इटहरी– इटहरी उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूहरूमाथि मेयर हेमकर्ण पौडेलले अहंकारपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।
यही चैत ३ गते तोकिएको १२ औँ नगरसभा बस्न नसकेपछि उनीहरूमाथि नगरसभा बैठक वहिष्कार गरेको आवाज उठेकाले शुक्रबार इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूहरूले नगरसभा बैठक वहिष्कार गरेको नभई मेयरको व्यवहार अहंकारपूर्ण भएकाले बैठकमा सहभागी हुन नसकिएको निष्कर्ष निकालेका हुन्।
मेयर पौडेलले आफूहरूमाथि अहंकारपूर्ण व्यवहार गरेको र अनेक लाञ्छना लगाएको एमालेबाट निर्वाचित उपमेयरसहित वडाध्यक्षहरूको भनाइ छ।
चैत ३ गते तोकिएको नगरसभामा बैठकबाट विभिन्न ५ वटा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो। ती विधेयकमध्ये कर्मचारीले मासिक रूपमा पाउँदै आएको खाजाभत्ता र इन्धन सुविधा कटौती गर्नेसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगरसभा बहिष्कार गरेको मेयर पौडेलले आरोप लगाएको उनीहरूको ठहर छ।
२६ फागुनमा बसेको कार्यपालिकाको १२८ औं बैठकले कर्मचारीले पाउँदै आएको मासिक ५ हजार रुपैयाँ खाजा भत्ता र १५ लिटर इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर बैठक तोकिएको समयमा मेयरसहित नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हलभित्र प्रवेश गरे पनि एमालेबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू बैठकमा नआएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नुपरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको थियो।
यसै विषयलाई लिएर एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेयरले आफूहरूमाथि लाञ्छना लगाएको प्रष्टीकरण दिएका हुन्।
इटहरी उपमहानगरपालिका वडा ३ का वडाध्यक्ष उमेश सुवेदीले मेयरलाई नगरसभा बोलाउन आग्रह गरिए पनि नगरेकाले पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएको बताए। ‘हामी छलफलमा थियौँ, हामीले सभा बहिष्कारको शब्द नै निकालेका थिएनौं, तर मेयरबाट अचानक सभा सुरु भएर स्थगनको कुरा आयो,’सुवेदीले भने, ‘हामी १० मिनेटमै आउछौँ भनेर मेयरलाई अनुरोध गरे पनि उहाँले हतारहतार सभा सुरु गरेर अनिश्चितकालका लागि स्थगन गर्नुभयो र उल्टै हाम्रो दलमाथि आरोप लगाइयो।’
उनले मेयर पौडेलबाट एमाले दलप्रति ‘बहुमतको दम्भ’को लाञ्छना लगाएकोसमेत बताए। ‘हामी कसैले पनि कुनै किसिमबाट सभा बहिष्कारको कुरा गरेकै थिएनौं,’ उनले भने, ‘तर उल्टै एमालेको आदेशमा सभा बहिष्कार गरेको जस्ता आधारहीन, तथ्यहीन र भ्रामक कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत आएपछि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको हो।’
कानुन मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहेका मेयर पौडेलले आफ्नो अयोग्यता ढाकछोप गर्न अरूमाथि दोषारोपण गरेको उनको आरोप छ।
इटहरी ९ का वडाध्यक्ष जीतेन थापाले भने विगतमा इटहरी सरकारले निममविपरीत केही त्रुटि तथा काम गरे पनि आफूहरूले लचकता देखाएको बताए। ‘हामीले इटहरी सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर विगतमा अवरोध गरेनौं,’ थापाले भने, ‘नियमविपरीतका केही काम हुँदा कतिपय ठाउँमा आँखा चिम्लिएका हौँ, लचकता देखाएकै हो, तर हामीमाथि उल्टै आक्षेप लगाइयो।’
कर्मचारी भत्ता कटौतीको कुरामा विगतको सरकारले ४ हजार दिदैँ आएको र अहिले नयाँ जनप्रतिनिध आइकन जम्मा १ हजार मात्रै बढाइएको उनको जिकिर छ। ‘यसअघि हरेक महिना हुँदै आएको कार्यपालिका बैठक २ महिनामा बस्यो, भोलि नगरसभा छ आज कार्यपालिका बैठक बोलाएर हुन्छ?,’उनले भने, ‘एउटा विधि, पद्धति र प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो, कर्मचारी भत्ताको कुरामा केही अप्रिय निर्णय भएको होइन जम्मा एक हजार नै त बढेको थियो।’
इटहरी १६ का वडाध्यक्ष प्रभात आचार्यले भने नगरसभा अनिश्चितकालका लागि रोक्नु निन्दनीय भएको बताए। उनले तत्काल सभा सुरु हुनुपर्ने माग राखे। ‘हामीले तत्काल नगरसभा सुचारु गर्न मेयरसमक्ष अनुरोध गर्छौं,’ उनले भने, ‘होइन भने हामी बहुमत भएकाले विधिअनुसार नयाँ प्रक्रियामा जान्छौँ।’
विगतमा उपमहानगरले विज्ञ नियुक्त गर्ने कुरामा एमालेको असहमति रहे पनि आफूहरूलाई झुक्याएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, इटहरी उपमहानगरमा भने दलीय भागबण्डाका आधारमा विभिन्न शीर्षकमा विज्ञ नियुक्त गरिएको कतिपयको भनाइ छ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रमुख संगीता चौधरीले भने आफ्नो राय राख्न चाहिनन्। उनलाई पटकपटक पत्रकारले बोल्न आग्रह गरे पनि आफूले स्वास्थ्य अवस्था खराब भएको भन्दै बोल्न चाहिनन्।
यसअघि इटहरी उपमहानगरले विज्ञ राख्ने कुरामा, नगर प्रहरी थप गर्ने सम्बन्धमा, उपमहानगरको भवन निर्माण सम्बन्धमा, कर्मचारीको भत्ता कटौती सम्बन्धमा मौन रहेका एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अहिले भने व्यक्तिगत र केही निहित स्वार्थ नमिलेकै कारण मिडियाबाजी गरेको कतिपयको आरोप छ।
