सन् २०१५ मेमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो चीन भ्रमणले केही उर्जा र आशा थपेको थियो। कारण दुई उदाउँदा आर्थिक शक्ति र महान् इतिहास बोकेका मुलुकहरू जसले पश्चिम केन्द्रित विश्वलाई चुनौती दिँदै थिए। तर पछिल्ला चार घटना भने यी दुई देशको सम्बन्धलाई सदृढ बनाउने भन्दा चिसो बनाउने खालका छन्।
पहिलो, जुन २०१७ मा डोक्लाममा भारत र चिनियाँ सेनाबीच घम्साघम्सी भयो। डोक्लाम चीन र भुटानको विवादस्पद क्षेत्र हो जसमा भारतले भुटानको डोक्लाममाथिको दाबीलाई समर्थन गर्छ। यो घम्साघम्सीले चीन र भारतबीच सन् २०१५ बाट विकास हुन लागेको ‘कम्पिटसन र कोलाबोरेसन’ अर्थात् ‘प्रतिस्पर्धा र सहकार्य’ एकाएक विग्रहको अवस्थामा पुग्यो।
भारत र चीनबीच विग्रहको अवस्था हुनु भनेको विश्व राजनीतिमा यसको प्रत्यक्ष लाभ पश्चिमालाई हुनु हो। फलस्वरुप डोक्लाम विवादपछि भारत चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता अर्थात् ‘क्वाडिल्याटेरल सेक्युरिटी डायलग’ तर्फ मोडियो।
दोस्रो, भारतले सन् २०१९ अगस्टमा धारा ३७० खारेज गर्यो। जसले जम्मु र कश्मीरलाई दिएको विशेष अधिकार तथा जम्मु र कश्मीरमा लागू हुँदै आएको बेग्लै संविधान पनि खारेज गर्यो। खारेज गरेर भारतको संविधान लागू हुनेछ भनेर निर्णय गर्यो। चीनको बुझाइमा यो भारतीय कदमले कहीँकतै अक्साई चीन नामक क्षेत्रमाथि पनि खतरा हुने त हैन भनेर महसुस गर्यो।
तेस्रो, सन् २०२० मे ५ देखि फेब्रुअरी ११, २०२१ सम्म गल्वान उपत्यकामा फेरि भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच घम्साघम्सी भयो। रुसी समाचार एजेन्सी टासले सो झगडामा करिब २० भारतीय सेना र ४५ चिनिँया सेना मारिएको जनाएको थियो।
चौथो, चीनले भारतको अमेरिकासँग विकास हुँदै गएको घनीभूत सम्बन्ध, भारतको तिब्बती आन्दोलनमा तिब्बतीहरूलाई समर्थन गर्ने वातावरण विकास भएको देखेर बेलाबेलामा भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश, नेपाललगायत क्षेत्रमा भारतविरोधी भावना फैलाउन केही गतिविधि गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
भारत-अमेरिका सहकार्य
युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्दा पनि भारत तटस्थ रहेका बेला पनि अमेरिकासँगको भारतको सम्बन्ध विगत १० वर्षमा धेरै सुधार भएको छ। भारत अहिले पनि अमेरिकाको ‘काट्सा’ नामक ऐनबाट मुक्त रहेको देखिन्छ। कारण अमेरिकीको भनाइमा चीनसँग लड्न भारतको साथ अपरिहार्य छ। त्यसैले यो ऐनमार्फत भारतलाई नाकाबन्दी लगाउनु त्यति उपयुक्त देखिँदैन।
भारत अहिले ‘मध्य शक्ति’ को भूमिकामा देखिन्छ। जसरी पनि आफूलाई जुनै शक्तिसँग सन्तुलन राख्न खोज्दैछ । रुससँग तेल तथा हतियारमा निर्भर रहेको भारत, अमेरिकासँग पनि दुई जोड दुई (परराष्ट्रमन्त्री तथा रक्षामन्त्री) स्तरको साझेदारी गरेर प्रतिरक्षा, खुफिया, प्रविधि विकास गर्ने रणनीतिमा छ।
नेपालको प्रश्न
के नेपालले पनि विश्व राजनीतिमा उदीयमान शक्तिको चुनौतीहरूलाई सामना गर्न आफ्नो रणनीति विकास गर्न सक्छ त? प्रश्न यहाँ छ। हाम्रा विकासका मुद्दामा भारत र चीन दुवैको विचार फरक छ जसले गर्दा हाम्रा विकासका आयोजनाहरू ‘भूराजनीतिक बन्दी’ बनेका छन्। भारतले समय समयमा नेपाली पक्षलाई चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना वा चिनियाँ ठेकेदारको संलग्नताबाट निर्माण भएको जलविद्युत् खरिद नगर्ने प्रस्ट पार्दै आएको छ।
