एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठक। फाइल तस्बिर
इटहरी– असार २१ गते कोशी प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा उद्धव थापा नियुक्त भए। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपासहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। तर उनको नियुक्ति विवादित बनेको छ।
मुख्यमन्त्री बन्न बहुमत (कुल ९३ मध्ये ४७) सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने र गठबन्धन दलसँग ४६ सिट मात्रै रहेका कारण सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष सिफारिस गरियो।
प्रदेश प्रमुखले सोहीअनुसार थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। थापा मुख्यमन्त्री बन्नुअघि नै नेकपा एमालेले विरोध जनायो। प्रदेशमा ठूलो सिट संख्याका आधारमा आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी एमालेको थियो।
मुख्यमन्त्री थापाले सभामुखलाई सभामुखको हैसियतमा नभई प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले हस्ताक्षर गराएको दाबी गर्दै आएका छन्। यसैबीचमा नेकपा एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अनेक विकल्पमा जुटेको छ। एमालेले कोशी सरकार खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको छ। साथै सरकारमा जानका लागि संसदीय अंकगणित मिलाउन सक्रिय भएको छ। यसका लागि केन्द्रीय नेतृत्व नै लागिपरेको प्रदेशस्तरका एमाले नेताहरू स्वीकार गर्छन्।
सर्वोच्चले गत असार २७ गते प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्न–नगराउन आदेश जारी गरेको हो। मुद्दाको अर्को पेसी साउन ७ गतेका लागि तोकिएको छ।
नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले कोशीको सरकार भंग गर्न माग गर्यो। असार ३१ गते बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सत्ता गठबन्धन संविधानको उल्लंघन, संवैधानिक संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्दै लोकतन्त्रलाई जगैदेखि खलबल्याउने काममा उद्यत रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘कोशी प्रदेशसभामा सत्ता पक्षबाट गरिएको संविधानविरोधी क्रियाकलाप यस शृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा छ।’
नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले वर्तमान सरकार खारेज हुने दाबी गरेका छन्। थापा नेतृत्वको सरकार खारेज भएपछि एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने उनी बताउँछन्।
‘प्रदेशमा हामीले सरकार बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ। अहिलेको सरकार खारेज हुने निश्चित छ,’ हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा भण्डारीले भने, ‘हामीले सरकार निर्माण गरेर कसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा गृहकार्य गरिरहेका छौँ।’ सरकार गठनका लागि पार्टीको केन्द्रीय तहदेखि नै छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए।
एमाले सत्तामा जान नपाएर छटपटिएको चर्चा छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो गलत हो। हामीले गलत ढंगले र असंवैधानिक ढंगबाट गठन भएको सरकार खारेज हुनुपर्छ भनेका मात्र हौँ। त्यसपछि नेतृत्व हामीले नै गर्ने हो।’
उनले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन भएकाले आपत्ति जनाउन बाध्य भएको बताए। उनले भने, ‘अब हामी प्रदेशमा फेरि सरकार गठन गर्छाैँ र विश्वासको मतका लागि कसरत गर्छौँ।’
नयाँ सरकार निर्माण भयो र एमालेले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘सरकार गठन भनेको आउनेजाने प्रक्रिया हो। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिए अर्को स्टेपमार्फत सरकार निर्माण हुन्छ।’
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा तीन जना मुख्यमन्त्री हुँदा एमालेका दुई जनाले अवसर पाएका थिए। पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राई र त्यसपछिका मुख्यमन्त्री भीम आचार्य एमालेबाट निर्वाचित हुन्। यस्तै दोस्रो कार्यकालमा पनि एमालेबाटै हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भए। पहिलो कार्यकालको अन्तिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री भएका थिए। अहिले कांग्रेसका थापा मुख्यमन्त्री छन्।
