हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ‘बैंकहरू त ठूलाका लागि मात्र हुन्। हामीलाई निचोर्छन्, ठूला लगानीकर्तालाई पोस्छन्,’ सरकारको उच्च तहबाट हालै सेवानिवृत्त कर्मचारीको भनाइ हो यो। बैंकबाट ऋण लिएर काम गर्न नहुने उनले बताए। अब प्रश्न उठ्छ- उच्च सरकारी सेवामा लामो समय काम गरेका व्यक्तिको बैंकप्रतिको बुझाइ यस्तो छ भने ७० प्रतिशत साक्षरमध्ये अधिकांशको अवस्था के होला? अर्कोतर्फ यसले के स्पष्ट पारेको छ भने उच्चशिक्षा हासिल गरेका र ठूला ओहदामा रहेका मानिससमेत वित्तीय कारोबारमा खासै ज्ञान राख्दैनन्।
उता बैंकरहरूचाहिँ सानादेखि ठूला ऋणीसम्ममा वित्तीय साक्षरताको कमीका कारण यस्ता समस्या भोग्नुपरिरहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार पहिला प्रावधान नपढी हस्ताक्षर गरेर कर्जा लिनु र ब्याज बढ्दा किन बढाएको भनेर विवाद निकाल्नु अधिकांश ऋणीको विशेषता हो।
‘पहिला ऋण लिन हतार हुन्छ र ऋण पाउनु नै ठूलो कुरा ठान्छन्। लिएपछि तिर्ने समयमा भने मानिस अलमलिएका हुन्छन्। कर्जा लिएपछि म तिर्दिनँ भन्न कसैले पनि पाउँदैन,’ माछापुच्छ्रे बैंकका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष कोइराला भन्छन्।
ऋण लिनुअघि बैंक र ऋणीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ। ऋण लिएपछि सम्बन्ध बिग्रँदै जान्छ। ऋणीले विभिन्न विषयमा समस्या खडा गर्दा बैंकका कर्मचारी हैरान हुने बैंकरहरूको गुनासो छ। अनि खोजी सुरु हुन्छ- किन यति ब्याज? किन अहिले बढाइएको? मूल्यांकन गर्दा किन यति शुल्क? ब्याजदर यति भएपछि मात्रै तिर्छु भन्न ऋणीलाई नैतिक र कानुनी रूपमा मिल्दै-नमिल्ने कोइरालाको भनाइ छ।
ऋणीका पनि आफ्नै समस्या छन्। बैंकले सबै विषय स्पष्ट नपारीकन साना अक्षरमा लेखेको पत्र थमाउने र छिटोछिटो ल्याप्चे लाउन लगाउने आरोप उनीहरूको छ। वित्तीय शिक्षा अभावमा कतिपयले ठूलो वित्तीय क्षति व्यहोर्नुपरेको बताउँछन् कोइराला।
ब्याज बढ्ने कुरा नबुझ्दा ऋण लिएपछि तिर्दै गरौँला भन्ने पनि हुन्छन्। बैंकले पनि सुरुसुरुमा खासै कडाइ नगर्ने तर बिस्तारै दबाब दिँदै जाने ऋणीहरूको गुनासो छ। ऋणीहरू पनि बैंकबाट कति ऋण लिँदा आफूले तिर्न सकिन्छ? मासिक कमाइ कति हुन्छ? तिर्न कति सकिन्छ र नसक्दा के गर्ने भन्ने विकल्प सोच्दैनन्।
वित्तीय स्रोतसाधन आफ्नो भलाइका लागि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा ऋण लिने व्यक्ति सजग हुनुपर्छ। बैंकहरूले पनि वित्तीय साक्षरतामा राखेर कुन गाउँमा कस्तो प्रकारको ऋण प्रवाह गर्दा नागरिक र बैंक दुवैलाई फाइदा हुन्छ भन्नेमा खासै अध्ययन गरेको पाइँदैन। कोइराला भन्छन्, ‘नेपालमा वित्तीय साक्षरता सबै स्तरका मानिसलाई अति आवश्यक छ। बैंकहरूले यसमा खासै ध्यान दिएका छैनन्।’
बैंकहरूले विभिन्न माध्यमबाट उमेर समूह, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक अवस्था आदिका आधारमा विभिन्न वर्गका मानिसका लागि फरकफरक वित्तीय शिक्षा उपलब्ध गराउन पर्ने हो। कतिपय बैंकले वित्तीय साक्षरता हुँदा सरकारले फाइदा देखाएको क्षेत्रमा लगानी गरेकाले पनि सर्वसाधारणसम्म त्यो नपुगोस् भनेर जानकारी दिएका हुँदैनन्। शिक्षा नदिएमा बैंकहरूले सर्वसाधारणलाई असजिलोमा पार्ने र ठूलालाई पोस्ने गरिरहेका हुन्छन्।
बैंकहरूले नयाँ ग्राहकभन्दा पुरानालाई नै विश्वास गरिरहेका हुन्छन्। बैंक आफैँले सूचना दिएर घोषणा गरेको कार्यक्रममा समेत ऋण छैन भन्छन्। उनीहरूको समाज र परिवारप्रति बढ्दै गएको भूमिकामा भन्दा पनि समस्या परेपछि जग्गा वा घर लिँदा फाइदा हुनेमा कतिपय बैंक गएका छन्। बचत खाता खोलेका व्यक्तिलाई अनावश्यक कार्ड भिडाउने, सन्देशसमेत नदिइ चार्ज कटाउने, चेक क्लियरेन्समा समेत पैसा लिनेलगायतका गतिविधि बैंकबाट भइरहेको गुनासा सेवाग्राहीको छ।
सरकारले हरेक स्थानीय तहसम्म बैंक पुर्याउने नीति लिएको छ। हालसम्म ७५२ स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका बैंक पुगेका छन्। यद्यपि बैंकको गुणस्तरीय सेवामा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन। बैंकले नाफा र लगानी खोज्ने हुनाले गाउँगाउँसम्म पुग्न अझै केही समय पक्कै लाग्नेछ। तर वडावडामा पुगेर न्यूनतम ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्दा समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ। सबै नेपालीलाई सोचेर बैंक चलाउने हो भने गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुरुप बैंक वडावडामा पुग्न आवश्यक रहेको बताउँछन् सन्राइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा।
खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बत्ती, सडक, ढल विकासका आधारभूत तत्त्व भएझैँ व्यक्तिगत विकासका लागि बैंकको पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। त्यसका लागि ग्राहकले बैंकको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ भने बैंक पनि इमानदार हुनुपर्छ। शर्मा भन्छन्, ‘बैंकबाट ऋण लिएर काम गर्न पाएमा गाउँका साहुहरूसँग चर्को ब्याज तिरेर ऋण लिनु पर्दैन। यसले आर्थिक गतिविधि औपचारिक रूपमा अघि बढाउँछ। समृद्धिका लागि टेवा दिन्छ।’ मुलुकमा ठूला बैंकहरूको मर्जरको लहर चलेको छ। त्यसले साना ऋणीलाई थप प्रभावित पारेको विज्ञहरू बताउँछन्।
‘त्यसलाई चिर्न पनि बैंकले गाउँगाउँमा शाखा खोलेर ससाना ऋण प्रवाहलगायतका सेवा दिनुपर्छ। नत्र बैंक भनेको ठूला मानिसका लागि मात्र हो, ठूला आयोजना र व्यवसायीका लागि मात्रै हो भन्ने सन्देश जान्छ,’ शर्माले भने।
