थामा पनि चीन आफ्नो स्थान बलियो बनाउने प्रयासमा छ। यसो गरिरहँदा पश्चिमा जगत्सँग अबको एक दशक घम्साघम्सीमा बित्ने अनुमान चीनको छ। त्यसकारण बाँकी विश्वसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन चीनले यी तमाम योजना ल्याएको देखिन्छ।’
जीडीआईमार्फत चीन विकासशील जगत्मा आफ्नो नेतृत्व संस्थागत गर्न चाहन्छ। चिनियाँ ब्लुप्रिन्टको अन्य लक्ष्य प्रभाव विस्तार र आफूलाई समर्थन गर्ने देशहरूमा लगानी बढाउने हुन्। चिनियाँ अधिकारी र विश्लेकषकहरूका अनुसार चीन आफ्नो व्यापारिक क्षमतामा ह्रास आउन दिन चाहँदैन। यसका लागि धेरैभन्दा धेरै देश चीनसँग व्यापार गरिरहन तयार भइरहनुपर्छ। जीडीआईमार्फत चीन ती देशसँग जोडिइरहन चाहन्छ। फेरि चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउनु पनि छ। मुद्दापिच्छे भइरहने मतदानमा पनि चीन ती देशलाई प्रभावित तुल्याउन चाहन्छ।
ग्लोबल साउथका कतिपय देशको अर्थतन्त्रको आकार छक्कै पर्ने गरी बढिरहेको छ। ती देशसँगका मुख्य साझेदार बन्ने दाउ चीनको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले विकासशील भनेको १ सय ५२ देशहरू जनसंख्यामा त विकसित देशहरूभन्दा त अगाडि छँदैछन्, पछिल्लो दुई दशकमा आर्थिक वृद्धिदर पनि उनीहरूकै बढी छ।
यहाँ विचार गर्नुपर्ने नयाँ तथ्यांक पनि छ। त्यो हो, सन् २०२३ को सुरुवाती महिनामा चीनले अमेरिका, युरोप र जापानतर्फभन्दा विकासशील देशतर्फ बढी निर्यात गरेको छ। चिनियाँ व्यापारिक इतिहासमा यसो भएको यो पहिलो पटक हो। ती विकासशील देशमध्ये अधिकांश बीआरआईका साझेदार हुन्।
चीन संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, जी २० आदिमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन चाहन्छ। तिनमा संरचनागत परिवर्तन चाहन्छ। आफ्नै जोडबलमा स्थापना भएका संगठन विस्तारमा पनि चीन लागिपरेको छ। सांघाई कर्पोरेसन, ब्रिक्सलगायतका संगठनको विस्तार चीनको प्राथमिकता हो।
‘नयाँ विश्व व्यवस्था स्थापना गर्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको लक्ष्यलाई हुलका रूपमा लिनु हुँदैन। किनभने कैयौँ विकासशील देशहरूमा लोकतन्त्र कमजोर छ। ती देशका नेतृत्वकर्ताहरूको अमेरिका र अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूसँग सम्बन्ध राम्रो छैन। यस्तोमा उनीहरू आफ्नो सत्ता र विदेश नीति जोगाउन भए पनि चीनको पक्षमा उभिएका छन्,’ स्टान्फोर्ड विश्वविद्यालयमा चीन मामिलासम्बन्धी शोधकर्ता गर्ने सु चेङगाङ भन्छन्।
चिनियाँ चरित्रको बहुपक्षीयता
संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका १५ संगठन छन्, जो वित्तीय, सञ्चार, स्वास्थ्य, गरिबी निवारणलगायतका क्षेत्रमा विश्वव्यापी काम गर्छन्। चीनको विदेश नीतिमा यी सबै संगठनको स्थान महत्त्वपूर्ण छ। चिनियाँ अधिकारीहरूको भनाइ यही छ।
भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभाव आर्जन गर्ने लक्ष्यमा अघि बढेको चीन आफ्नै तीन परियोजनामार्फत पनि विकासशील देशहरूसँग जोडिन चाहन्छ। सन् २०२० मा सुरु भएको जीडीआईमा हालसम्म ७० देश सदस्य बनेको बताइन्छ। एकपटक मन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गरिसकेको जीडीआईलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले पनि समर्थन गरेको चीनको भनाइ छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघकै मञ्च प्रयोग गरी बनाइएको जीडीआईमा कुनकुन देश सदस्य छन् भन्नेबारे खुलाइएको छैन। फाइनान्सियल टाइम्सले २० सदस्य पत्ता लगाएको छ। ती अधिकांश देश चीनबाट ऋण लिएकाहरू छन्। चीनले सन् २०१३ यता बीआरआईमार्फत करिब एक खर्ब अमेरिकी डलर बाँडिसकेको छ।
अमेरिकी शोधकर्ता संस्था एडडाटाका अनुसार ती २० देशले संयुक्त राष्ट्रसंघका मतदानमा चीनलाई मत दिने गरेका छन्। सन् २०१३ देखि २०२० सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएका मतदानमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत पटक ती देश चीनको पक्षमा उभिएको एडडाटाको शोधमा उल्लेख छ।
