नेपाली कांग्रेसको इतिहास मनमोहक छ। रोमाञ्चकारी छ। नयाँ पुस्ताले कांग्रेसको इतिहास पढ्दै गर्दा पट्यार मान्दैन। राणा शासन अन्त्य र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि गणेशमान सिंहले जेलका पर्खाल नाघेर पैदल भारत पुगेको घटना होस् अथवा बीपी कोइरालाले भारतलाई स्वतन्त्र गराउन ब्रिटिस उपनिवेशविरुद्ध लडेको प्रसंग होस्, यी घटनाले ती नेताप्रति श्रद्धाभाव व्यक्त हुन्छ। प्रजातन्त्रका लागि बीपी, गणेशमान र सुवर्णशमशेर राणाले गरेका संघर्षका कथा पढ्दा ती नेताहरू नेपाली जनताका नजरमा सम्मानयोग्य छन्।
२००७ सालमा राणा शासन अन्त्यपछि बीपीजस्ता अद्भुत प्रतिभाका धनी नेपाली कांग्रेसका नेता थिए। गणेशमानजस्ता प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति सहयात्री थिए। सुवर्णशमशेर जस्ता व्यक्ति बीपीका अनुयायी भएर कांग्रेसको संगठन विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिए।
बीपीको रणनीतिक चातुर्य र क्षमताका कारण २०१५ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ सिट जितेको थियो। राजा महेन्द्रको तिकडम पराजित गर्दै कांग्रेस शक्तिशाली दल बन्यो। उक्त घटनालाई दक्षिण एसियामै सशक्त राजनीतिक दल र नेतृत्वको उदय भएको भनेर प्रशंसा गरिएको थियो। कांग्रेसका नेताहरूले नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रणालीतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने सन्देश ब्यालेटका माध्यमले संसारभर दिएका थिए।
मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्पत्तिमाथिको अधिकार जस्ता प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यता कानुनी रूपमै स्थापित भयो। बीपी महात्मा गान्धीबाट प्रभावित समाजवादी नेता थिए। उनीहरूको विचार एसियाभर स्वीकार्य थियो। नेपालभित्र बीपीको प्रतिस्पर्धा कुनै राजनीतिक दलसँग थिएन। उनी देशभित्रै तानाशाह चरित्रका राजा महेन्द्रसँग टक्कर लिइराखेका थिए। बीपी जनताका अधिकारलाई भुइँमान्छेसम्म पुर्याउन चाहन्थे। महेन्द्र ती अधिकार सामन्तहरूले मात्रै उपभोग गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा थिए। बीपी प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा दृढ थिए। उनी जनताबाट निर्वाचित संसद्लाई अधिकार सम्पन्न बनाउन चाहन्थे। महेन्द्र जनताका अधिकार दरबारमा कैद गर्न चाहन्थे।
यस्ता टकरावका कारण २०१७ साल पुस १ गते बीपी नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारलाई महेन्द्रले सैनिक बलको प्रयोग गरेर बर्खास्त गरे। बीपीलाई जेलमा कैद गरे। गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायत पनि जेलजीवन बिताउन बाध्य भए। उनीहरूले प्रजातन्त्रको मूल्यमान्यताका सवालमा राजा महेन्द्रसँग कुनै सम्झौता गरेनन्। लोकतन्त्रको लहर चलेको शताब्दीमा यी नेताका इतिहास आफैँमा रोमाञ्चित गर्ने खालका छन्।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि नेपाली कांग्रेसले अनेकौँ प्रकृतिका आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। कहिले विद्यार्थी आन्दोलन त कहिले सत्याग्रह। २०४६ फागुन ७ गते नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा जनआन्दोलनको सुरुवात भयो। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लाखौँ नागरिकको व्यापक जनसमर्थन कांग्रेसले प्राप्त गरेको थियो। सडक कांग्रेसमय बन्न पुग्यो। २०४६ साल चैत २६ गते राजा वीरेन्द्र नागरिक शक्तिका अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य भए। प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो।
नेपालको राजनीतिले कहिलेकाहीँ आश्चर्यजनक परिणाम दिने गरेको छ। यसबाट धेरै राजनीतिशास्त्री अचम्मित पर्ने गरेका छन्। प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि २०४८ सालमा भएको दोस्रो आमनिर्वचानमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले पराजय भोग्नुपर्यो। यो नेपालको राजनीतिमा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो र कांग्रेसका लागि लज्जास्पद। यद्यपि त्यो चुनावमा नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको थियो।
कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। कोइरालाले सायद आफू दोस्रो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर चिताएका पनि थिएनन्। कुशल संगठनकर्ता र जनतामा भिजेको नेताका रूपमा उनको पहिचान स्थापित भइसकेको थियो।
कोइराला पहिलोपटक २०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए। यस अवधिलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा स्वर्णिम कालका रूपमा लिइन्छ। कोइरालाकै नेतृत्वमा कांग्रेसले उदारीकरणको नीति लिएको थियो। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर उच्च थियो। व्यापारघाटा न्यून हुँदै थियो। वैदेशिक ऋणभारलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएका थिए कोइरालाले। पञ्चायतले रित्याएको सरकारको ढुकुटी बिस्तारै बलियो हुँदै गएको थियो।
यस्तो पनि राजनीतिक दल हुन्छ? जसको केन्द्रीय समितिको बैठक ८ महिनादेखि बस्दैन। विधानबमोजिम महाधिवेशन भएको ६ महिनामा गर्नुपर्ने काम नगरी आफू खुसी पार्टी चलाउने परम्पराको विकास भएको छ। भ्रातृ संस्था मृतजस्तै छन्।
सरकारले प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी निर्माण गर्ने नीति लियो। एक हिसाबले नेपाली कांग्रेसको त्यो सरकार तत्कालीन भारतको भन्दा बलियो नीति लिएर अगाडि बढेको थियो। भारतमा त धेरै पछि पीबी नरसिंह रावले यस्तो नीति अवलम्बन गरेका थिए। विडम्बना! नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वले सरकार तीन वर्षमै ढल्न पुग्यो। संसद् विघटन भयो। २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो। कांग्रेसले पराजय भोग्नुपर्यो। एमाले ठूलो पार्टी भयो।
कांग्रेस पराजित हुनुको पहिलो कारण थियो पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व। धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसकै विद्रोही उम्मेदवार मैदानमा खडा भए। कांग्रेसका नेताकार्यकर्ताले कोइराला नेतृत्वको सरकारले लिएको आर्थिक नीति र यसले दिएको सकारात्मक परिणामबारे नागरिकलाई स्पष्ट पार्नै सकेनन्। उता विपक्षी दलहरूले कांग्रेसले सबै बेचेर खाइदियो भनेर उल्टो प्रचार गरे। परिणामस्वरूप २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल बन्यो। त्यहीँबाट कांग्रेसको ओरालो यात्रा सुरु भएको थियो।
२०५१ सालमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी कम्युनिस्टबाट पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने। उनले ल्याएको बजेट कांग्रेसले राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा गरेर राखेको पैसाको बलमा आएको थियो।
अल्पमतको कम्युनिस्ट सरकारले केही ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम ल्याएको थियो। जस्तै- ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’, ‘जेष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता।’ यो पनि कोइराला सरकारले अपनाएको आर्थिक नीतिभन्दा भिन्न थिएन। तर एमालेले त्यति बेला कोइरालाको आर्थिक नीतिको विरोध गरेको थियो। एमाले नेतृत्वको त्यो सरकार ९ महिनामै ढल्यो। त्यसपछि नेपालको राजनीति सरकार बनाउने र ढाल्नेमै केन्द्रित हुन थाल्यो। यो क्रम २०६३ सम्म कायमै रह्यो। नेपालमा त्यस अवधिमा ‘राजनीति’ होइन ‘अराजकतावादी’ गतिविधि चलिरहेको थियो। सोही कारण अर्थतन्त्र परनिर्भर र नागरिक परजीवी बन्न विवश भए। नेपाली नागरिक रोजगारीको खोजीमा विदेश जान थालेको पनि यही कालखण्डमा हो। माओवादीले ग्रामीण बस्तीमा ‘जनयुद्ध’ का नाममा हिंसात्मक राजनीति गर्नु र सहरी क्षेत्रमा राजसंस्थाको अनावश्यक चलखेलका कारण कांग्रेसका कार्यकर्ता आफ्नो जनाधार भएको गाउँबस्ती छोडेर सहरमा केन्द्रित हुनु पुगे।
उनै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६२-०६३ दोस्रो जनआन्दोलन भयो। माओवादी र तत्कालीन ७ दलबीच १२ बुँदे सम्झौतामार्फत देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो। भूराजनीतिक चलखेलका बीच नेपाली कांग्रेसकै नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा २०७२ सालमा संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण भयो। यो नेपाली कांग्रेसका लागि ऐतिहासिक घटना थियो।
यस्तो गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको पार्टी आज किन ‘डिप्रेसन’मा जाँदैछ? किन मतदाताले यिनलाई विश्वास गर्न सकिरहेको छैन? यस्ता धेरै प्रश्नको उत्तर नेतृत्वसँग छैन।
नेपाली कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापति निर्वाचित भए। उनका प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेल थिए। देउवा आफैँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट खारिएर आएका नेता हुन्। पौडेल पनि दाग नलागेका नेता हुन्। तर यी दुई नेताले महाधिवेशनपछि कांग्रेसको इन्जिन संविधानअनुरूप ‘मोडिफाई’ गर्न सकेनन्। स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म पार्टी पुनर्संरचनाका कुनै नीति केन्द्रीय समितिमा प्रवेश भएन।
२०७४ को निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोर्नुपरे पनि नेतृत्वले त्यसको जिम्मेवारी लिन आवश्यक ठानेन। भारतमा त्यही बेला कांग्रेस (आई) को हारको जिम्मेवारी राहुल गान्धी आफैँले लिएका थिए। लोकतान्त्रिक पार्टीमा जस-अपजस दुवै बोक्ने सामर्थ्य नेतृत्वमा हुनुपर्छ। जुन नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा देखिएन। कांग्रेसका कार्यकर्ताले पार्टीभित्रै पारदर्शिता खोजेका छन्। तर पार्टी अपारदर्शी ढंगले चलेको छ। टिकट वितरणको मानक प्रतिभा, क्षमता र लोकप्रियताभन्दा थैली कत्तिको भारी छ भन्ने स्थापित भएको छ।
१४ औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा केही सुधार होला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर व्यापारी, ठेकेदारलगायत पेसाकर्मी जसको राजनीतिमा स्वार्थ अर्कै हुन्छ तिनलाई पार्टीमा स्थान र टिकट दिन थालियो। चुनावअगाडि गठबन्धन गरेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर जाने सत्ता केन्द्रित सोच कांग्रेसमा बलियो भयो। विचारभन्दा सत्ता सर्वोपरि हो भन्ने मान्यता बोकेकाहरू कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पुगे। यसरी कांग्रेस नेतृत्वले पार्टीको स्थापित मान्यतालाई कुल्चँदै गयो।