साथै भारत कुनै पनि चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ ठेकेदारद्वारा निर्माण हुन लागेको जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति गर्न अनिच्छुक देखिन्छ। जसले गर्दा नेपालको विकास आयोजना समयमा सम्पन्न हुन कठिन बन्दै आएको छ। हालसालै विकास आयोजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्न नेपालले पहिलो पटक चिनियाँ सीमा नाकाबाट विस्फोटक पदार्थ भित्राएको छ। नेपालको यो कदमप्रति भारतको प्रतिक्रिया भने अहिलेसम्म आएको छैन। तर प्रधामन्त्री प्रचण्डको आउँदो भारत भ्रमणमा यो विषय प्रत्यक्ष नभए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा भारतीय पक्षले राख्ने देखिन्छ। किनभने नेपाली पक्षको फाइदा भन्दा पनि भारतीय तथा चिनिँया पक्षको विश्व तथा क्षेत्रीय राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाको हामी सिकार भएका छौँ।
केही महिनाअघि हामीले दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्यौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणमा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गरेका हुन्। दुवै विमानस्थल सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक हवाई रुट नपाउँदा हामी पीडित छौँ। प्रधानमन्त्रीको आउँदो भारत भ्रमणमा नेपालले महेन्द्रनगर र नेपालगन्जको हवाईमार्गका लागि औपचारिक अनुरोध गर्नेछ, जुन हाम्रो विमानस्थलको दिगो सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक छ।
फरक परिदृश्य
नेपालजस्तो साना शक्ति मुलुकले कसरी आफ्नो चासो र आवश्यकतालाई स्वतन्त्र र पक्षपात बिना छिमेकीहरूसँग राख्ने भन्ने मूल प्रश्न हो। त्यसका लागि सबल अर्थतन्त्र एउटा पाटो हो। दोस्रो नेतृत्व वर्गको कूटनीतिक क्षमता पनि हो। तर कहिलेकाहीँ कूटनीतिमा नेतृत्व वर्गले नखेलेको दाउ पनि लाग्छ। विषय हो, एमसीसीका समयमा नेपालमा सो परियोजना रोक्न जनस्तरबाट प्रदर्शन भयो। जसमा चिनियाँ संलग्नता पनि देखिन्छ भनेर भनिएको थियो।
अन्ततः सो अनुदानमा आधारित परियोजना संसद्ले पारित गर्यो। यसले जनमानसमा के छाप छोड्यो भन्दा कुनै विदेशी परियोजना अनुदान हो भने पारित गर्ने र ऋण हो भने खारेज गर्ने। सोहीअनुरुप चिनिँया लगानीमा बनेको पोखरा विमानस्थल भने अन्तिम चिनियाँ ऋणको परियोजना हुन पुग्यो। यसको प्रभाव यतिसम्म भयो कि चिनियाँहरूले काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि अनुदानमै सञ्चालन गर्दैछन्।
चीनले नेपालमा छद्मरुपमा एमसीसी परियोजनामा खेलेको रणनीति अखिर उसलाई अन्त्यमा ‘ब्याकफायर’ भयो। चिनियाँ पक्ष एमसीसी परियोजनामा मौन भएका भए नेपालले जति पनि चिनियाँ ऋणमा आधारित (२ प्रतिशत ब्याजदर) परियोजना हस्ताक्षर गर्थ्यो।
अन्त्यमा,
ऐतिहासिक अनुभवका आधारमा नेपालको सार्वभौमसत्ता सुरक्षित गर्न कुनै पनि सैन्य वा आर्थिक शक्तिले नभई हाम्रो नेतृत्व वर्गबाट उचित समयमा लिइएको रणनीति र बौद्धिकताको उपज हो। उदाहरण, अंग्रेजहरूको फैलिँदो साम्राज्यका बीच पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा बलियो नेपाल निर्माण, जंगबहादुर राणाद्वारा अंग्रेजहरूको विश्वास आर्जन, राजा महेन्द्र एवं बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने प्रयास।
यी सबै घटनाहरू नेतृत्व वर्गले उचित समयमा लिएको रणनीति र बौद्धिकताको उपज हो। चीन-भारत विवाद होस् वा अमेरिका-चीन विवाद होस्। यसबाट फाइदा उठाउने कला हामीले विकास गर्नुपर्नेछ।
