जग्गाको कित्ताकाट रोक्न आवश्यक नै थिएन : डा. विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्क्लीका उत्पादन हुन्। उनले बर्क्लीबाट ‘एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्स’मा विद्यावारिधि गरेका छन्।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका भिजिटिङ एसोसिएट प्रोफेसर पौडेलसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)मा आर्थिक सल्लाहकारको अनुभव छ। पौडेलले पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर सहायताको परियोजना सञ्चालन गर्ने मिलिनियम च्यालेन्ज (एमसीसी) नेपालमा समेत अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरेका छन्। मंसिरमा भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट चितवन-१ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका पौडेलसँग हिमालप्रेसका चन्द्रशेखर अधिकारी र मस्त केसीले गरेको कुराकानी :

अहिले घरजग्गामा आएको मन्दीले अर्थतन्त्रमा चाप परेको हो कि अर्थतन्त्रको चापले घरजग्गामा मन्दी देखिएको हो?

हाम्रो देशमा सम्पत्तिको सुरक्षित क्षेत्र छैन। त्यसले गर्दा लगानी घरजग्गा क्षेत्रमा बढी खनिएको हो। पर्याप्त तरलता रहेका बेला घरजग्गामा लगानी जान्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै हो। तर जब तरलता थोरै चापमा पर्छ घरजग्गा खरिदबिक्रीमा असर देखिन्छ। अहिले भएको यही हो। कित्ताकाट, जग्गा वर्गीकरण रोक्नेलगायतका नीतिगत निर्णयले पनि केही प्रभाव पर्‍यो। जुन कुरा रोक्न आवश्यक थिएन।

घरजग्गामा भएको लगानीका फाइदा पनि उत्तिकै छन्। राज्यले व्यवस्थित बसोबासका लागि कोलोनी, अपार्टमेन्टजस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्छ। साथसाथै फर्निचर, मार्बल, इँट्टाढुंगालगायत उद्योगमा पनि राज्यको साथ रहनुपर्छ।

यी सबै गरेको भए घरजग्गा क्षेत्रले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने थियो। हामी त यो क्षेत्रलाई निरुत्साहन गर्नमात्रै लाग्यौँ। ‘ब्रोकर’लाई ‘दले’ को संज्ञा दिने र जग्गाको भाउ किन बढ्यो भन्नेमा केन्द्रित भयौँ। जुन अनावश्यक कुरा थिए। अब बिस्तारै ब्याजदर सहज हुँदैछ। यसले घरजग्गा कारोबारमा पक्कै साथ दिन्छ। तर रातारात जुन रूपमा मूल्य बढेको थियो त्योचाहिँ अब टिक्न सक्दैन। एउटा बिन्दुमा पुगेपछि त्यहाँबाट उक्लन समय लाग्छ। मूल्यमा अलिकति सुधार हुन्छ।

यसको मतलब घरजग्गाको मूल्य योभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन?

घरजग्गाको मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ? धेरैले भन्छन्- भाडाको आधारमा तर त्यो सही होइन। वस्तुको मूल्य मानिसको चाहनाले निर्धारण हुने हो। महत्त्वले हुने भए त सबैभन्दा महँगो मूल्य पानीको हुनुपथ्र्यो। तपाईँलाई भैँसेपाटी क्षेत्रमै बस्न मन छ। त्यहाँ अनेक खालको ‘अट्याचमेन्ट’ छ भने जति मूल्य परे पनि किन्नुहुन्छ। त्यसकारण योभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन भन्न त नमिल्ला तर समग्रमा केही सुधार पक्कै देखिन्छ।

हाम्रो मुलुकमा घरजग्गालाई आत्मसम्मानसँग जोडियो। तर कृषिमा मात्रै आधारित धेरैसँग आफ्नो जमिन छैन। यसको वितरण र उपभोग न्यायोचित नभएर हो वा अरू कुनै कारण छ?

