सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शिक्षक-कर्मचारीको धर्ना

हिमाल प्रेस ३२ साउन २०८० १५:२०
1.9k
SHARES
सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा शिक्षक-कर्मचारीको धर्ना फाइल तस्बिर

काठमाडौँ– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा रुष्ट भएका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले बिहीबार सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आयोजित धर्नामा शिक्षक र कर्मचारीहरूले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई यसअघि सरकारसँग भएको सहमतिको छायाप्रति पेस गरेर आफूहरूका माग पूरा गर्न दबाब दिएका हुन्।

११ बजे आयोजित धर्ना कार्यक्रम २ बजेसम्म चलेको कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न भएको आन्दोलनमा आबद्ध एक घटक नेपाल शिक्षक संघका राष्ट्रिय कार्यसमितिका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले जानकारी दिए।

शिक्षक र कर्मचारीले आइतबार देशका हरेक पालिका कार्यालयमा सम्बन्धित पालिकाकामा धर्ना दिएका थिए। यस्तै मंगलबार सबै जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा धर्ना दिएका थिए। अब भदौ १ गते सबै प्रदेश तथा संघीय सांसदसमक्ष सम्बन्धित जिल्लाका महासंघ तथा आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाका नेतृत्वले ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रति बुझाउँदै संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा विद्यालय शिक्षा र शिक्षक-कर्मचारीका माग मुद्दाको पक्षीकरणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने कार्यक्रम छ।

महासंघले राष्ट्रिय समिति तथा आबद्ध/सम्बद्ध संस्थाको मुख्य नेतृत्वले नेपाल सरकार, राजनीतिक दलका मुख्य नेता, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरुसँग अन्तरकिया, भेटघाट, छलफल तथा पक्षीकरण गर्नेछ।

लुम्बिनीको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्नामा बसेका शिक्षक। तस्बिर सौजन्य : सुन्दर गाहा

दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले काठमाडौँमा लगातार बृहत् विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। उक्त कार्यक्रमको मिति भने तय भएको छैन।

महासंघले मस्यौदाले शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएका सहमतिलाई समग्रमा समेट्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। स्थायी, अस्थायी/करार, राहत, साविक उमावि, बालकक्षा, विशेष शिक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धारलगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग मुद्दाको यथोचित सम्बोधन प्रस्तावित मस्यौदाले गर्न नसक्ने महासंघका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।

मधेशको शिक्षा तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा धर्नामा बसेका शिक्षक/कर्मचारी। तस्बिर सौजन्य: रामप्रसाद दाहाल

२०७५ तथा त्यसपछि स्थायी भएका शिक्षकलाई पेन्सन प्रयोजनमा अन्याय गर्न खोजेको र शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण र सम्मानमाथि मस्यौदाले नियोजित ढंगबाट प्रहार गरेको आरोप महासंघको छ। सोही कारण आमनेपाली शिक्षक/कर्मचारीले मस्यौदामा रहेका विद्यालय शिक्षा र शिक्षक/कर्मचारी विरोधी प्रबन्धहरू परिर्वतन गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज बुलन्द गरिरहेको महासंघको अपिलमा उल्लेख छ।

आन्दोलनमा शिक्षक महासंघमा आबद्ध १४ वटा शिक्षक र कर्मचारीसँग सम्बन्धित संघसंस्था, विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, अभिभावक महासंघ नेपाल, अभिभावक संघ नेपाललगायतको साथ र समर्थन छ।

बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्नामा सहभागी शिक्षक/कर्मचारी। तस्बिर सौजन्य : ध्रुव निसान पहाडी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्नामा सहभागी शिक्षक/कर्मचारी। तस्बिर सौजन्य : डिल्ली पन्त
गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्नामा सहभागी शिक्षक/कर्मचारी। तस्बिर सौजन्य : इन्द्रराज भट्टराई
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा धर्नामा सहभागी शिक्षक/कर्मचारी। तस्बिर सौजन्य : मानबहादुर रोकाया

विद्यालय शिक्षा विधेयक : शिक्षकहरू आन्दोलित [पालिकादेखि केन्द्रसम्मका विरोध कार्यक्रमसहित]

प्रकाशित: ३२ साउन २०८० १५:२०

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast