हिमाल प्रेस 
राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन। संसद्मा रहेका विचाराधीन विधेयकहरू पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। सदन सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक प्रतिनिधिसभा नियमावलीसमेत पारित हुन सकेको छैन।
काठमाडौँ- राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रत्यक्ष असर प्रतिनिधिसभा बैठकमा परेको छ। आमनिर्वाचन भएको ४ महिना नपुग्दै प्रतिनिधिसभा बैठक नियमितरूपमा बस्न सकेको छैन। बैठक नबेसकै कारण हालसम्म पनि मुख्य काम (कानुन निर्माण) मा केन्द्रित हुन सकेको छैन।
‘बिजनेस’ नपाउँदा ‘शून्य समय’, ‘विशेष समय’ र शोक प्रस्ताव पारित गर्नेजस्ता कुरामा मात्र संसद् अड्किएको छ। गत पुस ७ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका थिए। पुस २५ बाट प्रतिनिधिसभाको बैठक नै सुरु भएको थियो।
हालसम्म प्रतिनिधिसभाले गरेको मुख्य उपलब्धि भनेको सभामुख र उपसभामुख चुन्नु मात्र हो। त्यसो त नेताहरू प्रतिनिधिसभा चल्न नसक्नुको कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन भएको बताउँछन्। फागुन २५ मा राष्ट्रपतिको र चैत ३ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निर्वाचन हुँदैछ। यिनै निर्वाचनका कारण संसदीय समिति गठन नभएको नेताहरूको तर्क छ।
प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभा समेत गरी दुईवटा संयुक्त समिति गठन हुन्छन्। महाअभियोग सिफारिस समितिलगायतका विशेष समिति पनि गठन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ। तर, सदन सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक प्रतिनिधिसभा नियमावलीसमेत पारित हुन सकेको छैन।
फागुन १० मा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पेस भएको थियो। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको सभापतित्व गरेका सांसद चित्रबहादुर केसीले प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनउपर थप छलफल सभामा अगाडि बढेको छैन।
राष्ट्रपति निर्वाचनकै कारण संसदमा रहेका विचारधीन विधेयक पनि अगाडि नबढेका हुन्। संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू राष्ट्रपति निर्वाचन लगत्तै संसद्ले गति लिने विश्वास गर्छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरू पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि संसद्मा बिजनेसहरू अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्।
सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा राष्ट्रपति निर्वाचनले सत्ता समीकरण नै फेरिने अवस्था बनेका कारण सदनका कतिपय विषयहरु कम प्राथमिकतामा परेको जस्तो देखिएको बताउँछिन्। पुस १० मा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा पाँच दलीय सत्ता समीकरण बनेको थियो।
जसको प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले थियो। राप्रपासहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डसँग हाल एमाले र राप्रपाको समर्थन छैन। एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्लाई बिजनेस दिनेभन्दा आफैँले विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन्।
सञ्चारमन्त्री शर्मा भन्छिन्, ‘राष्ट्रपति निर्वाचन लगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी छ। त्यसपछि सरकार र सदन दुवै आ-आफ्नो काममा रफ्तारका साथ अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन सकिन्छ।’
स्वयं सांसदहरू पनि सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा संसद्ले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्। सरकार बनाउने, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने लगायतका संसद् प्राविधिक कुराहरूमा अल्झिँदा अन्य संसदीय गतिविधिहरू हुन सकेका छैनन्। यसप्रति स्वयं सांसदहरू गुनासो गर्दछन्।
सरकारले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएकामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको छ। बाँकी विधेयकहरूबारे कुनै निर्णय लिइएको छैन। यसको अलावा प्रतिनिधिसभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक छ।
यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको विधेयक हो। समग्र संसदीय गतिविधिलाई नियाल्दा सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवम् सांसद डा. प्रकाशशरण महत। सरकारले संसद् कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेकाले सांसदहरूले संसद्मा आएका विधेयकहरुमा ध्यान दिन नसकिरहेको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले संसद्को निश्चित अवधि, विषयवस्तुको बारेमा सांसदहरूलाई जानकारी दिए विधेयकहरूमा सांसदहरूको पनि पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने हो,’ उनले भने। संसदीय समितिहरू बन्न नसक्नुले संसद्को गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा समस्या आएको उनी बताउँछन्। राजनीतिक दलको दाउपेचले संसद् छायाँमा पर्दै गएको उनलाई लाग्छ।
फागुन २५ गतेसम्म रस्साकस्सीमा समय जाने भएकाले त्यसपछि सदनले गति लिन सक्ने उनलाई विश्वास छ। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणाम पछि अहिलेको सरकारले पूर्णता पाउँछ र सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।’
चालु अधिवेशन पुस २५ बाट सुरु भएको थियो। चैतको दोस्रो सातासम्म अधिवेशन कायम राख्ने सरकारको तयारी छ।