कांग्रेसमा एउटा परम्परा जबरजस्त ढंगले स्थापित भएको छ। त्यो हो, वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय अधिवेशनबाट कार्यसमितिमा पदाधिकारी अथवा सदस्यको पनि स्थान पाइयो भने टिकट पाइन्छ। यी पद पाउन गाउँ र नगर अधिवेशनमा पैसाको खोलो बगाउने गरिएको छ। पढेलेखेका, स्वाभिमानी र कांग्रेस पार्टीको विचार बोकेर केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भएका युवा र बौद्धिक जमातलाई अधिवेशनमा ‘राजनीतिक हत्या’ गरिन्छ। अथवा त्यस्तालाई पनि पैसा खर्च गरेर पद पाउने तरिका सिकाइन्छ। अहिलेसम्मको प्रवृत्ति हेर्दा अधिवेशनबाट वडा, नगर, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा बसेकाहरू निर्वचनमा टिकटको पहिलो हकदार हुन्छन्। अरू कोही क्षमता भएकाहरूको सिफारिस पनि हुँदैन र गर्दैनन् पनि। यिनको पृष्ठभूमि के हो? अध्ययन कति छ? जनतामा डेलिभरी दिन सक्ने योजना केके छन्? लगायतका प्रश्न गरिँदैन र सोधिँदैन पनि।
यस्ता उम्मेदवार निर्वाचित भएपछि कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु स्वाभाविकै हो। कांग्रेसले जितेका ३२७ स्थानीय सरकारका प्रमुखका क्रियाकलाप अनुगमन-मूल्यांकन स्वतन्त्र निष्पक्ष ढंगले गर्नुपर्छ। यसो गरेमा धेरै विकृति र ढोँगहरू उजार हुनेछन्। आर्टिफिसियल इन्टिलेज्न्सको युगमा प्रवेश गरेको संसारमा थोत्रा नेता बिक्दैनन्। उनीहरू केही समय कामचलाउ हुन सक्छन् तर टिकाउ हुन सक्दैनन्। कांग्रेसमा एउटै व्यक्तिले ४-५ पटक अवसर पाउने परम्परा छ। यसले नयाँ र ऊर्जावान् पुस्तालाई आकर्षण गर्न सक्दैन। रूपान्तरणका नाममा देखिएका अनुहारहरूको बायोडाटा हेर्दा त्यति गतिलो देखिँदैन। यसले त पार्टीका निष्ठावान् कार्यकर्तालाई उल्टै निराश बनाउँछ।
गिरिजाप्रसाददेखि शेरबहादुरसम्मको कार्यकालमा अवसर पाएका धेरै कांग्रेसीहरू अझै पनि पदका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन्। प्रश्न उठ्छ- यिनले कांग्रेस पार्टीलाई के दिए? अब शेरबहादुरको आलोचना गरेर पार्टी निर्माण हुँदैन। न त उनको नेतृत्वले कांग्रेसलाई पहिलाको अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। देउवाले जति ध्वस्त बनाउनु थियो बनाइसके। यिनी अब ‘आउट गोइङ’ सभापति हुन्। कांग्रेस बनाउने हो भने एकदुई चुनाव हार्दा पनि दृढसंकल्प बोकेका वैचारिक धारको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व अघि बढ्नुपर्छ।
कांग्रेसको विधानअनुसार चल्ने नेतृत्व हुनुपर्छ। विधानमा लेखिएका बुँदा एकातिर र नेतृत्व अर्कोतिर फर्किएको कांग्रेस अब चल्न सक्दैन। यस्तो पनि राजनीतिक दल हुन्छ? जसको केन्द्रीय समितिको बैठक ८ महिनादेखि बस्दैन। विधानबमोजिम महाधिवेशन भएको ६ महिनामा गर्नुपर्ने काम नगरी आफू खुसी पार्टी चलाउने परम्पराको विकास भएको छ। भ्रातृ संस्था मृतजस्तै छन्। कांग्रेसका नेतामा अधिनायकवादी सोच बढेको छ। विधान नमान्नु अधिनायकवादी चरित्र हो। आफ्ना वरिपरि घुमिरहेका चाकरीबाजलाई सक्षम देख्नु पनि अधिनायकवादी सोचाइको उपज हो। २०७९ सालको निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको उमेदवारको चयनमा देखिएको चरम परिवारवादले कांग्रेसको साख गुमेको छ।
नेपाली कांग्रेसलाई ‘रिफर्म’ गर्ने हो भने यिनका नेताहरूले अधिनाकवादी सोच त्याग्नुपर्छ। परिवारवाद, नातावाद र कृपावादको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ। पार्टीका सबै सदस्यले सम्मान गर्ने व्यक्तित्व नेता हुने चरित्रको विकास गर्नुपर्छ। व्यापारी, ठेकेदार र पार्टी सदस्यमा फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ। भ्रष्टाचारका मुद्दामा पार्टीभित्रै कठोर नीति ल्याउन सक्नुपर्छ। सुशासन र विकासका नारा पार्टी विधान र निर्वाचनको घोषणापत्रमा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन। नागरिकलाई अनुभूति र विश्वास जगाउन सक्ने नेतृत्वले मात्रै गर्विलो इतिहास बोकेको कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सक्छ।