मतदानमा चीनलाई सबैभन्दा धेरै पटक मत हाल्ने देश क्याम्बिोडिया, पाकिस्तान, ताजिकस्तान, उज्वेकिस्तान र जिम्बाबे हुन्। यी पाँचै देश चीनका ठूला ऋणी हुन्। ‘चीनलाई मत दिएबापत ती देशले लाभ पाउने देखिएको छ। चीन विकासशील देशहरूको विदेश नीति खरिद गरिरहेको छ। हामीले गरेको शोधको निष्कर्ष यही हो, मत दिएका देशहरूलाई चीनले अनुदान र ऋण बढाउने गरेको छ,’ एडडाटाका कार्यकारी निर्देशक ब्राड्ली पार्क्सले भनेका छन्।
उसो त अनुदान र ऋणको लोभमा मात्र यी देशले चीनलाई मत दिएका भने होइनन्। अन्य कारण पनि छन्। जस्तै- राजनीतिक विचारधारा, व्यापार सम्बन्ध, विकासशील देशहरूको एजेन्डा आदि। समर्थनको कारण जेजे भए पनि चीन संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र बलियो बन्दै गइरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनको प्रमुख रणनीति लबिङ नै हो। आफूले उठाएका वा आफूविरुद्ध उठेका विषयमा चीन विकासशील देशहरूको साथ खोज्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य रहेका १९३ देशमध्ये १५२ देश विकासशील हुन्। यी देशले चीनलाई कसरी साथ दिइरहेका छन् भन्ने उदाहरण गत अक्टोबरमा देखियो।
मानवअधिकार परिषद्मा चीनमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघनबारे बहस गर्ने भन्दै पश्चिमा देशहरूले प्रस्ताव ल्याउन खोजे। प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मतदान भयो। परिषद्का ४७ सदस्य देशमध्ये १९ ले प्रस्तावविरुद्ध मतदान गरे भने ११ देश अनुपस्थित भए।
आखिरमा प्रस्ताव अस्वीकृत भयो। परिषद्को १६ वर्षे इतिहासमा प्रस्ताव अस्वीकृत भएको त्यो दोस्रो पटक मात्र थियो। चीनविरुद्धको प्रस्ताव यस्तो बेला अस्वीकृत भयो जति बेला संयुक्त राष्ट्रसंघकै एक समितिले सिनजियाङमा चिनियाँ मुस्लिमविरुद्ध ज्यादती भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
आफूविरुद्धको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि चीनले आफूकहाँ मानवअधिकारको स्थिति ठिक रहेको वक्तव्य निकाल्यो। उसको यो वक्तव्यलाई ६६ देशले समर्थन गरे। पश्चिमा देशहरूले भने चिनियाँ वक्तव्यको आलोचना गरे। यसरी आलोचना गर्ने देशको संख्या ५० मात्र थियो।
पश्चिमा देशहरूले गरेका कतिपय व्याख्यालाई पनि चीन चुनौती दिइरहेको छ। चीनले बहुपक्षीयको आफ्नै व्याख्या प्रस्तुत गरेको छ। ‘बहुपक्षीय मञ्चमा हरेक देशको हैसियत एकै हुनुपर्छ,’ बहुपक्षीयको व्याख्या गर्दा चीनले भनेको छ।
अमेरिकाबाट वर्तमान विश्व व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको दाबी चीनको छ। चीन के पनि भन्छ भने अमेरिकाले राजनीतिक गुट बनाएको छ। विश्व व्यवस्था चलाउन केही देशले नियम बनाएको र बहुपक्षीयका नाममा यही नियम लादेको चीनको आरोप छ।
‘हालको विश्व व्यवस्थामा अमेरिकाको वर्चस्व रहेको चिनियाँ विचार छ। यही विचारलाई नै चीनले बहुपक्षीयको आफ्नो नयाँ व्याख्या मानेको छ,’ सिंगापुरको नान्याङ विश्वविद्यालयमा आबद्ध शोधकर्ता कोलिन कोह भन्छन्।
सी चिनफिङ नेतृत्वको चीन आफूलाई शान्तिदूतका रूपमा पनि स्थापित गर्न मेहनत गरिरहेको छ। तर उसको यस्तो मेहनत युक्रेन युद्धका कारण खतरामा परेको छ। किनभने हमलाकर्ता रुस आफ्नो राणनीतिक साझेदार भएकै कारण चीनले आलोचना गर्न मानेन।
यही बीचमा चीनले सुरक्षासम्बन्धी बहुपक्षीय संगठन ग्लोबल सेक्युररिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) गठनको प्रस्ताव राखेको छ। यसै पनि बेलाबेलामा देखापर्ने विश्व सुरक्षा मामिलामा आफ्नो मत बलियो बनाउने उद्देश्य चीनको छ। यस्ता मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो भूमिका बढाओस् भन्ने चाहना पनि चीन राख्छ। विशेषगरी शान्ति सेना परिचालनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लबिङमा चीन लागेको छ। किनभने त्यहाँ पनि चीन मुख्य खेलाडी बन्न चाहन्छ।
