बैरागी यात्रा : नासुदेखि पहिलो सुरक्षा सल्लाहकारसम्म

काठमाडौँ- नायब सुब्बाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका शंकरदास बैरागी देशको पहिलो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनेका छन्। निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवमा रहँदै बैरागी गठबन्धन सरकारको रोजाइमा परेर सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा नियुक्त भएका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयको सात वर्षसम्म सचिव (निमित्त र कार्यवाहकसमेत जोडेर) बन्ने सौभाग्य पनि बैरागीले नै पाएका थिए। परराष्ट्र सचिवबाट मुख्य सचिव भएका उनले बिहीबार नै राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि  बैरागीलाई अहिलेसम्म नभएको पद सिर्जना गरेर मन्त्रीसरहको जिम्मेवारी दिएको छ।

सरकारले बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउनकै लागि बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ। बैरागी मुख्य सचिवबाट तीन महिनापछि अवकाश हुने तयारीमा थिए। यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव रहेका अर्याल असार ३ गते अवकाशमा जाँदै थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठकको बिहीबारको निर्णयपछि उनीहरूलाई फरकफरक जिम्मेवारी दिइएको हो। बैरागीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसकेका छन्।

विद्यमान सुरक्षा परिषद् ऐनमा सल्लाहकारको परिकल्पना छैन। कार्यविधि तोकेर सुरक्षा परिषद्कै सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ पद तय गरेको हो। बैरागी नायब सुब्बाबाट परराष्ट्रमा सिँढी चढ्दै सात वर्ष सचिव (निमित्त र कार्यवाहकसमेत जोडेर) भएर पहिलोपटक परराष्ट्रसेवाबाट मुख्य सचिव बनेका व्यक्ति हुन्।

परराष्ट्र सेवाबाट निवृत्त भएपछि राजदूत बन्ने चलन थियो। तर बैरागीको चाहना राजदूत बन्ने थिएन। उनी भन्ने गर्थे, ‘आफ्नै जुनियरलाई रिपोर्टिङ गर्न म राजदूत हुन्नँ। त्यही सेवामा ३६ वर्ष बिताएँ फेरि त्यहीँ के बस्ने? बरु नेपालमै बस्छु। लेखपढ गर्छु।’ उनी गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध भएर अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुने तयारीमा थिए।

तर उनलाई सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार बन्ने प्रस्ताव आएपछि स्वीकार गरे। सरकारले अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउन चाहेको सुइँको बैरागीले यसअघि नै पाएका थिए। जब सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारको प्रस्ताव आयो त्यसपछि मुख्य सचिव को भन्ने उनलाई स्पष्ट भएको थियो।अनि उनले सरकारको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिए।

अब सुरक्षासम्बन्धी कुनै निर्णय लिने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बैरागी पनि सहभागी हुन पाउनेछन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीसरहको जिम्मेवारी पाउने भएपछि तीन महिनाअघि नै पद त्याग गर्न मुख्यसचिव बैरागी तयार भएका हुन्।’

भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन, बंगलादेशलगायतका मुलुकमा सुरक्षा परिषद्अन्तर्गत सल्लाहकार रहने व्यवस्था छ। अब नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था सुरु गरिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल छन्। नेपाल सरकारले पनि सोही ढाँचामा सल्लाहकारको परिकल्पना गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिवको जम्मेवारीमा हुन्छन्। त्यस्तै परिषद्‌मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छन्। अब बैरागीको भूमिका प्रधानमन्त्रीपछिको हुनेछ। यद्यपि उनी वरीयतामा भने उपप्रधानमन्त्री पछि हुनेछन्।

उपप्रधान नभई रक्षामन्त्री हुँदा उनी रक्षामन्त्रीपछि वा अघि के हुने स्पष्ट छैन। तर परिषद्‌मा अन्य मन्त्रीभन्दा उनी अगाडि रहनेछन्। भारत पनि परराष्ट्र सचिव सुरक्षा सल्लाहकार रहँदै आएको दृष्टान्त दिँदै बैरागीले आफ्नो नियुक्ति सुखद रहेको बताए। उनले भने, ‘अचानक भए पनि यो सुखद र स्वाभाविक हो।’

भारतमा अजित डोभलअघि भारतमा पूर्वपरराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन सुरक्षा सल्लाहकार थिए। त्यसअघि इन्टेलिजेन्सबाट एन के नारायण सुरक्षा सल्लाहकार थिए। त्यसअघिका दुवै सल्लाहकार जेएन दीक्षित र ब्रजेश मिश्र भारतीय परराष्ट्र सचिव थिए।

बेलायतमा सुरक्षा सल्लाहकार पूर्वकूटनीतिज्ञ हुने व्यवस्था छ। अमेरिकामा अलिक फरक ढंगले नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ। बंगलादेशमा पनि सुरक्षा निकाय र कूटनीतिक क्षेत्रबाट सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त हुन्छन्। चीनमा सुरक्षा र कूटनीति बुझेका व्यक्तिलाई परिषद्‌मा ल्याउने चलन छ।