प्रदेशसभाको ६ वर्ष अवधिमा पाँच मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेले धेरैपटक सत्ताको स्वाद चाखेको छ। त्यसैले अब पनि सत्तामोहमा रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ। विश्लेषक प्रा.डा. राजेन्द्र शर्मा एमालेका पछिल्ला गतिविधिले सत्तामा जानका लागि हतारमा रहेको देखिएको टिप्पणी गर्छन्। सत्ताबाट हट्नेबित्तिकै फेरि सत्तामै जान हतार गर्दा आशंका उत्पन्न भएको उनले बताए। ‘एमाले फेरि सत्तामै जान हतार गर्दा मध्यावधि चुनाव हुन्छ कि भन्ने डर छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा पनि मध्यावधि चुनाव भयो भने करोडौँको खर्च, आममतदातामा निराशा र प्रदेश सरकारकै निरन्तरतामा प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ।’
कोशी प्रदेशमा स्थिर सरकार आवश्यक हुने तर जनताको अभिमतले कसैको पनि बहुमत पुग्ने अवस्था नहुँदा अस्थिरता निम्तिरहेको उनको तर्क छ। ‘कोशी प्रदेशका कुनै दलको बहुमत नपुग्ने गरी अभिमत आयो। जनताले सोही किसिमबाट मत दिए,’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘सरकार गठन प्रक्रिया थाल्दा सुरुदेखि अस्थिरता देखियो। यसले प्रदेशको भविष्य त्यति राम्रो देखिँदैन।’ संघीयता खतरामा परेको र संघीयता आवश्यक छैन भनेर प्रश्न उठिरहँदा ठूला दलहरूले बुद्धि पुर्याउन आवश्यक रहेको शर्माले बताए।
दलहरू सत्तालिप्सामा केन्द्रित भएको उनको टिप्पणी छ। शर्मा मध्यावधि चुनाव भयो भने ठूला भनिएका दललाई नै घाटा हुने आकलन गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘मध्यावधि भयो भने ठूला पार्टीहरू पत्तासाफ हुन सक्छन्। त्यसैले जिम्मेवार पार्टीहरूले सोच्नुपर्छ।’ मध्यावधि निर्वाचन भएमा अहिलेको प्रदेश व्यवस्थाप्रतिको निराशाले नयाँ दल र स्वतन्त्रले वर्चस्व कायम गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ।
यति बेला प्रदेशको स्थिरताका लागि राप्रपाको भूमिका अहम् देखिएको उनले बताए। राप्रपालाई विश्वासमा लिएर स्थिर सरकार बनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका दलहरूले संघीयता जोगाउनका निम्ति अहिले नै बुद्वि पुर्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
राप्रपाको एजेन्डा संघीयता खारेज रहेको र अहिले मध्यावधिमा गएर पुनः संघीयता आवश्यक छैन भनेर मध्यावधिमा जान सक्ला कि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘राप्रपाको भूमिका संदिग्ध छ। घोषणापत्रमै गणतन्त्र र संघीयताको विरोध गरेको छ। राप्रपालाई काँधमा बोकेर संघीयतालाई लामो समय हिँडाउन सकिँदैन। तर त्यसो भन्दै गर्दा अहिले कोशी प्रदेशमा स्थिर सरकारको आवश्यक छ। त्यसका लागि राप्रपालाई पनि साथ लिन आवश्यक छ।’
संघीयतामाथिको प्रश्नचिह्न उठ्न नदिन पनि कोशीमा मध्यावधि हुन नहुने उनले बताए। सरकार आलोपालो भइरहने, कसैले पनि विश्वासको मत पाउन अवस्था नहुनुले मध्यावधि निर्वाचनको खतरा टरेको छैन।
सभामुखको भूमिका पनि संविधानविपरीत रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। सभामुख पद नै स्वतन्त्र हो। उसले यो वा त्यो दलको पक्षविपक्षमा मतदान गर्नै पाइँदैन। प्रा. डा. बद्रीविशाल पोखरेल भन्छन्, ‘सभामुखको भूमिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ, त्यो भएन।’ उनले राजनीतिको सिद्धान्त सोझो भए पनि बाटो घुमाउरो हुने तर्क गरे। ‘सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोप लगाउँछन्, सही हो,’ उनले भने, ‘तर सभामुखले एउटा कित्तातर्फ लाग्नुअघि राजीनामा दिनुपर्थ्यो।’
उनले वर्तमान सरकार गठनमा सभामुखले स्वतन्त्र ढंगबाट भूमिका नखेल्दा पनि अस्थिरतालाई बल मिलेको बताए।
मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्ने आकलन भइरहँदा एमाले, कांग्रेससहितका ठूला दल मध्यावधि निर्वाचनका पक्षमा छैनन्। एमालेका सचेतक भण्डारी संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिमको सरकार निर्माणको चरण बाँकी रहेकाले मध्यावधि निर्वाचन तत्काल सम्भव नरहेको बताउँछन्। संघीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने भएकाले पनि मध्यावधितर्फ नधकेलिने उनको बुझाइ छ।
नेपाली कांग्रेसका सचेतक तथा पार्टी प्रदेशका महामन्त्री भूपेन्द्र राईले आफूहरू अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताए। ‘विश्वासको मत लिन २० गतेसम्मको समय छ,’ उनले भने, ‘त्यसअघि अदालतको निर्णयको पर्खाइमा छौँ।’
अहिले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन भएको र सरकार ढल्ने अवस्था आएमा धारा १६८ (३) बमोजिम बन्ने उनले बताए। सचेतक राईले भने, ‘१६८ (३) अनुसार पनि विश्वासको मत नपाउँदा १६८ (५) बमोजिम सरकार बन्छ। त्यो अवस्थामा पनि विश्वासको मत नपाउँदा मात्रै मध्यावधिमा जाने हो। अहिल्यै मध्यावधिमा जाने कुरा निरर्थक हुन्छ।’ मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने, जानै परे पनि प्रक्रिया अझै निकै बाँकी रहेको उनले बताए।
