ट्रम्पको धम्कीको सामना गर्न यस्तो छ चीनको तयारी

हिमाल प्रेस ३० मंसिर २०८१ १७:१२
2
SHARE
ट्रम्पको धम्कीको सामना गर्न यस्तो छ चीनको तयारी

कोरोना महामारीपछि र लकडाउन हटाएको लगभग दुई वर्षपछि पनि चीनको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा लयमा फर्किन सकेको छैन। चीन महामारीको त्यो प्रभावबाट माथि उठ्न संघर्ष गरिरहेको छ। २०२४ को पहिलो तीन महिनामा आर्थिक वृद्धि दर ४.८ प्रतिशत मात्र छ। यो चीनले तय गरेको पाँच प्रतिशत लक्ष्यभन्दा केही कम हो।

वस्तु र सेवाको मूल्यमा गिरावट, कमजोर उपभोक्ता माग र रियल इस्टेट क्षेत्रमा ठूलो गिरावटका कारण चीनको अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुगेको छ। यसका अतिरिक्त अमेरिकासँग जारी व्यापार तनावले चीनको निर्यातमा पनि नकारात्मक असर पारेको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा यो तनाव अझै बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

‘युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्ड’ को ‘चाइना सेन्टर’ का अनुसन्धान सहयोगी र यूबीएसका पूर्वप्रमुख अर्थशास्त्री जर्ज म्याग्नसले भने, ‘चीन अत्यधिक उत्पादन र कम खपतको समस्याबाट संघर्षरत छ। चिनियाँ नेताहरूले अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुँदै गएको छ र यो कुनै अस्थायी समस्या होइन भन्ने स्वीकार गरेका छन्।’

सेप्टेम्बरमा चीनले बैंकहरूमा २.७ ट्रिलियन युआन (३७० अर्ब डलर) लगानी गर्‍यो। बैंकहरूले थप ऋण दिन सकून् भनेर यस्तो गरिएको थियो। साथै ब्याज दर पनि घटाइएको छ। नयाँ संरचनामा खर्च गर्ने र ऋणमा डुबेका रियल इस्टेटका लगानीकर्ताहरूलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ।

गत महिना चीन सरकारले क्षेत्रीय सरकारहरूको ऋण संकट कम गर्न १० ट्रिलियन युआनको अर्को सहायता प्याकेज घोषणा गरेको थियो। पछिल्ला केही वर्षमा यी क्षेत्रीय सरकारले नयाँ संरचना र आर्थिक विकास परियोजनाका लागि अत्यधिक ऋण लिएका थिए। यी उपायबाट चीनको सेयर बजारमा अचानक वृद्धि देखियो।

लगानीकर्तालाई आशा छ कि चीनले छिट्टै घरेलु खपत प्रवर्द्धन गर्नका लागि खर्बौं युआनको प्रोत्साहन घोषणा गर्नेछ। सिंगापुरमा सार्वजनिक नीति सल्लाहकार फर्म ‘ग्लोबल काउन्सिल’ का सिनियर एसोसिएट जियायु लीले भने, ‘केही व्यक्तिहरूले सरकार उपभोक्ताको माग बढाउन केही कदम चाल्नेछ भन्ने सोचेका थिए तर अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन।’

लीको बुझाइमा घोषित प्याकेज ‘प्रभावशाली’ थियो तर यसलाई ‘नयाँ प्रोत्साहन’ का रूपमा हेर्न सकिँदैन। चीनले अझै पनि स्थानीय सरकारहरूको ऋण कम आँकिरहेको छ। यसलाई १४.३ ट्रिलियन युआनका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको उनले बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस आँकडालाई ६० ट्रिलियन युआन वा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४७.६ प्रतिशतको रूपमा देखाएको छ। चीनको नयाँ नीति सन् २००८-०९ को वित्तीय संकटपछि लागू गरिएका नीतिभन्दा बृहत् छन्। त्यतिबेला चार ट्रिलियन युआनसम्म छुट्याइएको थियो। उक्त रकम जीडीपीको लगभग १३ प्रतिशत हिस्सा थियो। यस वर्ष यो करिब १० प्रतिशत छ।

