हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने घोषणा गरेको छ। संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने। द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने।’
तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई/मधेश लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सहमति र सम्झौतालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा गरिएको छ।
यस्तै संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।
साथै आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यसैगरी सरकारले देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने, झुठा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने भएको छ।
कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनर्स्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने।’
