गृहमन्त्री हटाउन सल्बलाउँदै बिचौलिया

काठमाडौँ- कहिले सार्वजनिक बस त कहिले टेम्पो चढेर आफू कुनै ठूलो नेता नभई आमनागरिकको सेवक रहेको सांकेतिक सन्देश दिँदै आएका नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले राजनीतिक र कूटनीतिक घेराबन्दीमा छन्। उनलाई घेराबन्दीमा पार्न प्रतिपक्ष दलका नेताहरू त सक्रिय छन् नै सत्ता घटककै नेताहरू पनि लागिपरेका छन्।

त्यतिमात्र होइन उनलाई आफ्नै दलभित्रबाट पनि सोचेजस्तो सहयोग भइरहेको छैन। कुनै बेला श्रम तथा रोजगारमन्त्री रहेका एमाले नेता गोकर्ण बिष्टले गरेको कामको प्रचार स्मरण गर्दा लाग्छ उनले ठूलै परिवर्तन गरेका थिए। बिष्ट ऊर्जामन्त्री हुँदासमेत त्यस्तै प्रचार गरिएको थियो। तर वास्तविकता फरक थियो। सञ्चय कोषसँग मिल्दोजुल्दो ढंगको सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याउँदाको उनको तामझाम र अहिले यसको काम नियाल्दा नेताले कतिसम्म स्टन्ट गर्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

तर अहिले सुन पक्राउ पर्नु, नेताहरूको फाइल खोलिएर छानबिनमा पर्नु, नागरिकलाई गैरनागरिक बनाएर मुलुकको बेइज्जत गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा पनि वाहवाहीको साटो पदच्यूदका लागि घेराबन्दी गरिनु दुःखद पाटो हो।

विवादमा परेको कुनै पनि फाइल खोल्ने बित्तिकै राजनीतिक नेता जो सत्तामा धेरै समय बसेको छ, ऊ परिहाल्ने भएपछि उनलाई नै घेराबन्दीमा पार्ने तयारी भएको हो। माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले एक हदसम्म उनलाई साथ दिएका कारण उनी डटेर लड्न सकेका छन्। अन्यथा उनलाई पदबाट नै बिदा गर्ने प्रपञ्च भइरहेका छन्। भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा दृढतापूर्वक कदम चालेका उनले पद छोड्नु सामान्य कुरा हो। तर यो अवस्थामा छानबिनलाई अघि बढाएर अधिक नेपालीलाई राहत दिए उनी लोकप्रिय होलान् भन्ने पिरलो उनका समकक्षी र जुनियर दुवैलाई छ।

यसलाई राजनीतिको दुःख पनि भन्न मिल्ला। श्रेष्ठले प्रतिशोधमा कसैलाई केही गरेका छैनन्। यदि प्रतिशोधमा नै जान्थे भने त पहिला शरणार्थी होइन, ललिता निवासलाई अघि बढाएर डा. बाबुराम भट्टराईलाई जेलमा हालिसक्थे। यदि उनले प्रतिशोध नै साँध्ने हो भने गिरीबन्धु टि स्टेट झापाको जग्गा, ओम्नी काण्डलगायत अघि बढाएर जथाभाबी बोल्ने, सहकर्मीलाई सम्मान गर्न नजान्ने, गृहमन्त्रीलाई ‘त्यो नारायणकाजी…’ भनेर सम्बोधन गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै जेल पठाउँथे होलान्। तर श्रेष्ठ त्यो ‘लाइन’मा देखिएका छैनन्।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल प्रहरीले हेरिरहेको फाइललाई निष्पक्ष र कसैको प्रभावमा नपरी हेर्न निर्देशन दिएका छन्। निष्ठाको राजनीति गर्दा र ठूलो चलखेल गर्न नसक्दा दुईपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हार खाएका व्यक्ति हुन्- श्रेष्ठ। उनीजस्ता नेताले निर्वाचन हार्छन् भन्ने नै थियो। किनकि उनी तीन एम (मसल्स, मनी र मास) को प्रयोग गर्न जान्दैनन्।

