हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले साउन २० मा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। संविधानतः प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने छ।
यो प्रावधानअनुसार एक महिनाअघि अर्थात् असार २० गते नै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नुपर्नेमा परिषद्को बैठक नै बसेको छैन।
श्रेष्ठ क्याडर जज (जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चमा न्यायाधीश) हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सेना, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपसभामुख इन्दिरा राना छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सबद्ध पक्षले जवाफदेहीताका साथ विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, अहिले १५ जना न्यायाधीश मात्र छन्। अवकाशको मुखमा रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बेन्च बस्न छोडेका छन्।
संवैधानिकपरिषद् सदस्यसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा पनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे केही बोलेनन्।
‘नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा पहल गर्नुपर्यो भन्दै अनुरोध गर्यौं,’ बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादन क्रमिक रूपमा घट्दो छ।’ अहिले सर्वोच्चमा नै ६ जना न्यायाधीश रिक्त छ।
परिषद्का सदस्य एवं विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
दलको उदासिनताले सर्वाेच्च नेतृत्वविहीन
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिसपछि पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन केही प्रक्रिया बाँकी हुन्छ। संसदीय समितिले सुनुवाइपश्चात मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन सक्छन्।
समितिले चाहेको भए यतिबेला सम्ममा सर्वाेच्चले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउँथ्यो। तर समितिको बैठक नै बोलाइएन।
समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीदेखि सदस्य प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसम्म विदेश भ्रमणमा रहे। यही कारण पनि सर्वाेच्च नेतृत्वविहीन रह्यो। अब पनि समयमै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने सम्भावना कम छ।