सुरक्षा सल्लाहकारमा बैरागीको नियुक्तिलाई लिएर कतिपयले आलोचना गरेका छन्। नेपालमा पूर्वजनरल, पूर्वआईजीपी र पूर्वअनुसन्धान प्रमुख नभएका होइनन्। सुरक्षा सल्लाहकारमा उनीहरूको भूमिका थप प्रभावकारी हुन सक्ने आलोचकहरूको बुझाइ छ।

सरकारका मन्त्री भने बैरागी अनुभवी भएकाले उनलाई सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको बताउँछन्। ‘नेपालको कूटनीतिमा लामो समय काम गरेका र मुख्य सचिव भएर पनि झण्डै तीन वर्ष राम्रै काम गरेका व्यक्ति हुनाले परिषद्‌मा राम्रो भूमिका रहने विश्वास छ’, एक मन्त्रीले भने।

बैरागीलाई पाँच वर्षका लागि परिषद् सल्लाहकारमा नियुक्त गरिएको हो। निश्चित कार्यादेश दिएर पाँचवर्षे अवधि तोकेको हुँदा अर्का प्रधानमन्त्री आउँदा पनि परिषद् सल्लाहकार बैरागी नै हुनेछन्।

संविधान २०७२ को धारा २६६ मा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थालाई टेकेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्ति तथा सेवा–सुविधा निर्देशिका–२०८० स्वीकृत गरेपछि उनको नियुक्तिको बाटो खुलेको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव प्रकाश पौडेलले बताए। उनले बैरागीलाई क्याबिनेट मन्त्रीसरहको सेवासुविधा र आवश्यक उपस्थिति हुने निर्देशिकाअनुसार पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरिएको जानकारी दिए।

नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था छ। तर त्यो प्रभावकारी नभएकाले कार्यादेशसहितको सल्लाहकार राखेर सक्रिय बनाउन लागिएको एक मन्त्रीले बताए।

रक्षा मामिलामा गठबन्धन सरकार गम्भीर देखियो : राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सल्लाहकार बैरागी

सुरक्षा परिषद् सल्लाहकारमा तपाईँकै चाहना हो कि अर्याललाई मुख्य सचिव बनाउन यहाँलाई अगाडि नै बलजफती राजीनामा गराएर सुरक्षा परिषद्‌मा ल्याएको हो?

मेरो रोजाइ होइन र बलजफती राजीनामा गर्न लगाएको पनि होइन। मुख्य सचिवमा बैकुण्ठजी उचित हुने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट आयो। अनि मेरो विषयमा कुरा हुँदा यहीँ रहेर काम गर्ने चाहना व्यक्त गरेको हुँ। अहिले मुलुकका लागि अपरिहार्य रहेको सुरक्षा परिषद्‌मा काम गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव आयो। परिषद्‌मा सल्लाहकारको परिकल्पना नहुँदा निश्चित कार्यादेश र कामको प्रकृति तय गरेर मेरो नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको हो। परिषद्को सिफारिसमा निश्चित कार्यादेशसहित मेरो नियुक्ति भएको छ। नेपालमा पहिले यस प्रकारको सल्लाहकारको व्यवस्था थिएन। त्यसमा वर्तमान गठबन्धन सरकारको ध्यान पुगेको छ।

परिषद्को सल्लाहकार त पूर्व सुरक्षा अधिकारी हुनुपर्ने होइन?

सुरक्षा सल्लाहकारका विषयमा हाम्रो अधिकतम सम्बन्ध रहेको भारतलाई हेरौँ न। अहिले पो सुरक्षा सम्बद्ध व्यक्ति त्यहाँ छन्। यसको अभ्यास गर्दा पहिलो व्यक्ति परराष्ट्र सचिव भइसकेका व्यक्ति थिए। अघिल्ला सुरक्षा सल्लाहकार पनि पूर्व परराष्ट्र सचिव शिवशंकर मेनन थिए। त्यसअघि सुरक्षाकै व्यक्ति भए पनि पहिलो र दोस्रो सल्लाहकार परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव थिए। रक्षा कूटनीति पनि समग्र कूटनीतिकै एक पाटो हो। त्यही बुझेर सरकारले मलाई त्यहाँ लगेको हुनुपर्छ। सरकारले विश्वास गरेर लगेपछि मैले त्यहाँ सक्दो गर्नेछु। मेरा लागि माथिल्लो जिम्मेवारी हुनाले अवसर र चुनौती दुवै हो।

परराष्ट्र सचिव र मुख्य सचिव हुँदा गर्न नसकेको के काम तपाईँले त्यहाँ गएर गर्नु हुनेछ?