निर्वाचनमा अधिक स्थानमा तीन ‘एम’को प्रयोग हुन्छ। तर अहिले जति आम मानिस उनीसँग छन् त्यति अन्यसँग छैनन्। शिक्षण पेसाबाट भूमिगत राजनीतिमा लागेका श्रेष्ठ कुनै बेला नेविसंघका जुझारु नेता थिए। तर पछि उनी कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागे।

गोरखाको राम्रै परिवारमा जन्मिएका श्रेष्ठले अध्ययन पनि राम्रै गरेका छन्। उनी हेल्थ असिसटेन्ट हुन्। त्यसपछि उनले फिजिक्स र म्याथमा बीएससी र जनप्रशासनमा एमए गरेका छन्। राजनीति शास्त्रमा पनि उनी स्नातकोत्तर हुन्। यसले श्रेष्ठलाई अध्ययनशील राजनीतिज्ञको चिनाउँछ नै। उनी समयमा पनि पक्का छन्। समय दिएर ५ मिनेट ढिलासम्मलाई भेट्छन् त्यो भन्दा ढिला गरे भेट्दैनन्। उनी आफू पनि सधैँ समयमा पुग्छन्।

परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा काम गर्दा पनि उनले राम्रै थालनी गरेका थिए। त्यतिबेला डा. बाबुराम भट्टराईले भारतसँग सीधा बिप्पा सम्झौता गर्न खोज्दा बिना तयारी मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नै नगरी किन गर्न लागियो भनेर दिल्लीमै विरोध गरेका थिए। उनी गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने व्यक्ति हुन्। बिप्पा सही हो र आवश्यक पनि तर यसलाई छलफलबिना किन भनेर विरोध गरेका थिए। यसबाट पनि देखिन्छ उनी कति पक्का छन्।

नारायणकाजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालय सम्हालेको दिन हस्ताक्षर गरेबापत् कमिसन खाने सचिव र मन्त्रीको रकम बन्द गरिदिए। कतिपयले यसलाई राम्रो भने कतिपयले यसलाई नराम्रो थालनी भने। यद्यपि उनले मासिक सजिलै आउने रकम छाडिदिए। मन्त्रीले २० लाख र सचिवले १५ लाखसम्म आफूखुसी खर्च गर्न पाउने कार्यलाई उनको पहिलो निर्णयले नै बन्द गरायो।

उनले नियमअनुरूप अन्य तलबभत्ताझैँ गृहमा सूचना दिएबापत् भन्दै चुपचाप २० लाख लिन सक्थे। त्यो रकम हाँसीहाँसी छोडेर निष्ठाको राजनीतिमा अघि बढेका श्रेष्ठ अहिले बिचौलियासँग संगत गर्नेहरू र अन्यका लागि काँडा भएका छन्।

खास गरी पूर्वप्रधानमन्त्री क्लबलाई त उनी काउसो नै भएका छन्। किनकि उनले छानबिन गर्ने र आफ्नो कुरा राख्ने बताउँदै आएका छन्। उनले एक भेटमा भनेका थिए, ‘मैले आफूलाई चाहिने सूचना गृह प्रशासन र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट लिन्छु त्यो रकम लिन्नभन्दा समेत लिन दबाब आएको थियो। त्यसलाई चिर्दै अनेक धन्दा चलाउने र मुलुकलाई खोक्रो पार्नेविरुद्ध डटिरहेको छु।’

किन सचिव मन्त्रीले छुट्टै रकम लिएर काम गर्ने र? त्यस्तो संरचना किन आवश्यक पर्‍यो र? यसरी आफ्नो स्पष्ट रोड म्यापमा अघि बढेका श्रेष्ठले कुनै बेला चितवनमा आफ्नो पुर्ख्यौली जग्गासमेत बिक्री गरेर माओवादीलाई खर्च पेलेका थिए। उनी अहिले पनि सादकी जीवन बिताइरहेका छन्।

गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पदमुक्त गराउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसम्बद्ध पक्ष सक्रिय हुनुलाई उनले स्वाभाविकरूपमा लिएका छन्। श्रेष्ठको कामबाट नेताहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओलीलगायत नेता असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन्। कुनै न कुनै निहुँ बनाएर नारायणकाजीलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट पन्छाउने मौका उनीहरूले खोजिरहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्‌मै सामेल भएका र आफ्नै पार्टीमा वर्चस्व जन्माएर अकूत कमाएका व्यक्तिसमेत श्रेष्ठलाई हटाउन लबिङ गर्दैछन्। जुन प्रकरणलाई अघि बढाए पनि माथिल्लोस्तरका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारी नपरेको कुनै काण्ड नै नहुने अवस्था आएको छ।

