काठमाडौँ- विराटनगर महानगरपालिकामा जग्गाको कित्ताकाट गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । महानगरपालिकाले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदन नापी कार्यालयमा पठाएको हो ।
महानगरपालिकाले १९ वटै वडाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयनका लागि नापी कार्यालयमा शुक्रबार पठाएको हो । प्रतिवेदन बुझाएसँगै कित्ताकाट खुलाउन आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा भएको जनाइएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले २०८३ साल कात्तिक २७ गते नापी कार्यालयलाई पत्र पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले जानकारी दिए। नगर कार्यपालिकाको २०८३ साल असोज २३ गतेको निर्णय अनुसार भूउपयोग परिषद्बाट स्वीकृत आधार तथा मापदण्डका आधारमा तयार पारिएको विवरण नापी कार्यालयमा पठाइएको उहाँले जानकारी दिए।
महानगरपालिकाले वर्गीकरणसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदनसँगै १९ वटै वडाको विवरण समेटिएको विद्युतीय तथ्यांक फाइल र तथ्यांक भण्डारण प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक कागजातसमेत नापी तथा भूमि प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।
भूउपयोग वर्गीकरणको विवरण आधिकारिक रूपमा सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेपछि लामो समयदेखि कित्ताकाटको प्रतीक्षामा रहेका जग्गाधनीलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । कित्ताकाट रोकिँदा प्रभावित हुँदै आएको जग्गा किनबेच, अंशबन्डा, जग्गा छुट्याउने तथा अन्य घरजग्गासम्बन्धी काममा अब सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
कित्ताकाट खुलाउने प्रक्रियासँगै महानगरपालिकाले जग्गासम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ । महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले आगामी एक महिनाभित्र भूसेवा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो ।
कोइरालाका अनुसार भूसेवा सञ्चालनमा आएपछि जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक काम थप व्यवस्थित, पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउन सहयोग पुग्ने छ । सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट र समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने महानगरको योजना छ ।
कित्ताकाट खुला भएसँगै घरजग्गा कारोबारमा देखिएको प्रशासनिक अवरोध हट्ने र रोकिएका काम क्रमशः अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ । त्यसमाथि एक महिनाभित्र भूसेवा सञ्चालनमा ल्याउने महानगरको तयारीले जग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।



