हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- पुस १० मा नेकपा एमालेले राष्ट्रपति पाउने सहमतिमा सत्ता समीकरण बनेको थियो। सोहीअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना भएको छ। अहिले आएर माओवादी एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने पक्षमा पुगेको छ।
राष्ट्रपतिबारे छलफल गर्न सोमबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमतिमा अडिग नरहेको सन्देश प्रवाह गरेको हो। यद्यपि बैठकले कुन दलको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने भन्ने निष्कर्षचाहिँ निकाल्न सकेन।
माओवादीका नेताहरू बैठक पुस १० मा एमालेसँग भएको सत्ता साझेदारीको परिस्थिति बदलिएको बताउँछन्। अब स्वार्थ मिल्नेसँग राष्ट्रपतिमा सहकार्य गर्ने निचोड रहेको उनीहरूको भनाइ छ। माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले स्वार्थ जोसँग मिल्छ त्यसैसँग सहकार्य गर्ने बताए।
‘पुस १० भन्दा अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। गणतन्त्र, संविधानको रक्षा र शान्तिप्रक्रिया टुंगो लगाउने विषय हाम्रा स्वार्थ हुन्। यी स्वार्थमा जोसँग मिल्छ त्यससँग सहकार्य हुन्छ’, महराले भने। परिस्थिति बदलिएको भन्दै राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्मुखमा आएपछि स्वार्थ मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने माओवादी निचोड एमालेसँगको विगतमा भएको सहमति तोडिएको घोषणा भएको नेताहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। उपाध्यक्ष महरा भन्छन्, ‘हामीले राष्ट्रिय सहमति भनेका छौँ। त्यसका लागि उम्मेदवारी दिने बेलासम्म कोसिस हुन्छ।’
२५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि १३ गते मनोनयन दर्ता हुँदैछ। त्यसैले १३ गतेसम्म पनि सहमतिको प्रयास हुने उपाध्यक्ष महराले बताए। १० पुसको सहमति नमान्ने निर्णयमा माओवादी पुग्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धन नरहने एमाले नेताहरूको चेतावनी छ। यस विषयमा एमालेका शीर्ष नेताहरुले औपचारिक रूपमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
एमाले नेता विशाल भट्टराई प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजनीतिक इमानदारी देखाउन आग्रह गर्छन्। उनको बुझाइमा विगतको सहमति कार्यान्वयन नभएमा अहिलको सत्ता गठबन्धन त भत्कन्छ नै, दाहालको प्रधानमन्त्री पद पनि जान्छ।भट्टराई भन्छन्, ‘प्रचण्ड कम्युनिस्ट हुन् भने कम्युनिस्टहरूबीच भएको एकता जोगाउन लागिपर्छन्। किनभने दीर्घकालीन सहकार्य त एमालेसँगै होला। होइन १० पुसको सहमति तोडियो भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद जान्छ।’
आन्तरिक राजनीति र विगतको गल्ती दोहोरिन नदिन पनि राष्ट्रपति सर्वमान्य व्यक्ति हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। प्रचण्डले संसद्मा देखिएको प्रतिनिधित्व र राजनीतिक दाउपेचले संसद् टिकाउन सकसपूर्ण देखिएको भन्दै यस्तो बेलामा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने राष्ट्रपति आवश्यक हुने बताउँदै आएका छन्।
