आइतबार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध २ अर्ब ६९ करोड विगाे दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। तर, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि आर्थिक कार्यविधिको धज्जी उडाउँदै खर्च गरेको पाइएको छ।
काठमाडौँ- आइतबार ६९ करोड रुपैयाँ विगो दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका बिकल पौडेलको कार्यालयमा अन्य पनि जथाभावी खर्च गरेको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा मात्रै १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जथाभावी खर्च गरेको पाइएको हो।
आइतबार आयोगले मुद्दा दायर गरेको ६९ करोडको ‘इस्यु’ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को हो। उक्त आर्थिक वर्षमा सुरक्षण प्रिन्टिङ मेसिन खरिदका लागि अस्वभाविक लागत अनुमान गरिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो।
त्यसको अनुसन्धान गरेर आयोगले अस्वभाविक लागत अनुमान गरिएको ठहर गर्दै आइतबार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध २ अर्ब ६९ करोड विगाे दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। तर, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि आर्थिक कार्यविधिको धज्जी उडाउँदै खर्च गरेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा आर्थिक कार्यविधि २०७७ को उल्लंघन गर्दै १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको औँल्याएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४१ मा सरकारी कार्यालयमा उपलब्ध रहेका स्रोतसाधन तथा सम्पत्तिको समुचित उपयोग भएको सुनिश्चत गरी मात्रै रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा जेनेरेटर खरिदमा ४८ करोड ७० लाख ६२ हजार, इन्धन ट्यांकी निर्माणमा १८ करोड ७७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै गाडी खरिदमा ३ करोड २ लाख ६० हजार, कम्प्युटर प्लटर खरिदमा २ करोड ४३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
त्यस्तै हाई सेक्युरिटी डिजिटल प्रिन्टर प्रोडक्सन सिस्टम २ सेट, डाय कटिङ मेसिन १, स्टोरेज ५ सेट, सर्भर २ थान गरी ७२ करोड ९० लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ।
त्यस्तै प्याकेजिङ मेसिनमा १९ करोड ७९ लाख, मूल भवनमा एयर कन्डिसन जडान कार्यमा १ करोड ६९ लाख समेत १ अर्ब ६७ करोड ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। ‘केन्द्रले भवनलगायत सिभिल निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै मेसिन, उपकरण सवारीसाधन लगायत खरिद गरेको देखियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मेसिन, उपकरण, औजार, सवारीसाधनको उपयोगको सुनिश्चित गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ।’
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गत आर्थिक वर्षमा पनि अनियमितताका चाङ रहेको औँल्याएको छ।
मुद्रणका लागि छापाखाना निर्माणमा २ अर्ब १५ करोड १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिए पनि छापाखाना निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको महालेखाको भनाइ छ। ‘आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि छापाखाना निर्माणको काम थालिएकोमा काम नसकिएको र छापाखाना जडानको खरिद प्रक्रिया नै नगरी प्रत्येक वर्ष हुने खर्च औचित्यपूर्ण देखिएन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण छापानाका लागि बहुर्षीय योजनाको रूपमा सुनिश्चितताका लागि भवन निर्माण र मेसिनरी खरिदमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ गरी दुई वर्षका लागि २३ अर्ब ५५ करोड ५४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ लागत अनुमानसहितको खरिद योजना पेस गरिएकोप्रति महालेखाले भनेकाे छ, ‘बहुवर्षीय योजनाको रूपमा बजेट सुनिश्चित नगरी वर्सेनि खरिद कार्य गर्दा छापाखानाको निर्माण कार्य प्रगति हुन सकेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बजेट सुनिश्चितता नगरी बहुवर्षीय खरिद योजना स्वीकृत गराई समयमा नै छापाखाना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ।’