म परराष्ट्र सचिव र मुख्य सचिव हुँदा गरेको काम देखेर नै नेतृत्वले सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिनुभएको होला। सबै कुरा प्रचार गर्न पनि भएन। मैले दुवै पदमा रहँदा पदीय जिम्मेवारी र राष्ट्रको लगानीअनुरुप अधिक काम गरेको छु। परराष्ट्र मन्त्रालयका कैयौँ वर्षदेखि सल्टिन नसकेका विषय मेरै पालामा तय भएका हुन्। कैयौँ नयाँ अभ्यास मेरो नेतृत्वमा सुरु भएको थियो। म मुख्य सचिव भएपछि पनि मन्त्रिपरिषद्‌मा मुख्य सचिवको भूमिकादेखि तयारीको पाटोमा के के गरेँ भन्ने विषयमा नेतृत्व स्पष्ट हुनुहुन्छ। परराष्ट्र सचिव हुँदा राहदानीको व्यवस्थापन र आफ्नै भवनको व्यवस्था गरेको थिएँ। परराष्ट्रलाई अर्थको भवनमा राखेको भनिए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम भएको थियो। दूतावासको रिपोर्ट लिने, प्रणाली बनाउने, पुरानालाई स्मरण गर्ने जस्ता काम पनि सुरु गरेँ। राजदूतलाई एक वर्षको कार्यादेश दिने र त्यो चित्त नबुझे फिर्ता बोलाउन सक्नेसम्मका काम भएका छन्।

यहाँ शान्तसँग बसेर काम गर्ने तर हल्ला नगर्ने व्यक्ति भन्न खोज्नुभएझैँ लाग्यो नि?

आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारीसाथ निर्वाह गर्नुपर्छ। पपुलिस्ट हुने काम हाम्रो होइन। कुनै अभियान लिएर हिँड्ने काम पनि हाम्रो होइन। हामी त राजनीतिक नेतृत्वको हेल्पिङ ह्यान्ड भएर काम गर्नेछौँ। अनि कर्मचारी संयन्त्र आफैँमा स्थायी सरकार भएका कारण इन्स्टिच्युसनल मेमोरीदेखि सबै विषयमा हामी सचेत रहनुपर्छ। कतै केही बिग्रँदा कर्मचारीले नै सुधार गर्ने हो।

यहाँलाई माओवादी नेतृत्वले चयन गरेको कि कांग्रेस नेतृत्वले?

गठबन्धन सरकार भएका कारण म सबैको सहमतिमा भएको हुँ। तर पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को रुचिमा मै परेँ। सुरक्षा परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ भन्ने भएपछि त्यसमा काम भएको हो। नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषयलाई पूर्ण रुपमा खारेर आफ्नो तर्फबाट कति सुझाउन सकिन्छ त्यति सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिने हो। प्रधानमन्त्रीले सबैतिर आँखा लगाउन नभ्याउने अवस्था छ। अनि सुरक्षाका विषयमा बैठकसमेत नभएको अवस्थाले यसलाई चलायमान बनाएर त्योअनुरूपको छलफल अघि बढाउन म लाग्नेछु।

तपाईँ जेनेभामा हुँदा डब्लूटीओ विज्ञसमेत हुनुभएको थियो। अनि सात वर्ष परराष्ट्र सचिव हुनु भयो। त्यसपछि मुख्य सचिव हुँदै कर्मचारी र सरकारको पुल बन्नुभयो। अब भूमिका बदलिएको झैँ लाग्दैन?

मुलुकका लागि काम गर्ने कसम खाएर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्ति अहिले मन्त्रीस्तरको जिम्मेवारी दिँदै मुलुकको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमा काम गर्ने अवसर पाएको छु। विगतको कामको नतिजाका रुपमा यसलाई लिएको छु। जुन स्थानमा जे काम गर्न पर्छ त्यहाँ म डुबेर नै काम गर्ने हुनाले पनि त्यस विषयको विज्ञ भएको भन्ने परेको होला। म डब्लूटीओमा नेपालका विषयमा धेरै कुरा उठाएँ। यसले गर्दा पनि मलाई त्यसको विज्ञ भनियो। मैले पनि सुनेँ। तर म त्यो होइन। मेरो अध्ययनको विषय फरक छ।

आफैँ मुख्य सचिव भएको अवस्थामा यहाँले पद नै आफू अनुकूल बलियो बनाउनुभएको भन्ने छ नि?

त्यस्तो गर्ने भए मलाई राजनीतिक नेतृत्वले यो स्तरको विश्वास गथ्र्यो होला र? मैले भन्दा पनि वर्तमान सरकारले नै मेरो भूमिका त्यहाँ ठिक हुन्छ भनेर त्यहाँ लगेको हो। म सरकारको सुरक्षा थिंक ट्यांकका रूपमा काम गर्नेछु। यो हाम्रोमा आवश्यक थियो। सरकारले निर्णय गरेको छ। खुसी छु। हामी बदलिँदो विश्व परिवेश र रक्षा कूटनीति पाटोलाई नियालेर अघि बढ्नेछौँ। हेर्दै जानुहोला, केही न केही नयाँ पाउनुहुनेछ।