हुनेखानेको जग्गा उपयोग गरेर गरिखाने प्रचलन सदीयौँदेखि चल्दै आएको छ। २००७ सालपछि यसमा थोरै परिवर्तन भयो। कृषिलगायतका क्षेत्रको उत्पादकत्व पहिले निकै कम थियो। अहिले पनि यो अवस्थामा तात्त्विक सुधार आएको छैन।

जग्गाको स्वामित्वका हिसाबले दलितहरू निकै पछाडि छन्। यसमा मधेशी मूलका दलित झन् सीमान्तकृत छन्। जग्गाको स्वामित्वमा समस्या छ नै सँगसँगै यसको उपयोगमा पनि हामीले ध्यान दिन सकेका छैनौँ। जुन क्षेत्रमा जे चिजको आवश्यकता र उत्पादन हुन्छ त्यता ध्यान दिनुपर्छ। कृषिको पकेट क्षेत्र छुट्याएर अगाडि बढ्दा यस्ता समस्या धेरै कम गर्न सकिन्छ। बुझ्ने गरी भन्ने नै हो भने बस्ती बस्ने र खेती गर्ने स्थानको पहिचान राज्यले गरिदिनुपर्छ। समस्या देखाएपछि राज्यले समाधान खोजिदिनुपर्छ।

अहिले त सम्पत्तिको विविधीकरण गर्ने अनेक उपाय छन्। तर पनि घरजग्गामा लगानी थुप्रिएको थुप्रिएकै छ। सरोकारवालाले यसमा ध्यान नदिएको हो कि गर्नै नचाहेको?

विविधीकरणका धेरै क्षेत्र छन् भन्न पनि नमिल्ला। सुनमा लगानी धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको हो। अहिले थपिएको सेयर बजार हो। यसमा लगानी गरौँ भन्नेले पनि दुईतीनभन्दा बढी होटलमा गर्न पाउँदैनन्। हाम्रा धेरै सार्वजनिक वा निजी संस्थाहरूमा सेयर बजारमा जोडिएका छैनन्। यसमा ध्यान दिन जरुरी छ। उद्योगधन्दाको अवस्था पनि यो समयमा सन्तोषजनक छैन। यसले गर्दा थोरै नगद भयो कि घरजग्गामा जान्छ।

जग्गाजमिनको सदुपयोग नभएको पक्कै हो। पहाडको जमिन बाँझै छ। तराईमा अनावश्यक रूपमा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै जानुको कारणचाहिँ के होला?

यसमा अहिले नै निष्कर्षमा पुग्नचाहिँ हुँदैन। पहाडमा जग्गा कमाउने मान्छे भएनन्। त्यहाँको उत्पादकत्व कम छ। पहाडको जनजीवन गाह्रो भएकाले भएको जग्गा यत्तिकै छोडेर मान्छे तल झरेका हुन्। तराईबाट पहाडमा उक्लिने त अहिले असम्भवजस्तै छ। मानिसले थातथलो छाडेर सहज जीवनयापनको बाटो रोज्नुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। एकातिर भरिँदा अर्कोतर्फ कम हुने प्राकृतिक लय नै हो।

तर यस्ते प्रवृत्तिले पहाडको जग्गा एउटै घराना वा व्यापारिक समूहले लिएर उपयोग गर्ने र त्यसमा उत्पादकत्व बढाउने बाटो त खुला भयो नि?

केही हदसम्म यो ठीक हो। तर म व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि सम्पत्तिको पहुँच सीमित व्यक्तिको मात्रै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिनँ। आधुनिकीकरणका पक्षमा हुँदाहुँदै पनि मलाई ससाना किसान, ससाना उद्यम, उद्योग धेरै होस जस्तो लाग्छ। एउटा समूहले एक लाख रोपनीमा खेती गर्नुभन्दा एक हजार जना किसान, साना समूहले गर्नु अर्थतन्त्रका लागि बढी फाइदाजनक हुन्छ। म सहकारी र साना समूहको पक्षमा छु। जसमार्फत धेरै मानिसले एकैचोटि फाइदा लिन्छन्। एकाध सहकारीका केही त्रुटि देखिएका छन्। त्यसलाई लिएर समग्र क्षेत्रलाई बद्नाम गर्नु हुँदैन। साना समूह वा कृषकको हितमा राज्यले नीति बनाउँदा जमिनको सही सदुपयोग हुन्छ।

राज्यका हरेक अंग लथालिंग छन्। युवामा चरम निराशा र विदेश मोह व्यापक देखिन्छ। तीनतीनवटा सरकार कहाँ चुकिरहेका छन्?