संगठित अपराधमा सहयोगी बनेका र हात चाट्न पल्केका कर्मचारीहरू छानबिनका क्रममा पक्राउ पर्न थालेपछि श्रेष्ठसँग क्रुद्ध बनेका छन्। उनीहरूले पनि भित्रैदेखि मौका खोजिरहेका छन्। प्रहरी प्रशासनमा पनि लामो समयदेखि संगठितरूपमा लागेकाहरूले सम्बद्ध शक्ति केन्द्रसमक्ष गृहमन्त्रीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। कर्मचारीहरूले त गृहमन्त्रीविरूद्ध आन्दोलन नै गर्ने भन्दै एमाले सम्बद्ध ट्रेड युनियनमार्फत लबिङ नै सुरु गरेका छन्।

जुन फाइल खोले पनि कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व नपरेको ‘केस’ नै छैन। यस विषयमा उनीहरूको डर र आक्रोश बोलिरहेको हो। किनकि भुटानी शरणार्थी काण्डमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि कुनै बेलाका सहकर्मी टोपबहादुर रायमाझीलाई समेत श्रेष्ठले छोडेनन्। जसले गर्दा ‘दुई नम्बरी’ गर्नेहरू अहिले अत्तालिएका छन्।

कर्मचारी पनि सकेसम्म काम नै गर्न नपरोस् भनेर संगठनमा लागेर हाजिर गर्दै टाप ठोकिरहेका छन्। अनेक धन्दा चलाएर ‘इजी मनी’ बनाउँदै आएका कर्मचारीहरू गृहमन्त्रीको विरुद्धमा छन्। बिचौलियिाको नामले चिनिने नेपालमा उद्योगभन्दा ट्रेडिङ गरिरहेका व्यापारीहरू पनि गृहमन्त्रीविरुद्ध क्रियाशील भएका छन्। उनीहरू कर्मचारी र नेतासँग मिलेर नीतिगतरूपमा नै भ्रष्टाचारमा सामेल हुने गरेका थिए। त्यो समूह अहिले निकै कुर्लने र त्यसलाई आफू अनुकूल बनाउने प्रयासमा छ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटको मालिक मीनबहादुर गुरुङले जे व्यवसाय हो त्यही गरिरहेको भए अहिले उनी जेलमा हुन्थेनन्। उनले शोभाकान्त ढकालसँग मिलेर सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने योजना बनाए त्यही कारण पक्राउ परे। गुरुङलाई सामान्य जमिन खरिदकर्ताका रूपमा मात्र प्रचार गरिएको भए पनि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले त्यसो भनिरहेको छैन। गुरुङलाई भाटभटेनी सुपर मार्केटमा भएको कर छली, नक्कली भ्याट बिल बनाएर राज्यलाई ठगेको या त्यस्तो कुनै व्यापारिक अपराधका लागि दोषी प्रमाणित भएर प्रहरीले पक्राउ गरेको होइन। यद्यपि उनले साना व्यापारीसँग उधारोमा लिएर नगदमा बेचेर सप्लाई गर्नेहरूलाई दुःख दिएको घटना त बाहिर आएकै छैन। किनकि भाटभटेनीले उनीहरूको सामान नराखे बाहिर पनि बिक्री हुन्न भन्ने अवस्थाले साना व्यवसायी चुप छन्।

गुरुङ कर्मचारीलाई मिलाउने, राजनीतिक नेता मिलाउने, न्यायाधीश मिलाउने, नक्कली मोही खडा गर्ने र मोहीको नामबाट जग्गा खरिद गर्न मानिस खोज्नेलगायत कामको योजनाकारका रूपमा पक्राउ परेका हुन्। तर केही व्यापारीहरूले गुरुङको त्यो कार्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। ती सम्बद्ध व्यापारीहरू नारायणकाजीलाई हटाउनका निम्ति जति पनि रकम खर्च गर्न तयार भएको खबर पनि नेपाल प्रहरीसँग छ।