अहिले पनि शान्तिसेना परिचालनमा चीनको उपस्थिति बलियो छ। तथ्यांकले पनि यो कुरा प्रस्ट पार्छ। चीन अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी शान्ति सेना पठाउने देश हो। शान्ति सेनाको नेतृत्वमा पनि मनग्यै चिनियाँ सैनिक रहने गरेका छन्। सन् १९९७ देखि निरन्तर शान्ति सेनाको प्रमुख रहने गरेका फ्रान्सेली सैनिकलाई कुनै दिन पछि पार्ने विश्वास चिनियाँ सैनिकमा छ।
चीन किन शान्ति सेनामा धेरै सैनिक पठाइरहेको छ? यसको जवाफ सजिलो छ, शन्तिदूत बन्ने अभियानलाई मलजल गर्न। गत मार्चमा मात्रै चीनले साउदी अरब र इरानबीच वार्ता गराएको थियो। खाडीका यी दुई प्रतिद्वन्द्वीबीचको घम्साघम्सी अन्त्य गर्न मध्यस्थकर्ता बनेर चीनले आफ्नो अभियान सुदृढ गरेको छ। साउदी र इरानको झगडा मिलाएपछि गत मेमा सीले इजरायल र प्यालेस्टिनबीचको लडाइँ अन्त्य गर्न चारबुँदे प्रस्ताव राखेका थिए।
युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि पहल गर्न साउदीले आयोजना गरेको सम्मेलनमा पनि चिनियाँ अधिकारीहरू पुगेका थिए। यो सम्मेलनप्रति सकारात्मक रहेको र युद्ध अन्त्यको प्रयासलाई समर्थन गर्ने संकेत चीनले दिएको छ।
संगठनहरूको विस्तार
चीन भन्ने बेलामा चाहिँ हरेक देशलाई समान हैसियत भन्छ। तर क्रियाकलाप भने फरक किसिमको गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको संरचनागत परिवर्तनको माग राख्ने चीन आफ्ना दुई प्रतिद्वन्द्वी जापान र भारतलाई सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न दिने पक्षमा छैन। भलै परिषद् विस्तारको वकालत गर्छ। जापान र भारतबाहेक ब्राजिल र जर्मनीलाई सम्भावित नयाँ सदस्यका रूपमा हेरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघबाहेक अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि चीन विकासशील देशहरूको सहभागिताको वकालत गर्छ। जी २० समूहलाई चीन पश्चिमा देशहरूसँग भेट हुने मञ्च मान्छ। चीनले गत वर्ष मात्र जी २० मा अफ्रिकी युनियनलाई थप्नुपर्ने माग राखेको थियो। अफ्रिकी युनियन ५५ अफ्रिकी देशको संगठन हो। आउँदो सेप्टेम्बरमा हुने सम्मेलनमा चीनको माग सम्बोधन भए जी २० जी २१ मा परिणत हुनेछ। जसकारण यो मञ्चमा विकासशील देशहरूको सहभागिता विकसित देशहरूको बराबर पुग्नेछ।
यही बीचमा ब्रिक्सको विस्तार भएको छ। यसको मुख्य कारण चीन हो। चीनले पछिल्ला दिनमा ब्रिक्सको विस्तारमा जोड दिँदै आएको थियो। फलतः यसपालिको सम्मेलनले ६ नयाँ सदस्य थपेको छ। ती हुन्, अर्जेन्टिना, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी र यूएई। आखिरमा चीन ब्रिक्सलाई जी ७ लाई टक्कर दिने समूहका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ।
चीन सांघाई कोअपरेसन (एससीओ) पनि विस्तार चाहन्छ। सुरक्षा समूह मानिने एससीओका नौ पूर्णकालीन सदस्य छन्। यो संख्या अर्को वर्ष १० पुग्नेछ। बेलारुस १० औँ सदस्य बन्ने दाबी चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूको छ। आणविक शक्ति मानिने चार देश सदस्य रहेको एससीओलाई पश्चिमाहरूले चीन र रुस नेतृत्वको पश्चिमा जगत् विरोधी समूह मान्ने गरेका छन्।
एससीओ आफैँमा अचम्मलाग्दो संगठन छ। क्षेत्रीय सुरक्षा र शान्तिको नारा बोके पनि एससीओ सदस्यहरूको झगडा मिलाउन भने प्रयास गर्दैन। जस्तै- भारत र पाकिस्तानबीचकै मतभेद कम गर्न एससीओले भूमिका खेलेको छैन। उसो त चीन र भारतबीच घम्साघम्सी छ।
‘चीनले अगुवाइ गरेका यस्ता धेरै संगठन छन् जसको भाषा प्रस्ट छैन। त्यसो भएपछि अरू सदस्य चीनको पछाडि लाग्न बाध्य हुन्छन् वा लाग्छन्। यसलाई चीनले आफूप्रतिको सम्मान र समर्थनका रूपमा प्रचार गर्छ,’ स्टिम्सन सेन्टरमा चीनबारे अध्ययन गर्ने युन सन भन्छिन्, ‘यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने ती देशहरूले चीनलाई एउटा बिन्दुसम्म मात्र साथ दिनेछन्।’ फाइनान्सियल टाइम्सबाट
