२५ मन्त्रालय ११ दल : प्याकेजमै भागबन्डाको प्रयास

काठमाडौँ– सत्ता गठबन्धनका रहेका राजनीतिक दलहरू भागबन्डाको छलफलमा केन्द्रित भएका छन्। सत्तारुढ दलका दोस्रो तहका नेताहरू मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, प्रदेश मन्त्रालय र संसदीय समितिको सभापतिको भागबन्डामा केन्द्रित भएका हुन्।

माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अनुसार संघीय मन्त्रालय कुन दलले कति लिने भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ। तर साना दलहरूले प्रदेश सरकार, प्रदेश मन्त्रालय र संसदीय समितिको सभापतिको भागबन्डा प्याकेजमै हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।

सत्तापक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा), आम जनता पार्टी (आजपा) गरी ११ दल छन्।

कति दल सरकारमा सहभागी हुने भन्ने अन्योलले पनि सरकार विस्तार हुन समय लागेको कतिपय नेताहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले, रास्वपा, राप्रपाले छाडेका र आफैँसँग राखेका गरी १६ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन्।

विगतमा एमालेले लिएका अर्थ, कृषि, उद्योग, भूमि व्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा, परराष्ट्र र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा एक मन्त्रालय थप गर्ने कांग्रेसको रणनीति छ। त्यसका लागि गठबन्धनमा उसले १० मन्त्रालयको दाबी गरेको छ।

विगतमा राप्रपाले ऊर्जा, सहरी विकास र कानुन मन्त्रालय लिएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पाएको थियो। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैँसँग राखेका थिए।

सरकारमा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा अमनलाल मोदी छन्। जनमत पार्टीका अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री छन्।

पुरानो गठबन्धन भत्किएर बनेको नयाँ गठबन्धनमा रहेका ११ दलबीच २५ वटा मन्त्रालय भागबन्डा गर्नुपर्नेछ। १० मन्त्रालयमा दाबी गरे पनि कांग्रेसले ८ वा ९ मन्त्रालय चाहेको छ। माओवादी केन्द्रले ४ मन्त्रालयमा १ मन्त्रालय थप गर्न चाहेको छ। शक्ति बाँडफाँटका हिसाबले उसले गृह, रक्षा र सञ्चार मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने प्रस्ताव गरेको छ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ भौतिक मन्त्रालय छाडेर गृहमा जान चाहन्छन्। एमालेले छाडेको मन्त्रालयमा भौतिक मन्त्रालय थप गर्न कांग्रेस चाहन्छ। नाउपा, आम जनता सरकारमा नआउन्जेल कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा जनमतबीच ९–७–३–३–१–१ मन्त्रालय लिने गरी छलफल भएको छ। तर रास्वपा र अन्य दल पनि सरकारमा आउन तयार हुने अवस्थालाई समेत ख्याल गरेर मन्त्रालय भागबण्डाबारे नेताहरू गृहकार्यमा जुटेका हुन्।

रास्वपामा दुई धार

सत्तारुढ दलमध्ये रास्वपा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने विषय टुंगो लागेको छैन। रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्नेबारे रास्वपाले निर्णय लिन बाँकी छ।

उनले प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतको समर्थन गरेको तर सरकारमा सहभागी हुने लगायतका विषयमा निर्णय लिन बाँकी रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार पार्टी सरकारमा सहभागी हुने/नहुने निश्चित छैन। रास्वपामा दुई धार देखिएको छ। एउटा सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा छ भने अर्को तत्काल सरकारमा जान नहुने पक्षमा छ।

रास्वपा आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनपछि मात्र सरकारमा सामेल हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १६ मन्त्रालय कहिलेसम्म?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उपराष्ट्रपति चुनाव भएको साता बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गरिरहेका छन्। उनले यसअघि उपराष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै सरकार विस्तार हुने बताउँदै आएका थिए।

चैत ३ मा भएको उपराष्ट्रपति चुनावमा रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भएका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसै साता प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन्। तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने हुन सकेको छैन।

पुस १० गते एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जनमतलगायतका दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनका विषयमा विमति हुँदा एमाले, रास्वपा, राप्रपा यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिसकेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् सात सदस्यीय बनेको पनि तीन साता बितिसकेको छ। यसबीचमा सत्ता समीकरण पनि परिवर्तन भइसकेको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा सूत्राधारका रूपमा सहयोग गरेको एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ भने त्यति बेला प्रधानमन्त्री पद नछाडेको नेपाली कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ।

सोही निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सत्ता पक्षमा बसेको छ। उता सरकारबाट बाहिरिएको एमाले भने प्रतिपक्षमा बसेको छ। फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रचण्डले १६ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिरहेका छन्।