परराष्ट्रले तयार गरेर पठाउने पासपोर्टसमेत समयमा नबाँडेर अतिरिक्त रकम खान पल्केका गृह प्रशासकको पनि कमाइ बन्द भएकोले आफ्नै विभागीय मन्त्रीसँग उनीहरू रुष्ट बनेका छन्। शक्तिकेन्द्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गृहमन्त्री बदल्न सुझावसमेत दिइसकेको छ। त्यो विषयको जानकार स्वयं गृहमन्त्री छन्। गृहको संयन्त्र बाहिर सार्वजनिक नभएको मात्र हो। कसले कहाँ कतिखेर भेटेको स्पष्ट जवाफ दिन सक्छ यदि निगरानीमा राखेको खण्डमा। अनियमितता र भ्रष्टाचारविरूद्ध शुद्धीकरणको काम थाल्दा नारायणकाजी घेराबन्दीमा परेका हुन्। यो घेराबन्दी गृहमन्त्री नबदलिँदासम्म कायम रहने देखिन्छ।

यदि नारायणकाजीलाई जिम्मेवारीमुक्त गराउन भ्रष्टाचारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सफल भए भने नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त तुल्याउने सपना सपनाकै रूपमा रहनेछ। यो चिन्ताको विषय हो। नेपालमा परिवर्तन भएको भनिने तर परिवर्तन भएको महसुस आमनागरिकले गर्न नपाउने भएकाले पनि उनी सक्रिय बनेका हुन्।

उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजीले ठूलो बलिदानबाट प्राप्त मुलुकको परिवर्तन उल्ट्याउन षड्यन्त्र र घेराबन्दी भइरहेको बताउँदै आएका छन्। ‘परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्ने सबै प्रकारका प्रयत्नलाई असफल पारेर महान उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘पछिल्लो समय राजनीतिक पार्टी तथा तिनका नेतालाई बदनाम गर्ने र देशमा अराजकता उत्पन्न गरी त्यसको जगमा देशको राष्ट्रियता कमजोर पार्ने विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको छ। यसका विरुद्ध सचेत रहन म सबैलाई आग्रह गर्छु।’

उनले जुन फाइल खोले पनि कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व नपरेको ‘केस’ नै छैन। यस विषयमा उनीहरूको डर र आक्रोश बोलिरहेको हो। किनकि भुटानी शरणार्थी काण्डमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणदेखि कुनै बेलाका सहकर्मी टोपबहादुर रायमाझीलाई समेत श्रेष्ठले छोडेनन्। जसले गर्दा ‘दुई नम्बरी’ गर्नेहरू अहिले अत्तालिएका छन्। अध्ययन र अनुसन्धानमा लागेपछि नेपाल प्रहरीले राम्रो गर्ने गरेको विषय राष्ट्र संघसमेत प्रभावित छ।

‘नेपालमा राजनीतिक पार्टीले ठूलो युगान्तकारी परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो परिवर्तनलाई संविधान सभाबाट संविधान बनाएर परिवर्तनको संस्थागत विकास भयो, अहिले त्यही परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्ने सबै प्रकारका प्रयत्नलाई असफल पारेर महान उपलब्धिको रक्षा गर्नु आवश्यक छ।’

हुन पनि त्यो उल्ट्याउन सहज छैन्। ‘यहाँ त अचम्म छ, अलिकति राजनीतिक क्षेत्रका नेताहरू दोषी देखिए कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भने नेताहरू कराउन थाल्छन्, यो त भएन नि। उद्योग व्यवसायीहरू परे भने हामीले त कर तिरेका छौँ, राज्य चलाउन सहयोग गरेका छौँ। हामीलाई पनि कारबाही गर्ने भनेर आवाज उठाउँछन्,’ श्रेष्ठले भने ‘अनि कर्मचारीहरू परे भने कर्मचारीलाई कहाँ पाइन्छ? भन्दै प्रश्न गर्छन्, त्यसो भए (कारबाही) कसलाई निमुखा, गरिब जनतालाई गर्ने?’

नारायणकाजीलाई ‘श्रेष्ठ’ बन्ने अवसर