हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- टिकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दामा जेलमा रहेकालाई रिहा गर्न सहज हुने गरी कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहजै पारित नगर्ने सन्देश अनौपचारिक रुपमा दिएकी छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ‘संरक्षक’ रेशम चौधरी र मधेशमा पकड बनाउँदै गरेका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ताको सहजीकरणका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय आइतबार गरेको हो। सत्तारुढ दल र अन्य राजनीतिक दलमा नै छलफल नगरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै यसलाई अपरिपक्व निर्णय भनिएको छ।
उक्त निर्णयको सत्तारुढ दलभित्रै पनि विवाद बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले छलफल नगरी पारित नगर्ने भन्दै राष्ट्रपति निकट स्रोतले भन्यो, ‘अझै औपचारिक पत्र त आएको छैन। पत्रपत्रिका अनलाइनमा समाचार पढेको अनुसार त्यो पारित हुने सम्भावना छैन्।’
सरकारको मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले अध्यादेशमा केही भाषागत प्रक्रिया मिलाएर आजै राष्ट्रपतिकोमा पठाउने जानकारी सरकारलाई दिएका छन्। चौधरी र राउतका कार्यकर्तामाथि अन्याय भएको निष्कर्षमा नभई सरकारले पुनः नयाँ सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुर्याउने उद्देश्यले कानुन नै संशोधन गर्न खोजेको स्पष्ट छ। संसोधनमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘माथिको आदेशअनुसार गरिरहेका छौँ। यद्यपि यस्तो अवस्था आउँछ भनेर सुझाव दिँदा पनि वेवास्ता गरेर यो अध्यायदेश ल्याउने काम भएको छ। यसले जघन्य अपराधमा परेका अन्यसमेत जेलबाट बाहिर निस्कने अवस्था आउँछ।’
टिकापुर घटनामा रेशम निर्दोष हुन् भनेर सरकार र बाहिर बसेका राजनीतिक दल एवं प्रतिपक्ष दललहरूले पनि वकालत गरेका छैनन्। १७ महिना सरकारमा रहँदासमेत कुनै योजना बनाउन नबनेको तर अहिले सांसदको जोडघाटाउ मिलाउन नै संसोधन गर्न खोजिनु अपरिपक्कमात्रै होइन संसदीय राजनीतिको घृणित खेल पनि देखिँदैछ।
‘राजनीतिक हिंसाका कारण लागेका मुद्दा जुनसुकै चरणमा रहेको भए पनि सरकारसँग भएको सम्झौताका आधारमा फिर्ता लिन सकिने गरी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको हो,’ मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले सुनाए।
संविधान निर्माणका क्रममा मधेश र थरुहटका मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको थियो। त्यही आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा ७ फागुन २०७२ मा टिकापुर घटना हुन पुगेको हो। उक्त घटनामा सात प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो। घटनाको अर्को दिन थारूहरूका घर जलाइएका थिए भने झण्डै पाँचदर्जन संलग्नमाथि मुद्दा चलाइएको थियो।
मुद्दामा परेका ३० बढी फरार छन्। बाँकी २७ बाट सातजना अहिले फैसलाको आधारमा जेलमा छन्। रेशमसहित ६ जनाले जन्मकैद र एक जनाले १० वर्षको सजाय भोगिरहेका छन्।