२०४७ सालपछि आमनेपालीको चाहना विदेश गएर पढ्ने वा काम गर्ने बन्यो। त्यतिबेला निश्चित समूहका मानिसले मात्रै त्यो अवसर पाए। अहिले सबैसामु बिदेसिने अवसर छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि उद्योगधन्दा खोल्नुभन्दा जसरी पनि रोजगारी सिर्जना गर्न जोड दियो। जनसंख्या बढिरहेको छ तर मुलुकमा रोजगारी सिर्जना फिटिक्कै छैन। यसको मूल कारण उर्वर उमेरका युवा पलायन भइरहेका छन्।

विदेशको बाटो रोज्नु धेरैका लागि बाध्यता र केहीलाई रहर बनेको छ। रोजगारी र पढाइको सिलसिलामा थातथलो वा देश नै छोड्नु नेपालजस्ता मुलुकमा मात्रै होइन, युरोप, अमेरिकाजस्ता देशमा पनि सामान्य छ। तर हाम्रो समस्या विदेश जानुभन्दा फर्केर नआउने ठूलो भयो। केही सिकेर फर्कने गरी विदेश गएमा राम्रो हो। यहाँ त आफ्नो अध्ययन सकेर जब ऊ मुलुकका लागि केही गर्न सक्ने हुन्छ अनि उतै हराउँछ।

यसमा हाम्रो कमजोरी २०५०/५१ सालमा जुन तहमा रोजगारी सिर्जना गरिएको थियो त्यसलाई निरन्तरता दिन नसक्नुमा भयो। कृषिमा आधुनिकीकरण नहुँदा यस क्षेत्रमा जनशक्ति रोक्न सकिएन। मुख्य कुरा राज्यको चाहना र उद्देश्य स्पष्ट भएन।

२०४७ पछि नेपाली कांग्रेसले उद्योगधन्दा बेचेर खायो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। राज्यले उद्योग चलाउने होइन भन्ने कांग्रेसको नीति ठीक हो कि होइन?

राज्यले रक्षा वा भनौँ सुरक्षासँग सम्बन्धित र ‘इकोनोमी अफ स्केल’का क्षेत्र चलाउनुपर्छ। जस्तो- सुरक्षासँग जोडिएका हतियारगायतका उद्योग राज्य मातहत हुनुपर्छ। यसले राज्यको सुरक्षा बलियो र सुरक्षित बनाउँछ। साथै सडक, ट्रान्समिसन लाइनजस्ता ठूला आर्थिक क्षेत्र र महत्त्व भएका उद्योग राज्यले चलाउनुपर्छ। बाँकी उद्योग त एक दुईजना व्यक्ति वा निजी क्षेत्रले मिलेर चलाउन सकिहाल्छन्। कांग्रेसले लिएको निर्णय सही थियो। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना निजीलाई दिइयो र त अहिले नेपाली जुत्ता मेला लाग्छ। यस्ता विषय हामीले भुल्न हुँदैन। यहाँ आरोप लगाउने निहुँमा जसलाई जे पनि भन्ने र सहीलाई पनि गलत हो भनेर पुष्टि गराउन खोज्नु राम्रो होइन। यस्तो राजनीतिक संस्कारको चाहना हाम्रो पक्कै होइन।

शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र पनि राज्यको मातहत हुनुपर्ने हो। हाम्रोमा यो क्षेत्र पनि आमनागरिकको पहुँचबाहिर गइसक्यो, होइन?

अहिले यसरी सोच्न त सजिलो छ। तर ४० को दशकमा स्कुल, अस्पताल केही पनि थिएनन्। नत राज्यसँग आफैँले धान्न पैसा थियो। त्यसले शिक्षा, स्वास्थ्य निजी क्षेत्रलाई दिन राज्य बाध्य भयो। यसलाई कडा नियमन गरेर सबैको पहुँचमा राख्न नसक्नु राज्यको कमजोरी पक्कै हो। तर निजी क्षेत्रलाई दिनु गलत होइन।

निजीकरण भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र सम्पत्ति केन्द्रीकरण गर्ने क्षेत्र बन्नुचाहिँ हुँदैनथ्यो। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले दुई वर्गका जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको हित गर्दैन। यसलाई चाहिँ राज्यले नीति बनाएरै सुधार्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व नै सचेत हुनैपर्छ।

पूर्वाधारको विकास पनि असाध्यै नाजुक छ। उदाहरणका लागि दुई वर्षमा बन्ने सडक बाटो चार गुणा बढी खर्च हुँदासमेत पाँच वर्षमा बनेको हुँदैन। किन होला?

पहिलो कुरा राज्यसँग स्रोत अभाव छ। यसले गर्दा ठूला पूर्वाधारका आयोजनाको काम टुक्राटुक्रा बनाएर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सँगसँगै हाम्रो कार्यक्षमता, राजनीतिक बेइमानी, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती, नीतिगत र प्रणालीगत समस्या पनि थुप्रै छन्। यी सबै पाटोमा सुधार भएमा मुलुकको विकास सहज रूपमा हुन्छ।