इटहरी- इटहरी उपमहानगरपालिकाले भूमि करमा अत्यधिक वृद्धि गरेको भन्दै नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। एमाले इटहरी उपमहानगर कमिटीले विरोध गर्दै कर समायोजन गर्न मेयर हेमकर्ण पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मंगलबार मेयर पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि एमालेले पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर समायोजन गर्नका निम्ति साउन मसान्तसम्म ‘अल्टिमेटम’ दिएको जनाएको छ।
एमाले इटहरीका अध्यक्ष यामकुमार सुब्बाले नगरमा हाल लागू गरिएको करको दर अस्वाभाविक र अव्यावहारिक रहेको बताए। सुब्बाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा नियमित कार्यपालिकाको बैठक बसाउनु पर्ने, ६ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने, कार्यपालिका छलेर तोक आदेशबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरू बन्द गर्नुपर्ने, नगरसभाका पूर्वतयारीका प्रक्रिया अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत माग उल्लेख छ।
पत्रकार सम्मेलनमा कोशी प्रदेशका सांसदसमेत रहेका एमाले सुनसरी अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीले कर घटाउनुको कुनै विकल्प नरहेको बताए। उनले कर समायोजन गर्दा कानुनी रूपमा समेत कुनै बाधा आइनपर्ने बताए। भण्डारीले भने, ‘राजश्व परामर्श समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने भए पनि नगरप्रमुखले बजेटसम्बन्धी कागजातहरू सुरुमा बहुमत जनप्रतिनिधिलाई पढ्नसमेत नदिई अन्तिम दिन पारित गर्न बाध्य पारे।’
एमाले इटहरी ४ का अध्यक्ष सुनील कार्कीले एमालेको बहुमत भए पनि मेयर पौडेलले रणनीतिक ढंगले कर नगरसभाबाट पास गरेको आरोप लगाए। ‘मेयर सा’बले हाम्रो कार्यपालिका सदस्यलाई बेलैमा पढ्न नदिएको र कार्यपालिका सदस्यलाई छलेर रणनीतिक ढंगले पास गर्नुभएको छ,’ कार्कीले भने, ‘कर समायोजन गर्नुपर्नेमा नेकपा एमाले जोडदार माग गर्दछ, हामीले आज बुझाएको ज्ञापन पत्रमा पनि साउन मसान्तसम्ममा कर समायोजन गर्न माग राखेका छौँ।’
साउन मसान्तसम्ममा कर समायोजन नभए पार्टीले चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘अब तत्कालै कार्यपालिकाको बैठक नबसे थप विरोधका कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएका छौँ।’
अघिल्लो वर्ष उपमहानगरपालिकाले ल्याएको आर्थिक ऐनभन्दा यसपटक ल्याएको आर्थिक ऐनमा भूमि करको दर अत्यधिक बढाइएपछि आफूहरू विरोध गर्न बाध्य भएको उनले बताए।
इटहरी नगरसभाले पास गरेको आर्थिक ऐन २०८०/८१ अनुसार इटहरीको बजार क्षेत्रको मात्रै होइन ग्रामीण क्षेत्रको जग्गाको समेत कर बढाएको छ। गत वर्ष धुरको सबैभन्दा बढी २० रुपैयाँ करको दर तोकिएकोमा यस वर्ष १०० रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। गत वर्ष सो जग्गाको भूमि कर २० रुपैयाँ लिइँदै आएको छ। गत वर्ष प्रति धुर ३ रुपैयाँ न्यूनतम २ रुपैयाँ लिँदै अहिले खेती हुने जग्गा कै प्रतिधुर ५ रुपैयाँ न्यूनतम पुर्याइएको छ।
बहुमत एमालेका सदस्य नै अलमलमा
इटहरीमा कार्यपालिका र नगरसभा दुवैमा एमालेको बहुमत छ। यसअघि कर्मचारीले पाउँदै आएको पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता कटौतीमा पनि मेयर पौडेलले एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाएको एमालेले लगाएको थियो।
यसअघि कार्यपालिका सदस्यहरूले उपमहानगरमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर्मचारीको भत्ता कटौती हुन नहुने माग राखे पनि त्यो माग भने सम्बोधन भएन। तर यसपटक भने कर वृद्धि भएपछि एमालेसहितबाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ।
इटहरीका २० वटा वडामध्ये एमालेले १५ वडाध्यक्षसहित उपप्रमुख जितेको छ। कुल ३० कार्यपालिका सदस्यमध्ये एमालेका २४ सिट (उपप्रमुखसहित) छन् भने कांग्रेसका ६ सिट (मेयरसहित) छन्। यस्तै १०५ सदस्यीय इटहरी नगरसभामा मेयरसहित कांग्रेसका २१ जना र उपप्रमुख संगीता चौधरीसहित ८३ जना एमालेका प्रतिनिधि छन्।
बहुमत सदस्य भए पनि एमालेका सदस्यहरू कर वृद्धिको विषयमा भने आफैँ अलमलमा छन्। पार्टीबाटै बहुमत सदस्यलाई झुक्याएर करको दायरा वृद्धि गरेको एमालेको आरोप छ।
‘हाम्रै दलका जनप्रतिनिधिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने यथार्थको मनन गरी अर्थ विधेयक २०८० को दफा २१ ले गरेको व्यवस्थाको बाटोबाट कर समायोजनका निमित्त पार्टी र संसदीय दलको निरन्तर प्रयासलाई नगरप्रमुखले बेवास्ता गरेको हुनाले साउन मसान्तभित्र अर्थ विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार कर समायोजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जोडदार माग गर्दछौँ,’ मंगलबार पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
