हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रमुख दलका नेताहरू संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन नसक्दा सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ बल्झिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदानका लागि संघीय संसद् भवन पुगेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी रहेका कामहरु दुई वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने बताइन्।
उनले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आयोगको अवधि नै दुई वर्षका लागि तोकिएको जानकारी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘आजको दिनसम्म हाम्रो सबै मेलमिलापदेखि लिएर सबै समाज एक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्नेमा अझै पनि द्वन्द्वका अवशेष रहिरहने जुन अवस्था बनेको छ, त्यसकारणले यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ भनेर सरकार गठन भएदेखि नै प्राथमिकतामा परेको विषय छ।’
उनले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘हामी के भन्न चाहन्छौँ भने शान्ति प्रक्रियाको समग्र विषय यो विधेयकअनुसार जे व्यवस्था गरिएका छन्। ती व्यवस्था कार्यान्वयन भएर र सबै बेपत्ता भएका व्यक्तिहरु, तत्कालीन युद्धको समयमा भएका द्वन्द्वका घाउ सबै मेटाउने प्रक्रियाबाट यो कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउनुपर्छ।’
विधेयक पास भएर मात्रै नहुने भन्दै उनले आवश्यक काम पनि समयमै सक्नुपर्नेमा जोड दिइन्। द्वन्द्वले निम्त्याएका समस्याको पूर्ण समाधान गर्नका लागि विधेयक दर्ता भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘विधेयक त छिट्टै पास हुन्छ। तर यसको कामको प्रकृति दुई वर्षभित्र सबै सक्ने भन्ने हिसाबले हामीले आयोगको अवधि नै दुई वर्ष तोकेर गएका छौँ यो नयाँ विधेयकमा।’ शान्ति प्रक्रिया, विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार काम होस् भन्ने अपेक्षाका साथ विधेयक दर्ता गरिएको जानकारी उनले दिइन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले दर्ता गरेको सो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य हुनेगरी संसद्को यही सत्रबाट पारित गर्नुपर्ने बताए। शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनु शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेको सामूहिक जिम्मेवारी भएको भन्दै उनले यसबाट कोही पन्छिन नमिल्ने बताए।
उहाँले भने, ‘शान्तिप्रक्रियामा उल्लेख गरेका अन्य थुप्रै विषय हामीले टुंग्यायौँ। तर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्ने विषयका सन्दर्भमा भने हामी सबै यसमा चुकेकै हौँ।’
उनले सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेर सही काम गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘सबै सकारात्मक भएर चाँडोभन्दा चाँडो यसको सर्वस्वीकार्य हुने गरीकन यही संसद्को सत्रबाट विधेयकलाई हामीले टुंग्यायौँ भने बेलाबेलामा आउन खोज्ने अप्ठ्यार आफैँ बन्द हुन्छ।’
उनले विधेयक पेस भएपछि सबैलाई दबाब महसुस भएको महामन्त्री थापाले बताए। उनले भने, ‘अब हामीसँग समयको सुविधा छैन। यही संसद्को सत्रबाट यो विधेयकलाई हामीले टुंग्याउनुपर्छ। यो हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी पनि हो।’
शान्ति प्रक्रियाका पक्षधर नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एमाले) ले यो दल, त्यो दल, सरकार पक्ष, प्रतिपक्ष केही नभनीकन एक ठाउँमा आएर यो विषयलाई टुंग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले यस विषय मानवअधिकारसँग जोडिएको भन्दै सत्ता र शक्तिको लेखाजोखा र स्वार्थका लागि काम हुनु नहुने बताए। सरकारले ऐन ल्याए पनि समितिमा छलफल नगरी हुलमुलमा पारित गरेमा जटिल अवस्था आउने चेतावनी उनको छ।
उनले भने, ‘सत्ताको, शक्तिको वा द्वन्द्दवरत पक्षहरूको व्यक्तिगत खुसीयालीमा, नाफा वा घाटामा लाखौँ मान्छेहरुको मानवअधिकारसँग जोडिएको प्रश्न व्यक्तिगत लेखाजोखा र स्वार्थको विषय होइन।’
नेता बाँस्कोटाले माओवादी आन्दोलन कुनै क्रान्ति नभएर संगठित हिंसा र आतंक भएको बताए। उनले माओवादीहरुले भन्ने गरेको जनयुद्धलाई राजनीतिक खोलभित्र देखिएको सामाजिक फाँसीवाद भनी टिप्पणी गरे।