यस्तो हस्तक्षेपकारी वा प्रोत्साहनमूलक नीतिले चीनलाई वैश्विक आर्थिक मन्दीका क्रममा जीडीपी वृद्धि दर आठ प्रतिशतभन्दा बढी कायम राख्न मद्दत गरेको थियो। अर्थशास्त्री म्याग्नस नयाँ नीतिबाट विकास दरमा धेरै कम प्रभाव पर्ने बताउँछन्। यस्तो नीति केवल स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूमा बजेटमा कटौती गर्ने दबाब कम गर्ने उनको बुझाइ छ।

तर उनले चीनले अर्थतन्त्रका थुप्रै संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न ‘कठोर’ कदम चाल्ने आवश्यक पर्ने बताएका छन्। नीतिगत मामिलाका अन्य जानकार पनि चीन सरकारले हालैका दिनमा लागू गरेको प्रोत्साहनका कार्यक्रम पर्याप्त नभएको बताउँछन्। अमेरिकासँग व्यापार प्रतिस्पर्धा गर्न पनि यस्ता योजना प्रभावकारी नभएको उनीहरूको बुझाइ छ।

विशेष गरेर ट्रम्प जनवरी २०२५ मा ह्वाइट हाउस फर्केपछि चीनका आयातमा नयाँ शुल्क लगाउने धम्की दिइरहेका छन्। ट्रम्पले गत महिना अमेरिकामा निर्यात हुने सबै चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउने घोषणा गरिसकेका छन्। यसले सम्भावित रूपमा कुल कर रकम ३५ प्रतिशतसम्म बढाइदिनेछ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सको एउटा सर्वेक्षणमा अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेका छन्– अमेरिकाले नयाँ कर लगाएमा चीनको वृद्धि दर एक प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ। मार्च २०१८ मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा कर लगाइएपछि चीनले केही हदसम्म प्रभाव कम गर्‍यो, जसले चिनियाँ निर्यातलाई सस्तो बनाएको थियो।

अगस्त २०१९ सम्म युआनको मूल्य अमेरिकी डलरको तुलनामा करिब १२ प्रतिशतसम्म घटेको थियो। यसपछि अमेरिकाले चीनलाई ‘मुद्रा हेरफेर गर्ने देश’ घोषणा गरेको थियो। दुवै देशबीच तनाव बढेको थियो र अमेरिकाले केही महिनासम्म अझ धेरै कर लगाएको थियो।

पेकिङ युनिभर्सिटीको ‘नेसनल स्कुल अफ डेभलपमेन्ट’ का डिन एवम् ‘पिपल्स बैंक अफ चाइना’को मौद्रिक नीति समितिका सदस्य हुआङ यिपिङले ‘घरेलु मागलाई स्थिर र प्रवर्द्धन गर्न’ एक ठूलो प्रोत्साहन कार्यक्रमको माग गरेका छन्। ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’लाई दिइएको एक अन्तर्वार्तामा उनले चीन सरकारलाई विशे योजना सुरु गर्न माग गरेका छन्। यस क्रममा उनले युरोप पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकाद्वारा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु गरिएको आर्थिक सहायता कार्यक्रम पनि उल्लेख गरेका छन्।

चीनले आफ्नो अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता प्रयोग गरेर कम आय भएका देशहरूलाई नयाँ संरचना बनाउन र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन मद्दत गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ। तर पश्चिमाहरूले यस प्रस्तावको विरोध गर्न सक्छन्, किनभने तिनीहरू अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिका क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावसँग चिन्तित छन्।

चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हवाले अधिकारीहरूलाई उधृत गर्दै राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले ९ डिसेम्बरमा आगामी आवको आर्थिक योजनाबारे छलफल गरेका थिए। यसमा अधिक ‘सुविधाजनक’ मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने माग गरिएको थियो। सिन्हवाले लेखेको छ, ‘हामीले उपभोग प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, लगानीसँग सम्बन्धित सुविधालाई सुधार गर्नुपर्छ र घरेलु माग बढाउनुपर्छ।’

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरोले १८ डिसेम्बरमा वार्षिक केन्द्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ। यस सम्मेलनमा आगामी वर्षका लागि प्रमुख लक्ष्य र रणनीति तय गरिने बताइएको छ।
धेरै विश्लेषकहरूले चीनले अर्थतन्त्रमा अझ धेरै पैसा लगाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। ‘युनियन बैंकेयर प्रिबी’ का एसिया क्षेत्रका वरिष्ठ अर्थशास्त्री कार्लोस कासानोवाले गत महिना रोयटर्सलाई बताएअनुसार चीनमा २३ ट्रिलियन युआनको प्याकेज आवश्यक छ।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०८१ १७:१२

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − one =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast